मंदिरांच्या भूमीच्या रक्षणासाठी कठोर कायदा करा !  

रत्नागिरी आणि लांजा येथे महाराष्ट्र मंदिर महासंघ अन् मंदिर विश्वस्त यांची प्रशासनाकडे मागणी

रत्नागिरी, २० नोव्हेंबर (वार्ता.)- मंदिरांच्या भूमीचे रक्षण करण्यासाठी महाराष्ट्रातही शासनाने ‘अँटी लँड ग्रॅबिंग ॲक्ट’ (जमीन हडप विरोधी कायदा) तातडीने लागू करावा, या मागणीचे निवेदन रत्नागिरी येथे जिल्हाधिकारी मनुज जिंदल आणि लांजा येथे तहसीलदार यांना देण्यात आले.

निवेदन स्वीकारल्यानंतर जिल्हाधिकारी मनुज जिंदल यांनी सांगितले की, देवस्थानांच्या भूमीसंदर्भात माहिती घेण्याचे काम चालू आहे. मंदिरांच्या भूमी, देवराई यांच्या संदर्भात तुमच्या काही सूचना असतील, तर त्या आम्हाला सांगा. मंदिर विश्वस्तांच्या भावना आम्ही निश्चितपणे शासनापर्यंत पोचवू.

लांजा येथे हे निवेदन महसूल नायब तहसीलदार सुरेंद्र भोजे यांनी स्वीकारले.

निवेदन देतेवेळी रत्नागिरी येथे श्री नवलाई पावणाई जाकादेवी महापुरुष (खाजगी) देवस्थान, नाचणेचे श्री. राजेंद्र सावंत; श्री स्वयंभू काशीविश्वेश्वर देवस्थान, राजिवडाचे श्री. देवेंद्र झापडेकर; श्री नवलाई पावणाई वाघजाई काळकाई मंदिर, केळ्येचे श्री. शशिकांत जाधव; श्री स्वयंभू धावजेश्वर मंदिर, नाणीजचे श्री. राकेश सावंत; श्री देव म्हसोबा महेश्वर श्री दत्त मंदिर, जुवेचे श्री. सुधीर चव्हाण; श्री देव आदित्यनाथ देवी भगवतीमाता देवस्थान, नेवरेचे श्री. मनोहर मोरे; लांजा येथे श्री केदारलिंग देवस्थान, वेरवली बु.चे श्री. श्रीकृष्ण सरदेसाई; श्री गणपति मंदिर, पन्हळेचे श्री. पद्माकर पाध्ये; श्री पौलतेश्वर मंदिर, लांजाचे श्री. संतोष लिंगायत; श्री बसवेश्वर समाज मंदिरचे श्री. मोहन तोडकरी; राजापूर तालुक्यातील श्री विमलेश्वर मंदिर, ओणीचे श्री. प्रकाश लिंगायत आणि महाराष्ट्र मंदिर महासंघाचे कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

‘पूर्वीच्या काळी राजे महाराजांनी मंदिरांना भूमी दान दिल्या. हिंदु धर्माची आधारशीला असणार्‍या मंदिरांनाच दुर्दैवाने आज त्यांच्याच भूमी गमावण्याची पाळी आली आहे. कोकणात सहस्रो एकरांच्या देवराईंच्या सातबारा उतार्‍यावरून मंदिरांची नावे कमी होऊन तेथे महाराष्ट्र शासनाची नावे लागली आहेत. मंदिरांना दिल्या गेलेल्या इनाम भूमी सुरक्षित राहिलेल्या नाहीत. मंदिरे ही धर्म आणि संस्कृती यांचे रक्षण करण्यासह सामाजिक एकोपाही जपत असतात. अन्य धर्मांच्या प्रार्थनास्थळांविषयी जेवढी संवेदनशीलता दाखवली जाते; तेवढी संवेदनशीलता हिंदूंच्या मंदिरांच्या बाबतही दाखवली जावी आणि मंदिरांच्या भूमीचे रक्षण करणारा ‘अँटी लँड ग्रॅबिंग ॲक्ट’ कायदा या हिवाळी अधिवेशनात पारित करावा’, अशी अपेक्षा अनेक मंदिर विश्वस्तांनी निवेदन देतेवेळी व्यक्त केली.