स्थापनेनंतर १० वर्षांनी ‘महाआयटी’ने विधीमंडळात सादर केला पहिला वार्षिक अहवाल !

श्री. प्रीतम नाचणकर, विशेष प्रतिनिधी, दैनिक ‘सनातन प्रभात’

(‘महाआयटी’ म्हणजे ‘महाराष्ट्र माहिती तंत्रज्ञान महामंडळ मर्यादित संस्था’)

मुंबई, १ जुलै (वार्ता.) – सरकारी कामांना होणार्‍या विलंबामुळे ‘सरकारी काम आणि ६ महिने थांब’, अशी उपहासात्मक म्हण समाजात रूढ आहे; परंतु ६ महिने नव्हे, तर ‘महाराष्ट्र माहिती तंत्रज्ञान महामंडळ मर्यादित संस्था’ म्हणजेच ‘महाआयटी’ने स्थापना झाल्यापासून पहिला वार्षिक अहवाल सादर करायला १० वर्षे लावली आहेत. ३० जून या दिवशी हा अहवाल विधानसभेत सादर करण्यात आला. या वेळी वर्ष २०२२ पर्यंतचे एकूण ६ वार्षिक अहवाल ‘महाआयटी’ने सभागृहात सादर केले.

वर्ष २०१६ मध्ये महत्त्वाच्या प्रकल्पांच्या उभारणीसाठी सरकारला सल्ला देण्यासाठी ‘महाआयटी’ची स्थापना करण्यात आली. अहवाल सादर करण्यासाठी लागलेल्या विलंबाविषयी भाजपचे आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांनी सभागृहात संताप व्यक्त केला. त्यावर विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी ‘अहवालासमवेत देण्यात आलेली विलंबाची कारणे वाचून त्यातून समाधान न झाल्यास सभागृहात प्रश्न उपस्थित करावे’, असे सांगितले.

मनुष्यबळ आणि प्रशासकीय कारणे यांवर खापर !

महामंडळाच्या स्थापनेनंतर विविध शासकीय प्रकल्पांचे हस्तांतर, संस्थात्मक रचना उभारणी, मनुष्यबळ उपलब्धता, तसेच लेखापरीक्षण आणि वित्तीय विवरणपत्रे अंतिम करणे यांविषयीची प्रक्रिया चालू होती. त्यानंतर संचालक मंडळाची मान्यता, वार्षिक सर्वसाधारण सभेची मान्यता प्रशासकीय आणि वैधानिक कारणांमुळे टप्प्याटप्प्याने पूर्ण झाल्याने वार्षिक अहवालांचे संकलन अन् सादरीकरण अपेक्षित कालावधीत पूर्ण होऊ शकले नाही. अशा प्रकारे प्रशासकीय व्यवस्था आणि मनुष्यबळाचा अभाव यांवर ‘महाआयटी’ने विलंबाचे खापर फोडले.

अनेक वर्षांचे अहवाल प्रलंबित ! 

अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळ, लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे विकास महामंडळ, पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरण, वसंतराव नाईक विमुक्त जाती व भटक्या जमाती विकास महामंडळ, गोदावरील मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळ छत्रपती संभाजीनगर आदी महामंडळांचे अनेक वर्षांचे वार्षिक अहवाल प्रलंबित आहेत. यांतील काही महामंडळांचे अहवाल १० वर्षांपासून प्रलंबित आहेत. २० हून अधिक संस्थांचे अहवाल ५ वर्षांहून अधिक काळ प्रलंबित आहेत.