कोट्यवधींचा व्यय आणि ठरावांची पुनरावृत्ती : अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाचे वास्तव !

‘अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन’ हा केवळ साहित्यिकांचा मेळावा नसून तो शहराच्या सामाजिक, सांस्कृतिक आणि आर्थिक आयुष्यावर परिणाम करणारे मोठे आयोजन ठरते. ‘साहित्याच्या नावाखाली उभा रहाणारा हा झगमगाट मराठी भाषेच्या खर्‍या प्रश्नांवर प्रकाश टाकतो कि त्यावर पडदा टाकतो ?’, हा प्रश्न आता टाळता येणार नाही. हे संमेलन मराठी भाषेच्या अभिमानाचे, साहित्यिक संवादाचे आणि वैचारिक मंथनाचे सर्वोच्च व्यासपीठ मानले जाते; मात्र काळानुसार या संमेलनांचे स्वरूप पालटत गेले आहे. साहित्यकेंद्रित चर्चांपेक्षा औपचारिकता, राजकीय उपस्थिती, खर्चिक आयोजन आणि व्यवस्थेचा झगमगाट अधिक ठळकपणे दिसू लागला आहे.

सातारा येथे पार पडलेल्या ९९ व्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनानेही हा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आणला आहे. या संमेलनातून नेमके काय साध्य झाले ? मराठी भाषा, साहित्यिक, वाचक आणि नवोदित लेखक यांना यातून काय मिळाले ? कोट्यवधी रुपयांचा सार्वजनिक निधी व्यय करून उभारलेल्या या महाआयोजनाचा लाभ आणि तोटा कुणाचा झाला ? संमेलनातील ठराव, भाषणे आणि घोषणा यांच्या पलीकडे प्रत्यक्ष कृती किती झाली ? याचा वस्तूनिष्ठ आणि निर्भीड आढावा घेणे आज आवश्यक आहे.                   (पूर्वार्ध)

श्री. सचिन कौलकर, विशेष प्रतिनिधी, दैनिक ‘सनातन प्रभात’, मिरज.

१. कवीसंमेलनात ज्वलंत विषयांवर कवींचे निर्भीडपणे भाष्य

मराठी साहित्य संमेलनातील निमंत्रितांच्या दुसर्‍या कवीसंमेलनात सामाजिक, राजकीय आणि मानवी जीवनातील विदारक वास्तव मांडणार्‍या कवितांनी रसिकांना अंतर्मुख केले. दुष्काळ, महागाई, राजकीय अनास्था, स्त्रीजीवन, शेतकरी प्रश्न, बालिकांचे शोषण, अशा ज्वलंत विषयांवर कवींनी निर्भिडपणे भाष्य केले.

२. शिक्षणाच्या गुणवत्तेवर लक्ष केंद्रित करण्याचे साहित्यिकांचे आवाहन

शिक्षणक्षेत्रातील आमूलाग्र पालटामुळे सर्वसामान्य कुटुंबातील विद्यार्थ्यांसाठी शिक्षण घेणे अधिक कठीण जात आहे. या परिस्थितीवर शासनाने तात्काळ आणि गांभीर्याने विचार करणे अत्यावश्यक आहे. शासकीय शाळांमध्ये दर्जेदार शिक्षण सुनिश्चित करणे, प्रभावी प्रशासन रचना निर्माण करणे, शिक्षक प्रशिक्षणावर भर देणे आणि पायाभूत सुविधा सुधारणे यांची आवश्यकता ही काळाची आव्हानात्मक मागणी आहे. सातार्‍याच्या साहित्य संमेलनात अनेक नामवंत साहित्यिकांनी या विषयावर स्वतःचे ठाम मत मांडून सरकारला केवळ प्रमाणपत्रांची नाही, तर गुणवत्तेवर लक्ष केंद्रित करण्याचे आवाहन केले.

३. ‘विद्रोही’ गटाचा विरोध : अभिव्यक्ती कि अडथळा ?

संमेलनाला ‘विद्रोही’ विचारसरणीकडून झालेला विरोध काही प्रमाणात वैचारिक मतभिन्नतेतून आलेला असू शकतो; मात्र प्रश्न असा आहे की, हा विरोध संवाद साधण्यासाठी होता कि संमेलनाची दिशा बिघडवण्यासाठी ? साहित्य संमेलन हे संघर्षाचे मैदान नसून विचारांच्या देवाणघेवाणीचे व्यासपीठ असावे. विरोध असेल, तर तो चर्चा, परिसंवाद आणि लेखन यांतून व्यक्त व्हायला हवा.

