मुंबई उच्च न्यायालयाचा निर्णय

पुणे – खड्ड्यांमुळे अपघातात मृतांच्या वारसांना किंवा घायाळ झालेल्या वाहन चालकांना विधी सेवा प्राधिकरणात भरपाईचा दावा नोंद करता येणार आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे आणि न्यायमूर्ती संदेश पाटील यांच्या खंडपिठाने हा निकाल दिला आहे. भारतीय राज्यघटनेच्या कलम २१ अंतर्गत रस्ते सुरक्षित आणि सुस्थितीत ठेवणे हे संविधानिक कर्तव्य आहे. खड्डे, उघड्या गटाराचे झाकण आणि असुरक्षित रस्ते यांमुळे होणार्या मृत्यूंचे प्रमाण अधिक आहे.
जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाच्या सचिव सोनल पाटील म्हणाल्या,…
१. खड्ड्यांमुळे नागरिकांचा मृत्यू झाल्यास त्यांच्या कायदेशीर वारसांना ६ लाख रुपये, तर घायाळ झालेल्यांना दुखापतीच्या तीव्रतेनुसार ५० सहस्र ते २ लाख ५० सहस्र रुपयांपर्यंत भरपाई द्यावी. ‘दावा केल्यापासून ६ ते ८ आठवड्यांच्या आत ही भरपाई द्यावी’, असे न्यायालयाने निकालात म्हटले आहे. यासाठी शहरी आणि ग्रामीण भागातील अधिकार्यांचे दायित्वही निश्चित केले आहे.
२. सदोष रस्त्यांच्या कामासाठी उत्तरदायी असलेले अधिकारी, अभियंते आणि आणि कंत्राटदार यांवर विभागीय कारवाई होईल, तसेच निष्काळजीपणामुळे मृत्यू किंवा गंभीर दुखापत झाल्यास फौजदारी खटला चालवला जाईल. अपघातग्रस्तांना भरपाई मिळण्यासाठी साध्या कागदावर दावा नोंद करावा. त्यासमवेत वैद्यकीय अहवाल, पोलीस ठाण्यात तक्रार प्रविष्ट केल्याचा अहवाल जोडावा.
३. जलद गतीने भरपाई मिळण्यासाठी विधी सेवा प्राधिकरणाच्या स्थानिक अधिकार्यांशी संपर्क साधावा. अपघातग्रस्तांच्या कुटुंबियांना विनामूल्य कायदेशीर साहाय्य केले जाईल.
सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांचे सखोल सर्वेक्षण करून उत्कृष्ट परिसंस्था निर्माण करा ! – मुख्यमंत्री
धर्मांधाकडून हिंदु तरुणीला प्रेमाच्या जाळ्यात ओढण्यासाठी वारंवार मानसिक छळ आणि धमक्या !
कर्नाटकात शाळांजवळ पिझ्झा-बर्गर यांच्या विक्रीवर लवकरच बंदी !
नांदणी मठाची ‘माधुरी’ हत्तीण परत आणण्याचे प्रयत्न अंतिम टप्प्यात ! – डॉ. राजेंद्र पाटील-यड्रावकर, आमदार
दोडामार्गमध्ये गायरान भूमीवर काळ्या दगडाच्या खाणीला ग्रामस्थांचा विरोध !
गोव्यात २४ जुलैपर्यंत मध्यम पावसाची शक्यता