Ban SUNBURN : ‘सनबर्न फेस्टिवल’च्या आयोजकांना ‘नशाविरोधी संघर्ष अभियाना’कडून कायदेशीर नोटीस !

कृती आराखडा न दिल्यास कार्यक्रमावर स्थगिती आणि कारवाई यांसाठी याचिका प्रविष्ट करावी लागणार असल्याची चेतावणी !

मुंबई : शिवडी येथील प्रस्तावित ‘सनबर्न फेस्टिवल’मुळे गंभीर कायदेशीर आणि सार्वजनिक सुरक्षिततेचे प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. त्यामुळे आयोजकांना ‘नशाविरोधी संघर्ष अभियाना’च्या अधिवक्त्या पूनम दिलीप जाधव यांच्या वतीने मुंबई उच्च न्यायालयाचे अधिवक्ता प्रथमेश गायकवाड यांच्या मार्फत कायदेशीर नोटीस बजावण्यात आली आहे.

नोटिसीत म्हटले आहे की,…

१. ही नोटीस कोणत्याही तर्कावर आधारित नसून सनबर्नच्या मागील कार्यक्रमांमध्ये झालेले मृत्यू, वैद्यकीय आपत्काळ, अमली पदार्थ-संबंधित घटना, गर्दी व्यवस्थापनाचे अपयश आणि नियामक उल्लंघनांच्या नोंदींवर आधारित आहे.

२. वर्ष २००९, २०१९ आणि २०२४ मधील मृत्यूच्या घटनांनंतरही आयोजकांनी कोणताही स्वतंत्र चौकशी अहवाल किंवा सुधारात्मक सुरक्षा आराखडा सार्वजनिक केलेला नाही, हे अत्यंत गंभीर आहे.

३. प्रस्तावित कार्यक्रमात १६ – १७ वयोगटातील अल्पवयीन मुलांना प्रवेश देण्याचा निर्णय वैद्यकीयदृष्ट्या धोकादायक असून कायद्याच्या संरक्षणात्मक तत्त्वांच्या विरोधात आहे.

हे ही वाचा →

♦ संपादकीय : सनबर्नचा महसूल आणि युवा पिढी !

♦ Mumbai Sunburn Festival : मानवाधिकार आयोगाने पोलीस महासंचालकांना नोटीस पाठवून ३ दिवसांत कारवाईचा अहवाल मागवला !

♦ #BOYCOTT_SUNBURN : युवा पिढीला नशेच्या गर्तेत ढकलणारा वादग्रस्त ‘सनबर्न फेस्टिव्हल’ हद्दपार करा ! – नशा विरोधी संघर्ष अभियान

सनबर्न फेस्टिव्हल’ व्यसनाधीन तरुणांचा अड्डा : महाराष्ट्राची संस्कृती, परंपरा आणि अस्मिता यांना लागणार गालबोट ?

४. यापूर्वी सनबर्न कार्यक्रमांमध्ये अमली पदार्थ कह्यात घेणे आणि अटक यांच्या संदर्भातील घटना घडल्या होत्या. कायद्याच्या अंतर्गत आयोजक याला उत्तरदायी ठरतात.

५. शिवडी हे क्षेत्र अरुंद रस्ते, मर्यादित प्रवेश-निर्गमन आणि पर्यावरणीयदृष्ट्या संवेदनशील असल्याने मोठ्या प्रमाणावरील कार्यक्रमासाठी अयोग्य आहे. तरीही संरचनात्मक सुरक्षा अहवाल, गर्दी नियंत्रणाचा आराखडा, वैद्यकीय सिद्धता, पर्यावरणावर होणारा परिणाम आणि पोलीस अनुमती यांविषयी कोणतीही कागदपत्रे आयोजकांनी सादर केलेले नाहीत. अनुमती नसतांना तिकीट विक्री चालू असणे, ही जनतेची दिशाभूल आहे.

६. या प्रकरणी आयोजकांनी ७२ घंट्यांच्या आत बालसुरक्षा, गर्दी व्यवस्थापन, वैद्यकीय सिद्धता, पर्यावरणीय अनुपालन आणि पोलीस समन्वय दर्शवणारा कृती आराखडा सार्वजनिक करावा, अन्यथा मुंबई उच्च न्यायालयात कार्यक्रमावर तात्काळ स्थगितीसह फौजदारी, दिवाणी आणि नियामक कारवाईसाठी याचिका प्रविष्ट करावी लागेल.

या नोटिशीची प्रत मुंबई पोलीस आयुक्त, अमली पदार्थविरोधी विभाग, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ आणि बाँबे नॅचरल हिस्ट्री सोसायटी यांनाही देण्यात आली आहे.