श्री तुळजाभवानी देवीच्या ४ सहस्र एकर भूमीच्या घोटाळ्याची सखोल चौकशी करा !

  • महसूलमंत्र्यांचे जिल्हाधिकार्‍यांना आदेश

  • महाराष्ट्र मंदिर महासंघाच्या पाठपुराव्याला यश

मुंबई – लाखो हिंदु भाविकांचे कुलदैवत असलेल्या तुळजापूर येथील श्री तुळजाभवानी देवीच्या ४ सहस्र १२१ एकरहून अधिक इनामी भूमीचे अनधिकृतपणे हस्तांतरण आणि विक्री या प्रकरणांची आता राज्यशासनाच्या वतीने चौकशी केली जाणार आहे. महाराष्ट्र मंदिर महासंघाचे राष्ट्रीय संघटक श्री. सुनील घनवट यांनी दिलेल्या सविस्तर निवेदनाची गंभीर नोंद घेत राज्याचे महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी धाराशीवच्या जिल्हाधिकार्‍यांना या संदर्भात तातडीने चौकशी समिती नेमून अहवाल सादर करण्याचा आदेश दिला आहे.

तत्कालीन निजाम शासनाने श्री तुळजाभवानी देवीला १ सहस्र ६६६.१४ हेक्टर, म्हणजेच अनुमाने ४ सहस्र १२१.१४ एकर भूमी इनाम म्हणून दिली होती. कायद्यानुसार या भूमीची खरेदी-विक्री होऊ शकत नाही आणि याला ‘कुळ कायदा’सुद्धा लागू होत नाही. असे असतांनाही महसूल अधिकारी आणि अन्य व्यक्ती यांच्या संगनमताने सहस्रो एकर भूमी लाटण्यात आल्याचा आरोप आहे.

श्री तुळजाभवानीदेवी संस्थानच्या नावे कागदोपत्री ३ सहस्र ३९७ एकर भूमी असतांना प्रत्यक्ष ताबा मात्र ४ मठांमधील खासगी व्यक्तींकडे आहे. यासह ‘जगदंबा न्यासा’च्या नावे असलेली ४०३ एकर भूमी मुख्य न्यासाला अंधारात ठेवून थेट खासगी व्यक्तींच्या नावे करण्यात आली आहे. कायद्याचे उल्लंघन करून ६३.०३ एकर भूमीपैकी काही भूमी ‘संरक्षित कुळ’ दाखवून अनधिकृतपणे विकण्यात आली, तर एका अव्वल कारकुनाने त्याच्या अधिकाराचा अपवापर करत २६१ एकर भूमी ७३ खासगी व्यक्तींच्या नावे ७/१२ उतार्‍यावर नोंदवली. याखेरीज अपसिंगा आणि उफळा या गावांमधील १५८ एकर भूमी अनधिकृतपणे फेरफार नोंदी करून लाटण्यात आली.

या प्रकरणातील सर्व संबंधितांविरुद्ध तातडीने गुन्हे नोंदवावेत ! – सुनील घनवट, राष्ट्रीय संघटक, मंदिर महासंघ

श्री. सुनील घनवट, राष्ट्रीय संघटक, मंदिर महासंघ

या प्रकरणात अवैध हस्तांतरणात सहभागी असलेले तत्कालीन उपजिल्हाधिकारी, विश्वस्त आणि संबंधित मोठे लोक यांच्यावर तातडीने गुन्हे नोंदवावेत, अशी महासंघाची मागणी आहे. शासनाने विशेष अधिकारांचा वापर करून सर्व अनधिकृत खरेदीखते आणि ७/१२ उतार्‍यावरील नोंदी तात्काळ रहित कराव्यात आणि पूर्ण १ सहस्र ६६६.१४ हेक्टर भूमी पुन्हा श्री तुळजाभवानी मंदिराच्या प्रत्यक्ष नियंत्रणात घ्यावी, अशीही मागणी महासंघाने केली आहे.

संपादकीय भूमिका

एवढी सहस्रो एकर भूमीचे अनधिकृत हस्तांतरण आणि विक्री कशी होते ? यातून मंदिर सरकारीकरणाचे भयावह दुष्परिणाम लक्षात येतात. देवाची सेवा तिचा भक्तच चांगल्या प्रकारे करू शकतो, हे लक्षात घेऊन हिंदूंची मंदिरे तात्काळ सरकारीकरणातून मुक्त करणे आवश्यक आहे !