
मुंबई, १२ डिसेंबर (वार्ता.) – महाराष्ट्र शासनाच्या ८ वर्षे मुदतीच्या १ सहस्र कोटी रुपयांच्या रोख्यांची विक्री शासनाच्या सुधारित अधिसूचनेतील अटी आणि शर्तींच्या अधीन राहून करण्यात येईल. रोखे अधिकोषात विकल्यानंतर कर्जाद्वारे मिळालेल्या रकमेचा विनियोग शासनाच्या विकासकामासाठी अर्थपुरवठा करण्यासाठी केला जाईल, अशी माहिती वित्त विभागाच्या सचिव शैला ए. यांनी पत्रकान्वये दिली आहे.
अस्पर्धात्मक लिलाव पद्धतीनुसार (सुधारित) एकूण अधिसूचित केलेल्या शासन कर्जरोखे रकमेच्या १० टक्के रक्कम पात्र वैयक्तिक आणि संस्थात्मक गुंतवणुकदारांना वाटप करण्यात येईल; मात्र एका गुंतवणुकदारास एकूण अधिसूचित रकमेच्या अधिकाअधिक १ टक्का रकमेच्या मर्यादेपर्यंत वाटप करण्यात येईल. १६ डिसेंबर या दिवशी भारतीय रिझर्व्ह बँकेद्वारे मुंबई येथील कार्यालयात लिलाव केला जाईल.
मोशी येथील कचरा आगार दुर्घटनेच्या संदर्भात आस्थापनाच्या विरोधात गुन्हा नोंद करण्याचे आदेश !
एस्.टी.च्या ७८ व्या वर्धापनदिनानिमित्त परिवहनमंत्र्यांकडून राज्यव्यापी वृक्षारोपण अभियानाचा शुभारंभ !
कंत्राटदाराला ५ लाख रुपये, तर सल्लागार संस्थेला २ लाख रुपयांचा दंड !
ग्राहकाला ४० सहस्र रुपये हानीभरपाई द्या ! – ‘ग्राहक विवाद निवारण आयोगा’चा टपाल कार्यालयाला आदेश
डेगवे येथील जिल्हा परिषद शाळेचे छत मध्यरात्री कोसळले : प्रशासनाच्या विरोधात ग्रामस्थांचा संताप
राज्यातील ८ सहस्रांहून अधिक शिक्षकांचे एका दिवसाचे वेतन कापले !