संपादकीय : संमेलनातील बुद्धीवादी…!

किशोर बेडकिहाळ,  ‘लोकसत्ता’चे संपादक आणि लेखक गिरीश कुबेर आणि प्रसन्न जोशी

९९वे अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन नुकतेच सातारा येथे पार पडले. प्रतिवर्षीप्रमाणेच आयोजकांनी सर्वसमावेशक अशा कार्यक्रमांचे आयोजन केले होते. त्यातील एक चर्चेचा विषय ठरला, तो ‘लोकसत्ता’चे संपादक आणि लेखक गिरीश कुबेर यांची किशोर बेडकिहाळ अन् प्रसन्न जोशी यांनी घेतलेली मुलाखत ! सध्याचे सत्ताकारण, बिनविरोध निवडणुका, लोकशाही, राष्ट्रवाद, स्थिर सरकार ते स्वातंत्र्यापूर्वीपासूनचा तर्कवादी आणि पुरोगामी महाराष्ट्र आदी विविध विषयांवर त्यांनी विस्तृत मल्लिनाथी केली.

विकासाचे विकृतीकरण ?

भारतीय अर्थव्यवस्था वरच्या क्रमावर जाण्याच्या सूत्रावर कुबेर नेहमीच टीका करत असतात. तशी याही वेळी त्यांनी केली. त्यांच्याच संपादकीयचा संदर्भ देत त्यांनी आपल्यापेक्षा कित्येक पटींनी वरचढ असलेली अमेरिका आणि चीन यांची तुलना वर्गात गणितात पहिल्या येणार्‍या आईनस्टाईनशी केली. त्याच्याच वर्गात दुसरा क्रमांक येणार्‍याने ‘मी दुसरा’ म्हणून मिरवणे जितके हास्यास्पद ठरेल, तसेच भारताने अन्य देशांच्या तुलनेत ‘जगातील तिसरी अर्थव्यवस्था’ म्हणून मिरवण्याविषयी होईल, असा त्यांच्या म्हणण्याचा रोख होता. हे उदाहरण ऐकायला चांगले वाटले आणि सरकारच्या कामगिरीचे व्यवच्छेदन करून त्याची दुसरी बाजूही समोर आणणारे कुणीतरी हवेच, असे जरी असले, तरी त्यामागची एकांगी टीकेची भूमिका लपत नाही. स्वातंत्र्यानंतर ‘भ्रष्टाचाराचा शिष्टाचार, एका समाजाचे तुष्टीकरण करून केलेला विकास आणि घोटाळ्यांचे डोंगर’ या विकृत अधोगतीच्या दरीतील अर्थकारणातून देशाला बाहेर काढत त्याला प्रगतीच्या पथावर नेत रहाणे, ही पार्श्वभूमी येथे जाणूनबुजून डावलली गेली. तुम्ही तज्ञ या नात्याने अन्य देश आणि भारत यांतील वस्तूस्थितीजन्य भेद अवश्य लक्षात आणून द्या; परंतु ‘त्यांच्या तुलनेत ही आर्थिक प्रगती नाहीच’, ही तुच्छता कशाला ? जे देशाच्या अर्थकारणासह आंतरराष्ट्रीय व्यवहारही सांभाळत आहेत, ज्यांच्या पदरी तज्ञांची मांदियाळी आहे, त्यांना स्वस्थितीची कल्पना नसणार का ? राहिला जनतेचा भाग ! सध्याची ‘गूगल’ करणारी (प्रत्येक गोष्टीची इंटनेटवर निश्चिती करणारी) पिढी दूधखुळी आहे का ? असो. हीच गोष्ट देशातील विकासाच्या राजकारणाविषयीची ! कुणीही केवळ विकासाच्या राजकारणाचा पुरस्कार करणार नाही. किंबहुना देशाच्या विकासाची उंची ही भौतिक नव्हे, तर आध्यात्मिक स्तरावर पाहिली पाहिजे; परंतु म्हणून विकासात्मक सुविधांना तुच्छ लेखून चालणार नाही. मुंबईच्या रेल्वेगाडीच्या गर्दीत लोंबकळणार्‍या २ व्यक्तींच्या संवादात्मक व्यंगचित्राचे उदाहरण देत कुबेर यांनी मुंबईत किंवा देशात होणार्‍या विकासावर टीका केली. ‘कितीही विकास झाला, तरी सर्वसामान्यांच्या आयुष्यात किंवा त्यांच्या त्रासामध्ये काही पालट घडत नसतो’, असा त्यातील सारांश होता.

