Nagar Kirtan Row : ऑकलंड (न्यूझीलंड) येथे कट्टरतावाद्यांकडून शिखांची मिरवणूक रोखण्याचा प्रयत्न !

  • भारतविरोधी घोषणा

  • काही वेळासाठी मिरवणूक स्थगित

ऑकलंड (न्यूझीलंड) : येथे शीख समुदायाच्या वतीने काढण्यात आलेली नगर कीर्तन मिरवणूक न्यूझीलंडमधील ‘ट्रू पेट्रयिट्स ऑफ न्यूझीलंड’ या कट्टरतावादी संघटनेच्या लोकांनी निदर्शने करत रोखण्याचा प्रयत्न केला. ब्रायन तामाकी हा या संघटनेचा नेता असून त्याचा ‘डेस्टिनी चर्च’शी संबंध असल्याचे सांगितले जाते. या निदर्शनांमुळे काही काळ मिरवणूक स्थगित करावी लागली.

१. २० डिसेंबरला दक्षिण ऑकलंडमधील मनुरेवा भागात नानकसर शीख गुरुद्वाराच्या वतीने नगर कीर्तन मिरवणुकीचे आयोजन करण्यात आले होते.

२. या मिरवणुकीत निहंग (निळ्या रंगाचे कपडे परिधान करून शस्त्र बाळगणार्‍या योद्धा) शीखांसह शीख भाविक मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते. या वेळी निदर्शकांनी या मिरवणुकीचा रस्ता अडवून घोषणाबाजी केली.

३. त्यांनी हातात भारतविरोधी लिखाण असलेले फलक धरले होते. यासह त्यांनी ‘हा भारत नाही, न्यूझीलंड आहे’, अशा घोषणा दिल्या.

४. या लोकांनी ‘न्यूझीलंड फर्स्ट’ (न्यूझीलंड प्रथम) असे ‘टी-शर्ट’ परिधान केले होते. त्यांनी निषेध म्हणून मिरवणुकीसमोर स्थानिक माओरी समाजाचे ‘हाका’ हे पारंपरिक नृत्य केले.

५. परिस्थिती तणावपूर्ण बनण्याची शक्यता लक्षात घेत पोलिसांनी हस्तक्षेप करून परिस्थिती नियंत्रणात आणली. या मिरवणुकीसाठी स्थानिक प्रशासनाची अनुमती घेऊनही अशी घटना घडल्याने आयोजकांनी तीव्र अप्रसन्नता व्यक्त केली आहे.

शिखांकडून निषेध !

या प्रकरणी प्रतिक्रिया व्यक्त करतांना ‘अकाल तख्त’चे कार्यवाहक जत्थेदार (गुरुद्वाराचा प्रमुख) ज्ञानी कुलदीप सिंह गर्गज म्हणाले, ‘‘ही घटना दुर्दैवी आहे. शीख समुदाय अनेक वर्षांपासून न्यूझीलंडमध्ये कायदेशीररित्या वास्तव्यास असून देशाच्या प्रगतीत योगदान देत आहे. शीख समुदायाच्या सुरक्षेसाठी आवश्यक उपाययोजना काढाव्यात.’’ ‘शिरोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक समिती’चे अध्यक्ष हरजिंदर सिंह धामी तसेच ‘शिरोमणी अकाली दला’चे अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल यांनीही या घटनेचा निषेध केला असून, शीख समुदायाच्या धार्मिक स्वातंत्र्यासाठी सुरक्षित वातावरण निर्माण करण्याची मागणी केली आहे.

संपादकीय भूमिका

पाकिस्तान, बांगलादेश आणि ऑस्ट्रेलिया यांसह आता न्यूझीलंडमध्येही शीख आणि हिंदू यांना लक्ष्य केले जात आहे. याची आता तरी गंभीर नोंद घेऊन सरकारने त्यांच्या रक्षणासाठी कठोर पावले उचलली पाहिजेत !