४. साहित्यिक चर्चा कि औपचारिक सोहळा ?

संमेलनातून मराठी साहित्याच्या सद्यःस्थितीवर चर्चा, नव्या लेखकांना व्यासपीठ, तसेच भाषेच्या भविष्यासंबंधी ठराव मांडले गेले. काही दर्जेदार परिसंवाद, कवी संमेलन, पुस्तक प्रकाशने आणि वैचारिक मांडणी झाली. अनेकांच्या मते ठराविक पुरोगामी चेहर्‍यांचीच पुनरावृत्ती, औपचारिक भाषणे आणि राजकीय छटा यांमुळे अपेक्षित वैचारिक खोली अल्प पडली.

५. साहित्यिकांपेक्षा व्यवस्थेलाच अधिक लाभ

संमेलनामुळे सातारा येथे काही दिवसांसाठी आर्थिक स्रोत वाढला. उपाहारगृह, लॉज, भोजनालये यांची गर्दी वाढली. स्थानिक वाहतूक, मंडप, सजावट, ध्वनीव्यवस्था यांना काम मिळाले. सातारा शहराची राज्य आणि राष्ट्रीय पातळीवर ओळख वाढली. या दृष्टीने पहाता व्यापारी वर्ग, सेवा पुरवठादार आणि पर्यटन यांच्याशी संबंधित घटकांना थेट लाभ झाला. या संमेलनाचा सर्वाधिक लाभ झाला तो आयोजक यंत्रणा, ठेकेदार, उपाहारगृह व्यावसायिक आणि विविध सेवा पुरवठादार यांना ! कोट्यवधी रुपयांच्या व्ययातून उभारलेले मंडप, सजावट, विज्ञापन यांमुळे अर्थचक्र काही दिवस फिरले, हे खरे; पण मराठी लेखक, विशेषतः ग्रामीण आणि नवोदित लेखक यांना या संमेलनातून नेमका काय ठोस लाभ झाला, हा प्रश्न अनुत्तरितच रहातो.

६. साहित्यिक आणि वाचक यांना काय मिळाले ?

काही नवोदित लेखकांना व्यासपीठ मिळाले आणि वाचकांना आवडत्या साहित्यिकांना प्रत्यक्ष पहाण्याची संधी मिळाली; मात्र सर्वसामान्य वाचकांपेक्षा आमंत्रित प्रतिनिधी, प्रकाशक आणि संघटनांचे प्रतिनिधी यांनाच अधिक संधी मिळाल्याची टीका झाली. संमेलनात ग्रामीण वाचक, विद्यार्थी आणि तरुण लेखक यांचा सहभाग मर्यादित राहिल्याचेही जाणवले. संमेलन हे साहित्यिकांसाठी असते; पण प्रत्यक्षात अनेक सत्रे ही ठराविक नावांभोवतीच फिरतांना दिसली. सामान्य वाचक, विद्यार्थी आणि तरुण लेखक यांचा सहभाग मर्यादित, तर काही ठिकाणी केवळ औपचारिक वाटला. पुस्तक विक्री, वाचन संस्कृती वाढवणे, नव्या विचारांना व्यासपीठ देणे, या मूळ उद्दिष्टांपेक्षा मान्यवरांचे स्वागत, सत्कार आणि भाषण यांनाच अधिक महत्त्व दिले गेले.

७. दिवसेंदिवस खर्चिक, दिखाऊ आणि वास्तवापासून संमेलन दूर जात आहे (?)

‘सातारा येथे पार पडलेले अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन हे साहित्यिक मंथनापेक्षा अधिक उपस्थित प्रतिनिधी यांचा उत्सव ठरले का ?’, असा प्रश्न अनेक सुजाण नागरिकांना पडला आहे. मराठी भाषेच्या संवर्धनासाठी ही संमेलने आवश्यक असली, तरी त्यांचे स्वरूप दिवसेंदिवस खर्चिक, दिखाऊ आणि वास्तवापासून दूर जात असल्याची तीव्र जाणीव या संमेलनाने पुन्हा एकदा करून दिली; कारण संमेलनात सामान्य करदात्याचा पैसा मोठ्या प्रमाणात व्यय झाला. स्थानिक प्रश्न जसे की, रस्ते, पाणी, आरोग्य, शिक्षण, यांसाठी तोच निधी वापरता आला असता. यामुळे ‘सार्वजनिक पैसा-सार्वजनिक हित’ हा प्रश्न ऐरणीवर आला.

