गोव्यात ‘माझा फ्लॅट’ योजना घोषित : सहस्रो नागरिकांना मिळणार दिलासा ! – मुख्यमंत्री

पणजी, १ जुलै (वार्ता.) – राज्य सरकारच्या ‘माझे घर’ योजनेनंतर आता ‘माझा प्लॅट’ (माझी सदनिका) या महत्त्वाकांक्षी योजनेला मंत्रीमंडळाने मान्यता दिली आहे. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी ही घोषणा केली. राज्यातील सहस्रो सदनिकाधारकांचे मालकी हक्क सुरक्षित करणे, जुन्या गृहनिर्माण संकुलांच्या पुनर्विकासाला गती देणे आणि अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेला मालकी हस्तांतरणाचा प्रश्न मार्गी लावणे, हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी या वेळी दिली.

ते पुढे म्हणाले, ‘‘या योजनेच्या अंतर्गत विकासकाने मालकी हस्तांतरण न केल्यास सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना ‘डीम्ड कन्व्हेयन्स’द्वारे (‘मालकी हक्क हस्तांतरणा’द्वारे) मालकी हक्क मिळण्याची सुविधा उपलब्ध होणार आहे. त्याचप्रमाणे जुन्या इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी स्पष्ट कायदेशीर चौकट सिद्ध केली जाणार आहे, तसेच मुद्रांक आणि नोेंदणी शुल्क यांमध्ये मोठी सवलत दिली जाणार आहे. राज्यात अनेक ठिकाणी बांधकाम व्यावसायिक किंवा विकासक यांनी सदनिकाधारक किंवा सहकारी गृहनिर्माण संस्था यांच्या नावे भूमी आणि इमारतीचे ‘कन्व्हेयन्स’ (मालकी हस्तांतरण) केलेले नाही.  अनेक प्रकरणांमध्ये सहकारी गृहनिर्माण संस्थाच स्थापन झालेल्या नाहीत, तर काही ठिकाणी संस्था अस्तित्वात असूनही मालकी हक्क त्यांच्या नावे हस्तांतरित झालेला नाही. त्यामुळे सदनिकाधारकांचा कायदेशीर हक्क, सामायिक भूमींचे व्यवस्थापन आणि पुनर्विकासासाठी आवश्यक निर्णय घेणे अशक्य ठरत आहे. या पार्श्वभूमीवर सहकार, महसूल आणि नोंदणी विभाग यांच्यामध्ये समन्वय करून ‘माझा फ्लॅट’ योजना राबवणार आहे. यासाठी ‘गोवा सहकारी संस्था कायदा’, ‘भारतीय मुद्रांक कायदा’ (गोवा सुधारणा) आणि नोंदणी कायदा यांमध्ये आवश्यक सुधारणा करण्यात येणार आहे. याचबरोबर सरकार एक वेळच्या ‘ॲम्नेस्टी योजने’द्वारे ‘डीम्ड कन्व्हेयन्स’साठी (‘मालकी हक्क हस्तांतरणा’साठी) आकारले जाणारे शुल्क अत्यल्प ठेवणार आहे. नोंदणी शुल्कही केवळ १० सहस्र रुपये निश्चित करण्याचा प्रस्ताव आहे. यामुळे सदनिकाधारकांवरील आर्थिक भार मोठ्या प्रमाणात अल्प होणार आहे.’’