दै. ‘सनातन प्रभात’च्या वृत्ताचा परिणाम !
प्रत्येक १५ दिवसांनी घेणार आश्वासनांचा आढावा !
मुंबई, ७ नोव्हेंबर (वार्ता.) : विधीमंडळातील प्रलंबित आश्वासनांच्या पूर्ततेसाठी सरकारने प्रत्येक विभागनिहाय समित्या स्थापन करण्याचा, तर प्रलंबित आश्वासनांचा प्रती १५ दिवसांनी आढावा घेण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. मंत्र्यांनी विधीमंडळात दिलेली आश्वासने ९० दिवसांत पूर्ण करणे बंधनकारक असूनही प्रशासकीय अनास्थेमुळे महाराष्ट्र विधीमंडळात अनेक वर्षांपासूनची सहस्रो आश्वासने प्रलंबित असल्याचे ठळक वृत्त दैनिक ‘सनातन प्रभात’ने प्रसिद्ध केले होते. ‘सनातन प्रभात’मध्ये प्रलंबित आश्वासनांची विभागनिहाय आकडेवारीही प्रसिद्ध झाली होती. या प्रकाराचे गांभीर्य लक्षात घेऊन आश्वासन पूर्ततेसाठी प्रत्येक विभागनिहाय समिती स्थापन करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. हे ‘सनातन प्रभात’चे एक प्रकारे यश म्हणता येईल.
Read more:https://t.co/rXgoEfAwsn
— Sanatan Prabhat (@SanatanPrabhat) November 8, 2025
प्रत्येक विभागाच्या सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली ही समिती स्थापन करण्यात येणार आहे. महसूल आणि वन विभागाने ६ नोव्हेंबर या दिवशी शासननिर्णय प्रसारित करून अशा प्रकारे समिती स्थापन केली आहे. ९० दिवसांच्या आत आश्वासनांची पूर्तता झाली नाही, तर योग्य स्पष्टीकरणासह याची माहिती विधीमंडळाच्या आश्वासन समितीला देण्याचे निर्देश या शासन निर्णयात देण्यात आले आहेत.
↓ ‘सनातन प्रभात’मध्ये प्रलंबित आश्वासनांची प्रसिद्ध झालेली विभागनिहाय आकडेवारी ↓
वर्षांनुवर्षे प्रलंबित आश्वासनांच्या पूर्ततेसाठी समयमर्यादा ठरणार !
आश्वासन समितीने घेतलेल्या बैठकीत अनेक विभागांत ‘आश्वासने कुणी हाताळावीत ?’, या कारणास्तव निर्णयाविना प्रलंबित असल्याचे आढळून आले आहे. क्षेत्रीय कार्यालयांकडे पाठपुरावा करणे, आश्वासन पूर्ततेसाठी निर्धारित वेळ न देणे यांसह अन्य प्रशासकीय कारणास्तव आश्वासने प्रलंबित रहात आहेत. या समितीच्या बैठकीत सर्व प्रलंबित आश्वासनांची सूची सादर करणे, प्रत्येक १५ दिवसांनी आश्वसनांच्या पूर्ततेचा आढावा घेणे, क्षेत्रीय कार्यालयांतील अधिकार्यांना कालमर्यादा निश्चित करून देणे, २ वर्षांपासून अधिक काळ प्रलंबित असलेल्या आश्वासनांच्या पूर्ततेसाठी प्राध्यान्यक्रमाने समयमर्यादा निश्चित करणे, कालबाह्य आश्वासने काढून टाकण्यासाठीची कार्यवाही करणे, अशा प्रकारे कार्यवाही या समितीद्वारे केली जाणार आहे.
दैनिक ‘सनातन प्रभात’चा पाठपुरावा आणि यश !
लोकसभेचे अध्यक्ष ओम बिर्ला जून २०२५ मध्ये महाराष्ट्र विधीमंडळात आले असतांना त्यांच्या पत्रकार परिषदेत दैनिक ‘सनातन प्रभात’च्या प्रतिनिधींनी महाराष्ट्रातील प्रलंबित आश्वासनांविषयी त्यांना विचारले असता त्यांनी देशातील अन्य राज्यांतील विधीमंडळांमध्येही अशा प्रकारची स्थिती असल्याचे सांगितले. यावर मार्ग काढण्यासाठी विधीमंडळांसमवेत बैठक घेण्याचे आश्वासन त्यांनी दिले. त्यानंतर काही दिवसांत महाराष्ट्र विधीमंडळाने प्रलंबित आश्वासनांच्या निर्मितीसाठी ‘डॅश बोर्ड’ चालू करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानंतर सरकारी स्थरावर प्रत्येक विभागाच्या सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. हे वाचा → ♦ महाराष्ट्रातच नव्हे, लोकसभेसह अन्य राज्यांतही प्रलंबित आश्वासनांची पूर्तता करण्यासाठी एकत्रित बैठक घेणार ! |
भंडारा येथे अन्न आणि औषध प्रशासनाची २ औषध प्रतिष्ठानांवर कारवाई !
राज्याचे ‘क्वांटम’ आणि ‘डीप टेक’ धोरण लवकरच आणण्यात येणार ! – मुख्यमंत्री
यवत (पुणे) येथे विनाअनुमती गर्भलिंग निदान करणारा मुख्य सूत्रधारास अटक !
मुलीला मारल्याची न्यायबाह्य स्वीकृती आरोपीने दिली होती ! – ग्रामस्थाने दिली साक्ष
पाकिस्तानशी संबंधित ‘रील्स’ पाहिल्यामुळे अहिल्यानगर येथील तरुणांची चौकशी !
वाढत्या वायू प्रदूषणामुळे पुढील ३० वर्षांत २ अंशांपर्यंत तापमानवाढीचे संकट !