महाराष्ट्रातच नव्हे, लोकसभेसह अन्य राज्यांतही प्रलंबित आश्वासनांची पूर्तता करण्यासाठी एकत्रित बैठक घेणार !

‘सनातन प्रभात’ने उपस्थित केलेल्या सूत्रावर लोकसभेचे अध्यक्ष ओम बिर्ला यांचे वक्तव्य

मुंबई, २४ जून (वार्ता.) – महाराष्ट्रातच नव्हे, तर लोकसभेसह विविध राज्यांच्या विधीमंडळांमध्ये आश्वासने प्रलंबित असल्याची माहिती लोकसभेचे अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. महाराष्ट्राच्या विधानसभेत २ सहस्रांहून अधिक, तर विधान परिषदेत १ सहस्राहून अधिक आश्वासने प्रलंबित असल्याचे वृत्त यापूर्वी दैनिक ‘सनातन प्रभात’ने प्रसिद्ध केले होते. या वृत्ताला ओम बिर्ला यांनी दुजोरा दिला. २४ जून या दिवशी महाराष्ट्राच्या विधानभवनामध्ये ही पत्रकार परिषद झाली. या वेळी दैनिक ‘सनातन प्रभात’च्या प्रतिनिधीने याविषयी विचारणा केली असता ‘ही प्रलंबित आश्वासने सोडवण्यासाठी लोकसभा आणि विधीमंडळे यांची एकत्रित बैठक घेऊ’, अशी ग्वाही ओम बिर्ला यांनी दिली.

Joint Meeting to Resolve Pending Assurances in not Just Maharashtra, But Across India!

Lok Sabha Speaker Om Birla acknowledges thousands of pending govt assurances in Maharashtra, other states & Lok Sabha.

In response to Sanatan Prabhat’s query, he assured a joint meeting to… pic.twitter.com/fAUqVfveTr

— Sanatan Prabhat (@SanatanPrabhat) June 25, 2025

या पत्रकार परिषदेला महाराष्ट्र विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर, विधान परिषदेचे सभापती प्रा. राम शिंदे, लोकसभेच्या अंदाज समितीचे अध्यक्ष संजय जैस्वाल, महाराष्ट्राच्या अंदाज समितीचे अध्यक्ष अर्जुन खोतकर उपस्थित होते. ‘विधीमंडळात उपस्थित प्रश्नांवरील आश्वासनांची पूर्तता ९० दिवसांत व्हावी’, असा नियम असतांना महाराष्ट्रात २५ वर्षांपासूनची आश्वासने प्रलंबित आहेत. ‘संसदीय समित्या बळकट करण्यासाठी परिषदेचे आयोजन करत असतांना आश्वासन समित्यांच्या या दुरवस्थेत सुधारणा करण्याच्या दृष्टीने कशा प्रकारे प्रयत्न करण्यात येणार आहेत ?’, असा प्रश्न ‘सनातन प्रभात’च्या प्रतिनिधीकडून उपस्थित करण्यात आला होता. यावर ओम बिर्ला यांनी वरील वक्तव्य केले.

संसदीय कामकाजात कृत्रिम बुद्धीमत्तेचा उपयोग केला जाणार !

सर्व राज्यांमध्ये संसदीय समित्या अधिक बळकट होण्यासाठी या परिषदेचा लाभ होईल. या चर्चेमध्ये संसदीय समितीच्या कामकाजामध्ये कृत्रिम बुद्धीमत्तेचा उपयोग केला जाणार आहे. अंदाज समितीच्या या परिषदेत २३ राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश यांतील १०९ प्रतिनिधी, तसेच संसदेचे २२ सदस्य सहभागी झाले होते. राज्यात वित्तीय अनुशासन येण्यासाठी, प्रशासकीय सुधारणा होण्यासाठी, अर्थसंकल्पामध्ये संमत केलेल्या निधीचा योग्य उपयोग होत आहे ना, याचे मूल्यांकन करण्यासाठी या परिषदेचे आयोजन केले होते. भविष्यात संसदीय समित्यांच्या प्रशासकीय कामकाजात सुधारणा होण्यासाठी ही परिषद महत्त्वाची ठरेल. ‘लोकसभेत अंदाज समितीच्या ९७ टक्के शिफारसी स्वीकारल्या जात आहेत. अंदाज समितीच्या कामकाजात सुधारणा होण्यासाठी आम्ही प्रयत्नरत आहोत’, असे बिर्ला म्हणाले.