Mumbai Sunburn Festival : मानवाधिकार आयोगाने पोलीस महासंचालकांना नोटीस पाठवून ३ दिवसांत कारवाईचा अहवाल मागवला !

  • मुंबईत होणार्‍या ‘सनबर्न फेस्टिव्हल’च्या विरोधाचे प्रकरण !

  • ‘नशाविरोधी अभियाना’ने मानवाधिकार आयोगाला दिले होते निवेदन !

मानवाधिकार आयोगाचे प्रियांक कानूनगो

मुंबई – मानवाधिकार आयोगाने (‘नॅशनल ह्यूमन राइट्स कमिशन’ने – (‘एन्.एच्.आर्.सी.’ने) १३ सप्टेंबर या दिवशी महाराष्ट्राच्या पोलीस महासंचालकांना मुंबई १९ ते २१ डिसेंबर या कालावधीत होणार्‍या ‘सनबर्न फेस्टिव्हल’च्या संदर्भात एक नोटीस पाठवली आहे. ‘यात सहभागी होणार्‍या युवकांचे आरोग्य आणि सुरक्षा धोक्यात येऊ शकते. या फेस्टिव्हलचा इतिहास पाहिला, तर अमली पदार्थांचे सेवन, गुन्हेगारी या संदर्भातील कायद्याचे उल्लंघन होण्याची शक्यता आहे’, असे या नोटिसीत म्हटले आहे. मानवाधिकार आयोगाचे प्रियांक कानूनगो यांच्या अध्यक्षतेखालील पिठाने ‘नशाविरोधी अभियाना’ने दिलेल्या तक्रारीची नोंद घेऊन वरील नोटीस पाठवली आहे.

निवेदनात म्हटले आहे की,

१. ‘नशाविरोधी अभियाना’च्या अंतर्गत या फेस्टिव्हलला मोठ्या प्रमाणात विरोध करण्यात येत असून त्यांनी मानवाधिकार आयोगाला या संदर्भात पत्र दिले होते.

२. ‘मुंबई प्रथमपासूनच अमली पदार्थ जाळाच्या दृष्टीने असुरक्षित आहे आणि ‘सनबर्न फेस्टिव्हल’च्या काळात अमली पदार्थांची देवाण-घेवाण वाढते.

३. ‘सनबर्न फेस्टिव्हल’च्या गोवा आणि पुणे येथील कार्यक्रमांमध्ये अमली पदार्थांचे सेवन आणि त्याच्याशी संबंधित मृत्यू आदी अन्य गुन्हे घडले आहेत.

४. त्यामुळे मानवाधिकार आयोगाने याची नोंद घ्यावी आणि कडक देखरेख ठेवण्यासाठी आदेश द्यावेत.

अमली पदार्थांची पडताळणी, सीसीटीव्हीची देखरेख वाढवणे, अल्पवयीनांना या फेस्टिव्हलमध्ये येण्यापासून रोखणे, अमली पदार्थ विकणार्‍यांवर कारवाई, प्रसाधनगृहांमध्ये सुरक्षा वाढवणे, मद्य पिऊन वाहन चालवणार्‍यांवर कारवाई आदी गोष्टींची पडताळणी करण्याची विनंती नशविरोधी अभियानाने या निवेदनात केली होती.

अमली पदार्थ विक्रेत्यांवर लक्ष ठेवण्यासाठी आणि त्यांच्यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी केलेले उपाय मानवाधिकार आयोगाने मागवले !

‘नशाविरोधी अभियाना’च्या निवेदनानंतर मानवाधिकार आयोगाने ‘सनबर्न फेस्टिव्हल’कडून झालेले गुन्हे हे सत्य असतील, तर ते ‘जीवन आणि सुरक्षेच्या अधिकाराचे उल्लंघन असल्या’चे सांगून ‘१९९३ च्या सेक्शन १२’नुसार पोलीस महासंचालकांना ही नोटीस पाठवली आहे.

मानवाधिकार आयोगाने पोलीस महासंचालकांकडून यात प्रामुख्याने बेकायदेशीर वस्तूंचा वापर थांबवण्यासाठी केलेल्या उपाययोजनांची सूत्रे, अमली पदार्थ विक्रेत्यांवर लक्ष ठेवण्यासाठी आणि त्यांच्यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी केलेले उपाय, अल्पवयीनांना प्रवेश न मिळणे या गोष्टी झाल्या आहेत कि नाहीत याची निश्चिती करण्यासाठी केलेल्या कृतींची माहिती मागवली आहे. एवढेच नव्हे, तर या फेस्टिव्हलला अनुमती देणार्‍यांकडून (म्हणजेच संबंधित शासकीय विभागाकडून) या संदर्भात मांडण्यात आलेली आक्षेपार्ह सूत्रे दूर करण्याविषयीची निश्चिती मागवली आहे.  

योग्य ती कृती करण्यासाठी ही तक्रार करत असल्याचे आयोगाने म्हटले आहे आणि अहवाल समयमर्यादेत सादर करण्यासही आयोगाने या परत सांगितले आहे.

‘सनातन प्रभात’च्या प्रतिनिधीने उघडकीस आणला गंभीर प्रकार !

‘फेस्टिव्हल’ने ६० लाख ५५ सहस्र ३८३ रुपये एवढा गौण खनिज उत्खननाचा महसूल बुडवला आहे. त्या व्यतिरिक्त ‘सनबर्न फेस्टिव्हल’चे मुद्रांक शुल्क राज्य सरकारच्या महसूल विभागाने तब्बल ७ वर्षांत मुद्रांक शुल्क वसूलच केलेले नाही. मुद्रांक शुल्क आणि त्यावरील दंड असे एकूण १ कोटी १२ लाख ४५ सहस्र २०६ रुपये वसूल न करताच करबुडव्या ‘सनबर्न फेस्टिव्हल’ला मुंबईत पुन्हा सरकारच्या विविध विभागांनी अनुमती दिल्याचा गंभीर प्रकार ‘सनातन प्रभात’च्या प्रतिनिधीने उघडकीस आणला.