
मुंबई, १२ डिसेंबर (वार्ता.) – महाराष्ट्र शासनाच्या ८ वर्षे मुदतीच्या १ सहस्र कोटी रुपयांच्या रोख्यांची विक्री शासनाच्या सुधारित अधिसूचनेतील अटी आणि शर्तींच्या अधीन राहून करण्यात येईल. रोखे अधिकोषात विकल्यानंतर कर्जाद्वारे मिळालेल्या रकमेचा विनियोग शासनाच्या विकासकामासाठी अर्थपुरवठा करण्यासाठी केला जाईल, अशी माहिती वित्त विभागाच्या सचिव शैला ए. यांनी पत्रकान्वये दिली आहे.
अस्पर्धात्मक लिलाव पद्धतीनुसार (सुधारित) एकूण अधिसूचित केलेल्या शासन कर्जरोखे रकमेच्या १० टक्के रक्कम पात्र वैयक्तिक आणि संस्थात्मक गुंतवणुकदारांना वाटप करण्यात येईल; मात्र एका गुंतवणुकदारास एकूण अधिसूचित रकमेच्या अधिकाअधिक १ टक्का रकमेच्या मर्यादेपर्यंत वाटप करण्यात येईल. १६ डिसेंबर या दिवशी भारतीय रिझर्व्ह बँकेद्वारे मुंबई येथील कार्यालयात लिलाव केला जाईल.
जगद्गुरु संत तुकाराम महाराज पालखी सोहळ्याच्या रथास चांदी लावण्याच्या कामास प्रारंभ !
पुण्यातील पाणीटंचाई रोखण्यात महापालिका अपयशी ठरल्याची आयुक्तांची स्वीकृती !
पुणे येथे पिण्याच्या पाण्याचा गैरवापर करणार्यास १० सहस्र रुपये दंड !
माहिती अधिकाराच्या नव्या नियमांच्या विरोधात आवाज उठवावा ! – अधिवक्ता तुषार झेंडे, जिल्हा ग्राहक परिषद
तुर्भे रेल्वेस्थानकाच्या जवळील पदपथांची दुरवस्था !
‘नीट’च्या फेरपरीक्षेला विलंबाने पोचलेल्या विद्यार्थ्यांना प्रवेश नाकारला !