
पणजी, १ जानेवारी – गोवा सरकारने ‘गोवा वृक्ष संरक्षण कायदा १९८४’च्या अंतर्गत वृक्षतोडीसाठीची अनुमती घेण्याच्या प्रक्रियेत अधिक पारदर्शकता आणण्यासाठी नियम कडक केले असून या संदर्भातील नवे निर्देश प्रसारित केले आहेत. या आदेशानुसार कोणत्याही वृक्षतोडीस अनुमती देण्यापूर्वी भूमीच्या मालकीची निश्चिती करणे, तसेच सर्व सहमालकांची लेखी संमती घेणे वन अधिकार्यांना बंधनकारक करण्यात आले आहे. त्याचप्रमाणे वृक्षतोडीसाठी दिलेल्या सर्व अनुज्ञप्त्या २ दिवसांच्या आत वन खात्याच्या अधिकृत संकेतस्थळावर ठेवाव्या आणि त्या स्थानिक स्वराज्य संस्था अन् ग्रामपंचायत यांना सार्वजनिकरित्या उपलब्ध करण्यासाठी पाठवाव्या, असे निर्देश देण्यात आले आहेत. या देशात यापूर्वी निश्चित केलेल्या वृक्षतोडीच्या मर्यादा आणि संमती यांची कालमर्यादा पुन्हा अधोरेखित करण्यात आली आहे. वृक्ष तोडल्यानंतर प्रतिपूरक लागवड न केल्यास सुरक्षा अनामत रक्कम जप्त करण्याचे प्रावधान करण्यात आले आहे. वृक्षतोडीपूर्वी किमान १० दिवसांचा अवधी ठेवणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. या कालावधीत संबंधितांना आव्हान देण्याची संधी मिळेल. या उपायांद्वारे पर्यावरण संरक्षण बळकट होईल, असा विश्वास सरकारने व्यक्त केला आहे.
गोव्यातील धरणांतील जलसाठ्यात लक्षणीय वाढ
अंमलबजावणी संचालनालयाच्या अनेक राज्यांमध्ये एकाच वेळी धाडी
उच्च न्यायालयाच्या कडक भूमिकेनंतर मोरजी किनारपट्टीवरील २३ अनधिकृत बांधकामे पाडली
जगद्गुरु संत तुकाराम महाराज पालखीचे नेत्रदीपक रिंगण !
आज मराठी शाळांसाठी मराठी अभ्यास केंद्राची बैठक !
नगरसेवक रमेश म्हात्रे यांना ३ ऑगस्टपर्यंत न्यायालयीन कोठडी !