मुंबई – पत्रकारांना जे अधिस्वीकृती कार्ड देण्यात येते ते निकष केंद्र सरकार ठरवते. त्यामुळे त्यात पालट करण्याचे अधिकार राज्याला नाहीत. त्यामुळे पत्रकारांच्या आरोग्य समस्या, घरकुल योजना, सेवानिवृत्ती वेतन यांसाठी असलेल्या विविध समस्यांसाठी एक अभ्यासगट स्थापन करण्यात येईल, अशी घोषणा राज्याचे उत्पादनशुल्कमंत्री शंभुराज देसाई यांनी २४ जुलै या दिवशी केली आहे. ते विविध सदस्यांनी विचारलेल्या लक्षवेधी प्रश्नावर ते बोलत होते.
अधिस्वीकृतीसाठीची ६० वर्षे अनुभवाची, तसेच १२ वी शिक्षणाची अट शिथिल करा, ‘डिजिटल मिडिया’ला शासनाची विज्ञापने द्या, ‘प्रेस क्लब’च्या जुन्या इमारती नवीन करण्यासाठी निधी द्या, नवीन पत्रकार घडवण्यासाठी सरकार आर्थिक साहाय्य द्या, बाळाशास्त्री सन्मान योजनेचे निकष सौम्य करा, पत्रकारांसाठी महामंडळ स्थापन करा, पत्रकारांच्या आरोग्य प्रश्नांसाठी विशेष सोय करा, यांसह अन्य मागण्या या प्रसंगी विविध सदस्यांनी केल्या.
याला उत्तर देतांना मंत्री शंभुराज देसाई म्हणाले, ‘‘प्रेसक्लबच्या जुन्या झालेल्या इमारतींची दुरुस्ती करण्यासाठी किंवा नवीन करण्यासाठी त्या त्या जिल्ह्यातील पालकमंत्र्यांना जिल्हा नियोजन समितीमधून निधी देण्यास सांगू. ‘डिजिटल मिडियाला’ विज्ञापन देण्यासाठीचे केंद्राचे एक धोरण आहे, त्याचा अभ्यास करून राज्याचे धोरण ठरवू.’’
| या संदर्भात आदेश देतांना उपसभापती डॉ. नीलम गोर्‍हे म्हणाल्या, ‘‘केवळ १५४ पत्रकरांना अधिस्वीकृती लाभ देण्यात येतो, हे पुष्कळ अल्प आहे. या संदर्भात राज्य शासनाने काहीतरी निर्णय घेऊन ही संख्या कशी वाढेल ते पहावे आणि ज्या पत्रकारांना विविध योजनेच्या अंतर्गत लाभ देण्यात येतो, तो लाभ टप्प्याटप्याने वाढवण्यात यावा.’’ |
कार्तिक वारी सोहळा कार्तिक कृष्ण अष्टमी ते अमावास्येपर्यंत चालणार !
आज आळंदी येथे हिंदु धर्मरक्षणार्थ वारकरी अधिवेशन !
एकादशी आणि संजीवन समाधी सोहळ्याच्या निमित्ताने आळंदीत सहस्रो वारकर्यांची मांदियाळी !
कसाबच्या वंशावळीचा पुरता बंदोबस्त कसा केला जाणार ?
असुरक्षित होत चाललेली मुंबई !
थोडक्यात महत्त्वाचे