८. कोट्यवधींचा व्यय : आर्थिक उधळपट्टी कि सांस्कृतिक विसंगती ?

सातारा येथील संमेलनांसाठी सरकारकडून ३ कोटी रुपयांचा निधी मिळाला. मंडप, सजावट, स्वागत, पाहुणचार, विज्ञापन यांवर मोठी रक्कम व्यय केली गेली. प्रश्न असा आहे की, हा व्यय साहित्यवृद्धीसाठी झाला का ? साधेपणाने, अल्प व्ययात आणि अधिक आशयघन संमेलन शक्य नव्हते का ? ‘पूर्वी सरकारकडून आर्थिक साहाय्य नसतांनाही संमेलन चांगल्या तर्‍हेने यशस्वी झालेली आहेत. डिजिटल माध्यमे, छोटेखानी परिसंवाद आणि विकेंद्रीत कार्यक्रमांच्या माध्यमातूनही तेच उद्दिष्ट साध्य करता आले असते’, असे मत अनेक जाणकार मांडतात. ज्या राज्यात आणि शहरात शाळांमध्ये ग्रंथालये नाहीत, पुस्तके खरेदीसाठी निधी नाही, तिथे काही दिवसांच्या कार्यक्रमासाठी इतका व्यय करणे, ही केवळ आर्थिक उधळपट्टी नव्हे, तर सांस्कृतिक विसंगती आहे.

९. वैचारिक एकांगीपणा : साम्यवादीच का, हिंदुत्वनिष्ठ का नाहीत ?

संमेलनात पुरोगामी अभिनेते अमोल पालेकर, दैनिक ‘लोकसत्ता’चे गिरीश कुबेर, माजी संमेलनाध्यक्षा डॉ. तारा भवाळकर यांसारख्या पुरोगामी साम्यवादी विचारसरणीशी संबंधित व्यक्तींना प्रमुख स्थान देण्यात आले. यात प्रश्न व्यक्तींचा नसून वैचारिक समतोलाचा आहे. महाराष्ट्रात हिंदुत्वनिष्ठ, राष्ट्रवादी, ग्रामीण, आध्यात्मिक आणि सांस्कृतिक विचारसरणीतील अनेक सक्षम लेखक-विचारवंत आहेत. मग संमेलनात केवळ एका विचारसरणीचे प्रतिनिधित्व का ? साहित्य हे कोणत्याही एका विचारसरणीची मक्तेदारी नसावी.

१०. उत्सव हवा; पण आत्मपरीक्षणही हवे !

अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन हे मराठी भाषा आणि साहित्य यांचा उत्सवच आहे, याविषयी दुमत नाही; मात्र उत्सवासमवेतच आत्मपरीक्षण, पारदर्शी व्यय, सर्वसमावेशक सहभाग आणि खर्‍या अर्थाने वैचारिक मंथन झाले, तरच अशी संमेलने समाजाला दीर्घकालीन लाभ देऊ शकतील. अन्यथा ती केवळ खर्चिक आणि औपचारिक सोहळे ठरण्याचा धोका नाकारता येत नाही.

१२. भाषणे भरपूर; पण भाषेचे प्रश्न बेवारस (?)

संमेलनाच्या व्यासपिठावरून मराठी भाषेवर येणार्‍या संकटांवर नेहमीप्रमाणे जोरदार भाषणे झाली. संमेलनाध्यक्ष श्री. विश्वास पाटील यांनी मराठी शाळा आणि शाळा यांविषयी पोटतिडकीने सूत्रे मांडली; मात्र हीच भाषणे मागील १०-२० वर्षांपासून ऐकू येत असतांना प्रत्यक्ष पालट का दिसत नाही ? याविषयी सर्वपक्षीय शासनकर्ते उदासीन का आहेत ? त्यांना शिक्षणक्षेत्रात पालट व्हावा, असे का वाटत नाही ? कारण चर्चा होते; पण निर्णय होत नाहीत; ठराव होतात; पण कार्यवाही होत नाही.

(क्रमशः उद्याच्या दैनिकात)

– श्री. सचिन कौलकर, विशेष प्रतिनिधी, दैनिक ‘सनातन प्रभात’, मिरज. (१३.१.२०२६)

उत्तरार्ध वाचण्यासाठी क्लिक करा → https://sanatanprabhat.org/marathi/998664.html