संपादकीय : पाकिस्तानची चहूबाजूंनी कोंडी !

‘ऑपरेशन सिंदूर’नंतर भारताने ‘सिंधू जल वाटप करार’ रहित करण्याचा घेतलेला निर्णय आणि त्याप्रमाणे केलेली कृती पाकिस्तानच्या चांगलीच जिव्हारी लागली आहे. भारताने पाकिस्तानचे पाणी बंद करून त्याची दुखरी नस दाबली आहे. त्यामुळे अलीकडे या पाणी करारावरून पाकने भारताविरुद्ध गरळ ओकली नाही, असा एक दिवसही जातांना दिसत नाही. पाकिस्तानचे मंत्री मुसादिक मलिक भारताचे नाव न घेता म्हणाले, ‘जे आमचे पाणी अडवतील, त्यांचे आम्ही हात तोडू.’ या धमकीचा भारतावर काडीचाही परिणाम झाला नाही; किंबहुना भारताने या धमकीला भीकही घातली नाही. भारताविरुद्ध पाकने केलेल्या ४ युद्धांत, तसेच ‘ऑपरेशन सिंदूर’मध्ये सपाटून मार खाल्ल्यानंतरही त्या देशाचा मंत्री असे बोलतो, हे हास्यास्पद आहे. भारताने गेल्या ७८ वर्षांत पाकिस्तानविरुद्ध कधीही इतकी कठोर भूमिका घेतली नव्हती. आतापर्यंतच्या सरकारांची मजल पाकिस्तानातील भारतीय राजदूतांना परत बोलावणे, भारतातील पाकिस्तानच्या राजदूताला परत पाठवणे, पाकिस्तानशी व्यापार थांबवणे आणि संयुक्त राष्ट्रांत तक्रार करणे इथपर्यंतच होती. याचा पाकिस्तानवर काहीही परिणाम झाला नाही. आता भारताने पाणी करार रहित करण्याची जी भूमिका घेतली आहे, तिचा परिणाम थेट पाकिस्तानी नागरिकांवर झाला आहे. त्यामुळे पाकिस्तानी राज्यकर्त्यांची खुर्ची धोक्यात, तर सैन्य कचाट्यात सापडले आहे. महागाईमुळे आधीच भिकेला लागलेल्या परिस्थितीत अशी स्थिती निर्माण होणे, ही कुठल्याही शासनकर्त्यांसाठी डोकेदुखीच असते. त्यामुळे आता जनतेला ‘आम्ही काहीतरी करत आहोत’, हे दाखवायचे असेल, तर ‘हात तोडणे, पाय तोडणे’, ही असली चिथावणीखोर विधाने करणे क्रमप्राप्त ठरते. मुसादिक मलिक यांनी केलेल्या विधानाला ही पार्श्वभूमी आहे.

पुन्हा आर्थिक नाकाबंदी होणार ! 

‘पाक वटवट करतो; पण भारत कृती करतो’, असे सध्याचे चित्र आहे. भारताने पाकिस्तानला पुन्हा एकदा ‘एफ्.ए.टी.एफ्.’च्या ‘ग्रे लिस्ट’मध्ये (राखाडी सूचीमध्ये) टाकण्याची सिद्धता चालू केली आहे. ‘एफ्.ए.टी.एफ्.’ अर्थात् ‘फायनान्शियल अ‍ॅक्शन टास्क फोर्स’, म्हणजेच ‘आर्थिक कृती कार्य दल’ ही संस्था जे देश आतंकवादाला अर्थसाहाय्य करतात, त्यांना ‘ग्रे लिस्ट’मध्ये टाकते. या निकषानुसार पाकिस्तान या सूचीत कायमस्वरूपी प्रथम क्रमांकावर असायला हवा; कारण ‘पाकचे राज्यकर्ते लोकांना मारतील; पण भारतविरोधी कारवाया करण्यासाठी आतंकवाद्यांना जगवतील’, या मानसिकतेचे आहेत. ‘ग्रे लिस्ट’मध्ये समाविष्ट असलेल्या देशांना ‘एफ्.ए.टी.एफ्.’च्या कठोर देखरेखीचा सामना करावा लागतो, तसेच त्यांना आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीसारख्या जागतिक वित्तीय संस्थांकडून निधी मिळवण्यातही मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागतो.

ऑक्टोबरमध्ये ‘एफ्.ए.टी.एफ्.’ची पूर्ण बैठक होणार आहे. याच बैठकीत भारत पाकिस्तानला ‘ग्रे लिस्ट’मध्ये टाकण्यासाठी दबाव आणू शकतो. यासाठी भारत ‘पाकिस्तानने अजूनही जिहादी आतंकवाद्यांना अर्थपुरवठा करणे थांबवलेले नाही’, हे स्पष्ट करणारे अनेक व्हिडिओ आणि इतर पुरावे ‘एफ्.ए.टी.एफ्.’ला सादर करू शकतो. यापूर्वी ऑक्टोबर २०२२ मध्ये पाकिस्तानचे नाव ‘ग्रे लिस्ट’मधून हटवण्यात आले होते. ते कुठल्या निकषांवर हटवण्यात आले होते ?, हा सर्वांना पडलेला प्रश्न होता. यासाठी ‘एफ्.ए.टी.एफ्.’वर टीकाही झाली. तथापि भारताच्या सुदैवाने आणि पाकिस्तानच्या दुर्दैवाने भारताचे वरिष्ठ ‘आय.ए.एस्.’ अधिकारी विवेक अग्रवाल यांची ‘एफ्.ए.टी.एफ्.’च्या उपाध्यक्षपदी निवड झाली आहे. त्यामुळे पाकिस्तान ‘ग्रे लिस्ट’मध्ये जाणार, हे निश्चित आहे.

