मुंबई उच्च न्यायालयाचा निर्णय

पुणे – खड्ड्यांमुळे अपघातात मृतांच्या वारसांना किंवा घायाळ झालेल्या वाहन चालकांना विधी सेवा प्राधिकरणात भरपाईचा दावा नोंद करता येणार आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे आणि न्यायमूर्ती संदेश पाटील यांच्या खंडपिठाने हा निकाल दिला आहे. भारतीय राज्यघटनेच्या कलम २१ अंतर्गत रस्ते सुरक्षित आणि सुस्थितीत ठेवणे हे संविधानिक कर्तव्य आहे. खड्डे, उघड्या गटाराचे झाकण आणि असुरक्षित रस्ते यांमुळे होणार्या मृत्यूंचे प्रमाण अधिक आहे.
जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाच्या सचिव सोनल पाटील म्हणाल्या,…
१. खड्ड्यांमुळे नागरिकांचा मृत्यू झाल्यास त्यांच्या कायदेशीर वारसांना ६ लाख रुपये, तर घायाळ झालेल्यांना दुखापतीच्या तीव्रतेनुसार ५० सहस्र ते २ लाख ५० सहस्र रुपयांपर्यंत भरपाई द्यावी. ‘दावा केल्यापासून ६ ते ८ आठवड्यांच्या आत ही भरपाई द्यावी’, असे न्यायालयाने निकालात म्हटले आहे. यासाठी शहरी आणि ग्रामीण भागातील अधिकार्यांचे दायित्वही निश्चित केले आहे.
२. सदोष रस्त्यांच्या कामासाठी उत्तरदायी असलेले अधिकारी, अभियंते आणि आणि कंत्राटदार यांवर विभागीय कारवाई होईल, तसेच निष्काळजीपणामुळे मृत्यू किंवा गंभीर दुखापत झाल्यास फौजदारी खटला चालवला जाईल. अपघातग्रस्तांना भरपाई मिळण्यासाठी साध्या कागदावर दावा नोंद करावा. त्यासमवेत वैद्यकीय अहवाल, पोलीस ठाण्यात तक्रार प्रविष्ट केल्याचा अहवाल जोडावा.
३. जलद गतीने भरपाई मिळण्यासाठी विधी सेवा प्राधिकरणाच्या स्थानिक अधिकार्यांशी संपर्क साधावा. अपघातग्रस्तांच्या कुटुंबियांना विनामूल्य कायदेशीर साहाय्य केले जाईल.
गोव्यात शैक्षणिक वर्ष पुन्हा जूनपासून चालू करण्याचा प्रस्ताव
‘सनबर्न’च्या आयोजकांना दणका : सुरक्षा ठेव रक्कम जप्त करण्यास राष्ट्रीय हरित लवादाची मान्यता
आहारात साखर, तेल अल्प करा आणि व्यायामावर भर द्या ! – डॉ. प्रमोद सावंत, मुख्यमंत्री
नैऋत्य मौसमी पावसाचे (मान्सूनचे) केरळमध्ये आगमन
छत्रपती संभाजीनगर येथे ४० सहस्र रुपयांची लाच घेणार्या ग्रामविकास अधिकार्यांना अटक !