‘आयटीआय’मध्ये मुलींसाठी विनामूल्य शिक्षण ! – डॉ. प्रमोद सावंत, मुख्यमंत्री

गोवा मंत्रीमंडळ बैठक

ग्रामीण भागातील प्रत्येक पात्र कुटुंबाला वर्षातून १२५ दिवस हमी रोजगार

(‘आयटीआय’ म्हणजे ‘इंडस्ट्रीयल ट्रेनिंग इन्स्टिट्यूट – औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था)

पणजी, १ जुलै (वार्ता.) – सरकारी ‘आयटीआय’मध्ये प्रवेश घेणार्‍या मुलींसाठी १०० टक्के शुल्क माफ, ग्रामीण भागातील प्रत्येक पात्र कुटुंबाला वर्षातून १२५ दिवस हमी रोजगार, पायाभूत सुविधा विकासासाठी ‘रेल विकास निगम लि.’समवेत सामंजस्य करार आदी अनेक महत्त्वाच्या घोषणा मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी १ जुलै या दिवशी केल्या. राज्य मंत्रीमंडळ बैठकीनंतर पत्रकार परिषदेत मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी या घोषणा केल्या. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी या वेळी पुढील माहिती दिली.

१. राज्य सरकार ‘मुख्यमंत्री सुकन्या कौशल्य विकास प्रोत्साहन’ योजना चालू करणार आहे. या योजनेच्या अंतर्गत सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमध्ये (‘आयटीआय’मध्ये) प्रवेश घेणार्‍या सर्व मुलींचे १०० टक्के शैक्षणिक शुल्क सरकार भरणार आहे. मुलींच्या शिक्षणात कोणत्याही परिस्थितीत खंड पडू दिला जाणार नाही. मुलींना कौशल्याधारित शिक्षणाकडे आकर्षित करून त्यांचे तांत्रिक कौशल्य वाढवणे आणि त्यांना रोजगाराच्या अधिक संधी उपलब्ध करणे, हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे. महिलांचे आर्थिक सक्षमीकरण आणि उद्योग क्षेत्रात त्यांचा सहभाग वाढवण्ो, यांसाठी ही योजना महत्त्वाची ठरणार आहे.

२. राज्यातील पायाभूत सुविधांच्या विकासाला गती देण्यासाठी गोवा सरकारने ‘रेल विकास निगम लि.’समवेत सामंजस्य कराराच्या प्रस्तावाला मंत्रीमंडळ बैठकीत संमती दिली आहे. केंद्र सरकारच्या सहकार्याने राज्यातील विविध पायाभूत सुविधा प्रकल्पांची जलद कार्यवाही करण्याचा सरकारचा मानस आहे. या करारामुळे रस्ते, पूल, सार्वजनिक पायाभूत सुविधा आणि इतर विकासकामे यांना गती मिळणार आहे.  एकंदरीत राज्यातील सर्वांगीण विकासाला चालना मिळणार आहे.

३. गोव्यात केंद्राची ‘विकसित भारत-रोजगार हमी आणि आजीविका अभियान (ग्रामीण)’ योजना लागू करण्याची अधिसूचना प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. ही योजना १ जुलै २०२६ पासून लागू झाली आहे. या योजनेच्या अंतर्गत ग्रामीण भागातील प्रत्येक पात्र कुटुंबाला वर्षातून १२५ दिवस हमी रोजगार उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. योजनेच्या अंतर्गत जलसंधारण, ग्रामीण पायाभूत सुविधा, उपजीविका निर्मिती, आपत्ती प्रतिकारक्षमता वाढवणारी कामे आणि पर्यावरणपूरक विकासकामे यांना प्राधान्य दिले जाणार आहे. योजनेची कार्यवाही पारदर्शक होण्यासाठी ‘डिजिटल’ नियोजन, ‘बायोमेट्रिक’ (एखाद्या व्यक्तीच्या अद्वितीय शारीरिक आणि वर्तणुकीशी संबंधित वैशिष्ट्यांचे स्वयंचलित मापन आणि सांख्यिकीय विश्लेषण) पद्धतीने उपस्थिती नोंदवणे, कामांचे ‘जिओ टॅगिंग’ (रिलायन्स जिओचे एक ब्लूटूथवर आधारित व्यक्तीचे स्थळ दर्शवणारे उपकरण) करणे, सामाजिक लेखापरीक्षण करणे, ‘ऑनलाईन’ देखरेख ठेवणे आदी केले जाणार आहे. योजना केंद्रपुरस्कृत आहे. योजनेचा भार केंद्र ६० टक्के आणि राज्य सरकार ४० टक्के या प्रमाणात उचलणार आहे.