Kashmir Mosque Profiling : काश्मीरमध्ये पोलिसांकडून गोळा केली जात आहे मशिदी आणि मदरसे यांची सविस्तर माहिती

श्रीनगर (जम्मू-काश्मीर) – काश्मीरमध्ये जिहादी आतंकवाद्यांना साहाय्य करणार्‍या सरकारी कर्मचार्‍यांना सेवेतून काढून टाकणे आणि खोर्‍यातील मशिदींची पोलिसांकडून चालू असलेली पडताळणी यांमुळे वाद वाढला आहे. जम्मू-काश्मीर पोलिसांनी संपूर्ण खोर्‍यात मशिदी आणि धार्मिक पदाधिकारी यांची सविस्तर माहिती गोळा करण्यासाठी एक मोहीम चालू केली आहे. यामध्ये वैयक्तिक, आर्थिक आणि वैचारिक स्वरूपाची माहिती मागवण्यात येत आहे. या आदेशावर मौलवी, राजकीय नेते आणि नागरी समाज संघटनांनी चिंता व्यक्त केली आहे.

कोणती माहिती गोळा केली जात आहे ?

१. जम्मू-काश्मीर पोलिसांनी मशिदींची संपूर्ण माहिती गोळा करण्यासाठी खोर्‍यात एका प्रक्रियेस प्रारंभ केला आहे. याअंतर्गत अनेक मशिदी आणि त्यांच्याशी संबंधित लोकांना ४ पानांचा अर्ज देण्यात आला आहे. काश्मीरमधील विविध भागांतील अनेक मशिदींमध्ये हा अर्ज पाठवण्यात आला आहे. यातील एका पानावर मशिदीची माहिती मागवण्यात आली आहे, तर उर्वरित ३ पानांवर व्यवस्थापन आणि धार्मिक कामकाज यांच्यााशी संबंधित व्यक्तींची माहिती मागवण्यात आली आहे.

२. मशिदीशी संबंधित भागात पंथ, बसण्याची क्षमता, भौतिक रचना, बांधकाम खर्च, मासिक खर्च, निधीचे स्रोत, भूमीचा मालकीहक्क आणि व्यवस्थापन समित्यांची माहिती मागवण्यात आली आहे. उर्वरित पानांमध्ये इमाम (मशिदीमध्ये प्रार्थना करून घेणारा), मुअज्जिन (दिवसातून ५ वेळा मुसलमानांना अजान देऊन मशिदीत बोलावणारा), खतीब (शुक्रवारच्या दुपारच्या नमाजपठणानंतर मुसलमानांना मार्गदर्शन करणारा), मशीद व्यवस्थापन समितीचे सदस्य आणि बैत उल माल (इस्लाम राज्याची सार्वजनिक तिजोरी – इस्लामसाठी खर्च होणार पैसा) यांसारख्या पदावरील व्यक्तींची वैयक्तिक माहिती मागवण्यात आली आहे. या प्रक्रियेत आधार, पॅन, मतदार ओळखपत्र, पारपत्र आणि वाहनचालक परवाना क्रमांक यांसह बँक खात्यांची माहिती, एटीएम् आणि क्रेडिट कार्ड तपशीलही मागवण्यात आले आहेत.

३. अर्जामध्ये मशिदींशी संबंधित व्यक्तींच्या भ्रमणभाष संचाचा मॉडेल, आय.एम्.ई.आय. क्रमांक (आंतरराष्ट्रीय भ्रमणभाष उपकरण ओळख क्रमांक), सामाजिक माध्यमांची खाती, प्रवासाचा इतिहास, उत्पन्न आणि खर्च, मालमत्तेची मालकी, तसेच परदेशात रहाणार्‍या नातेवाइकांची माहितीही मागवण्यात आली आहे.

४. कुटुंबियांची माहितीही मागवण्यात आली असून त्यात आई, वडील, भाऊ, बहिणी आणि मुले यांची माहिती समाविष्ट आहे. यासह यापूर्वी आतंकवादी किंवा गुन्हेगारी प्रकरणांमध्ये सहभाग होता का ? याची माहिती देणे आवश्यक आहे. मशिदींशी संबंधित वैचारिक संलग्नतेविषयीही माहिती देण्यास सांगण्यात आले आहे.

महबूबा मुफ्ती यांची तीव्र टीका

पीपल्स डेमोक्रॅटिक पार्टीच्या प्रमुख महबूबा मुफ्ती यांनी सरकारच्या या निर्णयावर तीव्र टीका केली आहे. त्यांनी सांगितले की, मशिदींची माहिती गोळा करण्याचा नवा आदेश हा आमच्या धर्मात थेट हस्तक्षेप आहे. सरकारने मंदिरांमध्येही अशीच मोहीम चालू  करावी, कोणता गट कोणत्या मंदिरात जाणार आहे, हे ठरवावे; कारण दुसर्‍या गटाच्या मंदिरात गेल्यास दलित मुलांना मारहाण होते. मशिदींची माहिती गोळा करणे म्हणजे मुसलमानांना मशिदींपासून दूर ठेवण्याची उघड धमकी आहे. इमामांचे छायाचित्र, आधारकार्ड आणि व्यक्तीगत माहिती गोळा करणे हे मुसलमानांमध्ये भीती निर्माण करण्यासाठी जाणीवपूर्वक केले जात आहे, असा आरोप त्यांनी केला.

धार्मिक संघटनांची चिंता

‘मुताहिदा आइमा फोरम’चे अध्यक्ष मकतूब मीरवाइज हसन फिरदौसी यांनी सांगितले की, ही प्रक्रिया मूलभूत अधिकार, गोपनीयता आणि वैयक्तिक माहिती यांच्या हक्कांचे पूर्ण उल्लंघन आहे. मशिदी या उपासना, मार्गदर्शन आणि समाजसेवा यांची पवित्र स्थळे आहेत. त्यांच्या अंतर्गत धार्मिक गोष्टींमध्ये मनमानी देखरेख आणि हस्तक्षेप करणारी चौकशी होऊ नये. मागवण्यात येणार्‍या माहितीचा स्वरूप आणि खोली ही कोणत्याही नियमित प्रशासकीय आवश्यकतेपेक्षा पुष्कळ अधिक आहे. यामुळे या प्रक्रियेच्या हेतूंवर गंभीर प्रश्न निर्माण होतात आणि बळजोरीने पडताळणी करून धार्मिक स्थळांवर नियंत्रण आणि नियमन करण्याचा प्रयत्न दिसून येतो.