पाकिस्तानची त्याच्या स्वतःच्या कुकर्मांमुळे आज स्थिती अशी झाली आहे की, एकाच वेळी अनेक संकटांना सामोरे जावे लागत आहे. एका बाजूला भारताने ‘सिंधू जल करार’ स्थगित करून त्याची अर्थव्यवस्था खिळखिळी केली आहे. दुसर्‍या बाजूला ‘एफ्.ए.टी.एफ्.’च्या ‘ग्रे लिस्ट’मध्ये पुन्हा समावेश होण्याची टांगती तलवार त्याच्यावर आहे. तिसर्‍या बाजूला अफगाणिस्तानातील तालिबान सरकारशी सीमावाद आणि वाढत्या चकमकी यांमुळे पश्चिम सीमेवर अस्थिरतेचा सामना करावा लागत आहे, तर चौथ्या बाजूला बलुचिस्तानसह खैबर पख्तूनख्वामध्ये वाढता फुटीरतावाद, सातत्याने होणारी आक्रमणे आणि सरकारविरोधी असंतोष, यांमुळे अंतर्गत सुरक्षेचे संकट अधिकच गडद झाले आहे. त्यात भरीस भर म्हणून देशातील वाढत्या महागाईच्या ज्वाळेत संपूर्ण देश होरपळत आहे. अशा प्रकारे बाह्य आणि अंतर्गत स्तरांवर पाकिस्तान अभूतपूर्व कोंडीत सापडला आहे. त्यामुळे भारताला धमक्या देऊन, तसेच स्वतःचे अपयश झाकून वेळ मारून नेण्यापलीकडे पाकसमोर सध्या तरी दुसरा पर्याय दिसत नाही.

किंमत मोजावीच लागेल ! 

पाकिस्तानसमोर आज निर्माण झालेले संकट भारताने लादलेले नाही, तर त्याने स्वतः अनेक दशकांपासून आतंकवाद जोपासल्याचे आणि पोसल्याचे फलित आहे. जगात कुठलाही देश आतंकवादाला आश्रय देऊन स्वतः सुरक्षित राहू शकत नाही. आतंकवाद हा असा राक्षस आहे, जो कधी उलटेल सांगता येत नाही. पाकिस्तान अफगाणिस्तानाच्या आक्रमणांच्या माध्यमातून त्याचाही अनुभव घेतच आहे. पाकिस्तानची आज अशी स्थिती आहे की, त्याला कुठलाही देश, अगदी इस्लामी देशसुद्धा सहानुभूती दाखवायला सिद्ध नाही.

भारताने यापुढेही पाकिस्तानविरुद्ध राष्ट्रीय हिताला प्राधान्य देणारे कठोर धोरण कायम अंगीकारणे आवश्यक आहे. ‘ज्याला जी भाषा समजते, त्याला त्याच भाषेत सांगावे लागते’, हे लक्षात ठेवून आता भारताने आगामी काळात अधिक कठोर धोरणे आखणे आवश्यक आहे. खरेतर त्याही पुढे जाऊन पाकने जर आता भारताची एक जरी कुरापत काढली, तरी त्याला जगाच्या नकाशावरून पुसण्याची सिद्धताही भारताने ठेवली पाहिजे. शत्रूचा सर्वंकष नाश कसा करायचा ?, हे इस्रायलकडून शिकले पाहिजे. नुकतेच इराणने अमेरिकेला धमकी दिल्यानंतर अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डॉनल्ड ट्रम्प यांनी ‘आम्ही इराणचे अस्तित्वच संपवून टाकू’, अशी थेट धमकी दिली आहे. तात्पर्य हेच की, कुठल्याही देशासाठी आंतरराष्ट्रीय नियम नंतर, स्वतःच्या देशाचे हित जपणे प्रथम प्राधान्याचे असते. भारत आता त्याच दिशेने पावले टाकत आहे. आतंकवाद आणि त्याला आश्रय देणार्‍या राष्ट्रांविषयीचा भारताचा हा पालटलेला दृष्टीकोन केवळ पाकिस्तानपुरता मर्यादित रहाणार नाही, तर जगातील अन्य राष्ट्रांसाठीही ‘शांततेची अपेक्षा असेल, तर आतंकवादाचा त्याग अपरिहार्य आहे; अन्यथा त्याची किंमत चुकवावीच लागेल’, हा कडक संदेश देणारा आहे !