वरवर पहाता हे खरे असले, तरी विकासकामे आणि सामान्यांचे कष्टदायी जीवन यांची तुलना कशी होऊ शकते ? अत्यंत बुद्धीमान संपादकाने अशा प्रकारचा संकुचित विचार करावा, याचे आश्चर्य वाटते. ‘सार्वजनिक बांधकामांचा विकास केला, म्हणजे सरकारने सामान्यांचे सर्व कष्ट दूर केले’, असे कुणीच म्हणणार नाही; पण मुंबई आणि लगतची रेल्वेस्थानके, रस्ते, पूल यांचा सध्या झालेला कौशल्यपूर्ण विस्तार जर झाला नसता, तर स्थानके आणि मुंबईकर यांची स्थिती आणखी किती बिकट झाली असती अन् होईल, हे कुणी वेगळे सांगायला नको. त्यामुळे अशी तुलना करून विकासकामांविषयी आणि ते करणार्‍यांविषयी साहित्य संमेलनातून नकारात्मकता पसरवणे; म्हणजे जनतेची दिशाभूल करणे नव्हे का ? जनता गरीब आहे; म्हणून शहराचा विकास करायचा नाही का ? विकास हे काही वर्षांचे काम असते आणि त्याचे थेट नव्हे, तर दूरगामी परिणाम सामान्यांच्या जीवनावर किंवा त्यांच्या पुढच्या पिढ्यांवर होतात, हे सांगायला कुणा वेगळ्या समाजशास्त्रज्ञाची आवश्यकता आहे का ? ‘मेक अमेरिका ग्रेट अगेन’ (‘अमेरिका पुन्हा मोठी करा’) याचप्रमाणे भारतातही चालू आहे, असे त्यांनी सांगितले. हे सत्य असले, तरी भारतात त्याला केवळ भौतिकतेची जोड नाही, तर राष्ट्रवादाची जोड आहे, हे नाकारून चालणार नाही. ‘जगभरातील भ्रामक राष्ट्रवाद भारतातही विकला जात आहे; पण प्रश्न विकणार्‍यांचा नाही, तो विकत घेणार्‍यांचा आहे’, असे म्हणाले. कुबेर केवळ राजकीय अंगाने देशाच्या स्थितीकडे पहात आहेत. त्यात त्यांचे चूक आहे, असे नाही; परंतु राजकीय राष्ट्रवादासमवेत एक खरा सामान्य देशभक्तही या देशात आहे आणि तोही या स्थितीचा भाग आहे, हे त्यांनी विसरून चालणार नाही. त्यांच्या भाषेत सांगायचे, तर ‘राष्ट्रवादाचे कथानक बहुसंख्येने विकत घेणारे दोषी आहेत’; परंतु ते बहुसंख्येने का आहेत ? याचाही त्यांनी साकल्याने विचार करणे आवश्यक नाही का ? ही सर्व व्यवस्था पालटण्यासाठी प्रयत्न न करणार्‍या सध्याच्या बुद्धीवंतांना ते दोष देत होते. त्यामुळे ते स्पष्ट बोलत नसले, तरी त्यांना साम्यवादी विचारसरणीचे बुद्धीवादी अपेक्षित होते.

नैतिकता आणि धार्मिकता !

‘नैतिक असण्यासाठी धार्मिक असण्याची काही आवश्यकता नाही. नास्तिक व्यक्तीही नैतिक असू शकते’, या गोपाळ गणेश आगरकर यांच्या मताचा कुबेर यांनी पुनरुच्चार केला. यातून धार्मिकतेविषयीची नकारात्मता आणि तिरस्कार जाणवतो. जेव्हा ‘नैतिक’ या शब्दाचे प्रयोजन होते, तेव्हा तिथे केवळ राजकारण आणि समाजकारण यांपुरती सीमित असलेली वरवरची धार्मिकता अभिप्रेत नसते. नैतिकतेचा पाया अध्यात्मातच असतो. अध्यात्माचा पाया नसलेल्या नैतिकतेची सीमारेषा ही दोरीवरून चालल्याप्रमाणे असते. नैतिक अधिष्ठान कधीही घसरू शकते; परंतु साधनेचे आत्मबळ भक्कम असेल, तर कुठल्याही संकटात नैतिक अधिष्ठानावर ठामपणे कायम रहाता येते. अर्थात् अध्यात्म हे मन आणि बुद्धी यांच्या पलीकडचे आहे. त्यामुळे ही बौद्धिक वाद घालण्याची नव्हे, तर अनुभवण्याची गोष्ट आहे.

 वस्तूनिष्ठता

जसा शिक्षक या पदाचा मान राखणारी व्यक्तीमत्त्वे आता दुर्मिळ झाली आहेत, तसेच ‘आदर वाटावा असा साहित्यिक’, असेही चित्र समाजात दिसत नाही. लेखक, कलाकार, अभिनेते हे जेव्हा पुरस्कारासाठी व्यवस्थेचा भाग बनण्यासाठी प्रयत्न करतात, तेव्हा ते खरेतर त्यांचे स्वत्वच गहाण ठेवत असतात आणि त्या परंपरेची हानी करतात. सध्या कला, साहित्य, मानववंशशास्त्र यांसारखे अनेक विषय यांमध्ये महाराष्ट्रातून खर्‍या अर्थाने कुणी मोठी कामगिरी करणारे नाहीत आणि जे आहेत, ते सत्ताशरण झाले आहेत, अशी खंत त्यांनी व्यक्त केली. हे कुबेर यांनी मांडलेल्या काही सूत्रांपैकी एक वस्तूनिष्ठ सूत्र होते. सारांशाने महाराष्ट्राच्या सध्याच्या स्थितीविषयी त्यांनी बुद्धीवादी (साम्यवादी) घेत नसलेला पुढाकार आणि सत्ताशरणता यांना उत्तरदायी ठरवले !

‘नैतिकतेसाठी धार्मिक अधिष्ठान आवश्यक नाही’, असे म्हणणे म्हणजे पायाविना कळस बांधायला सांगितल्याप्रमाणे होय !