सर्पदंशावरील संपूर्ण उपचार महात्मा फुले जनआरोग्य योजनेतून करावेत !
रुग्णाला ‘व्हेंटिलेटर’वर ठेवल्याचे सिद्ध झाले, तरच महात्मा ज्योतिबा फुले जनआरोग्य योजनेतून साहाय्य मिळते, हे सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिले. त्यावर अध्यक्षांनी असे निर्देश दिले.
रुग्णाला ‘व्हेंटिलेटर’वर ठेवल्याचे सिद्ध झाले, तरच महात्मा ज्योतिबा फुले जनआरोग्य योजनेतून साहाय्य मिळते, हे सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिले. त्यावर अध्यक्षांनी असे निर्देश दिले.
प्रादेशिक हवामान विभाग, मुंबई यांच्याकडून हवामान विषयक मिळालेल्या पूर्वसूचनेनुसार जिल्ह्यात २७ जुलैपर्यंत मुसळधार ते अतीमुसळधार पाऊस पडण्याची शक्यता आहे.
महाराष्ट्राची कुलदेवता तुळजापूर मंदिरतील भवानीदेवीचे पुरातन दागिने आणि वस्तू गहाळ झाल्या आहेत. हे दागिने पुन्हा मिळवण्यासाठी संबंधित अधिकार्यांची चौकशी करण्याचा आदेश द्यावा.
बहुतांश ‘ऑनलाईन’ खेळ हे पैसे लावून खेळले जातात. हा एक प्रकारे अधिकृत करण्यात आलेला जुगारच नव्हे का ? ‘ऑनलाईन’ खेळांचा अपलाभ धर्मांध, तसेच अन्य गुन्हेगार घेत आहेत.
‘‘केवळ १५४ पत्रकरांना अधिस्वीकृती लाभ देण्यात येतो, हे पुष्कळ अल्प आहे. या संदर्भात राज्य शासनाने काहीतरी निर्णय घेऊन ही संख्या कशी वाढेल ते पहावे आणि ज्या पत्रकारांना विविध योजनेच्या अंतर्गत लाभ देण्यात येतो, तो लाभ टप्प्याटप्याने वाढवण्यात यावा.’’
पुणे येथील अग्नीशमन दलाच्या कात्रज स्थानकातील कर्तव्यावरील अधिकारी यांची चौकशी होईपर्यंत त्यांना सक्तीच्या रजेवर पाठवण्यात येणार आहे, अशी माहिती मंत्री उदय सामंत यांनी २६ जुलै या दिवशी विधान परिषदेत दिली.
मुख्याधिकारी वर्ग-१ या पदावर विभागीय चौकशी चालू असतांना पदोन्नती दिल्याविषयीच्या प्रकरणाची पूर्ण चौकशी केली जाणार आहे, अशी माहिती मंत्री उदय सामंत यांनी २६ जुलै या दिवशी विधान परिषदेत दिली.
वनांच्या भूमीमध्ये अतिक्रमण करणार्यांना वर्ष १९८० च्या कायद्यानुसार भूमी देण्यात आली. त्यामुळे वनक्षेत्र न्यून झाले. त्यामुळे वन्यप्राणी शहराच्या जवळ आले आहेत. त्यातून शेतीच्या हानीचा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
६५ मि.मी.च्या पुढे पाऊस झाला, तर अतीवृष्टी घोषित करतो. सध्या अतीवृष्टीनंतर ७२ घंट्यांच्या आत प्रशासनाला माहिती देणे आवश्यक आहे. हा कालावधी ९२ घंट्यांचा करावा.
राज्यातील महानगरपालिका आणि नगरपरिषद आणि नगरपंचायत क्षेत्रांतील शिक्षण संस्थांना मालमत्ता कर माफ करण्याविषयी न्यायालयाचा निर्णय पडताळून कार्यवाही करण्यात येईल, अशी माहिती मंत्री उदय सामंत यांनी २६ जुलै या दिवशी विधान परिषदेत दिली.