महाराष्ट्राच्या विधीमंडळातील प्रलंबित आश्वासनांच्या पूर्ततेसाठी ‘डॅशबोर्ड’; येत्या अधिवेशनापासून होणार कार्यान्वित !

विधानसभेची ३ सहस्रांहून अधिक, तर विधान परिषदेची दीड सहस्रांहून अधिक आश्वासने प्रलंबित !

मुंबई, २६ जून (वार्ता.) – महाराष्ट्राच्या विधीमंडळातील प्रलंबित आश्वासने लवकरात लवकर पूर्ण करण्यासाठी विधीमंडळाद्वारे ‘डॅशबोर्ड (‘डॅशबोर्ड’ म्हणजे ऑनलाईन प्रणालीवर प्रलंबित आश्वासनांची विभागानुसार माहिती दर्शवणारा माहिती फलक)’ सिद्ध करण्यात येणार आहे. येत्या पावसाळी अधिवेशपासून हा ‘डॅशबोर्ड’ कार्यरत होणार असून यामुळे विधानसभा आणि विधान परिषद यांमध्ये किती आश्वासने प्रलंबित आहेत ?, याची माहिती संबंधित विभागाचे अधिकारी आणि मंत्री यांना एका ‘क्लिक’वर समजणार आहे. आश्वासनांची पूर्तता करण्याच्या दृष्टीने याचा लाभ होईल, अशी माहिती विधीमंडळाचे सचिव जितेंद्र भोळे यांनी ‘सनातन प्रभात’च्या प्रतिनिधीला दिली.

📊✅ ‘Dashboard’ to track & fulfill pending assurances in Maharashtra Legislature!

To go live from the next session. 🖥️⚙️

🗂️ 3,000+ pending in Assembly

🗃️ 1,500+ in Council – some since 2001! 😱⏳

📜 Rule: Assurances must be fulfilled within 90 days!

📰 Sanatan Prabhat… pic.twitter.com/kwV9sHpgD0

— Sanatan Prabhat (@SanatanPrabhat) June 26, 2025

याविषयी अधिक माहिती देतांना जितेंद्र भोळे म्हणाले, ‘‘लोकसभेच्या संसदीय कामकाज समितीच्या प्रमुखांच्या मार्गदर्शनाखाली हा ‘डॅशबोर्ड’ सिद्ध करण्यात येत आहे. प्रत्येक विभागाची किती आश्वासने प्रलंबित आहेत ?, हे या ‘डॅशबोर्ड’वर समजणार आहे. संबंधित विभागांच्या सचिव आणि मंत्री यांनाही ‘डॅशबोर्ड’द्वारा प्रलंबित आश्वासने पहाता येतील. आतापर्यंत आश्वासने धारिकांमध्ये असल्यामुळे त्यांवर तेवढ्या प्रमाणात लक्ष केंद्रीत करता येत नव्हते. ‘डॅशबोर्ड’मुळे आश्वासनांची पूर्तता लवकर होण्यास साहाय्य होईल.’’

अशी आहे आश्वासन पूर्ततेची व्यवस्था !

लोकप्रतिनिधी वेगवेगळ्या माध्यमांद्वारे विधीमंडळात जनतेच्या समस्या उपस्थित करतात. त्यांवर सरकारच्या वतीने संबंधित विभागांचे मंत्री आश्वासन देतात. या आश्वासनांची पूर्तता करण्यासाठी विधीमंडळाची ‘आश्वासन समिती’ नावाची स्वतंत्र समिती आहे. ही समिती सभागृहात दिलेल्या प्रत्येक आश्वासनाची नोंद ठेवते. मंत्र्यांनी सभागृहात दिलेली आश्वासने संबंधित विभागांना पूर्ण करावयाची असतात. आश्वासनांची पूर्तता वेळच्या वेळी झाल्याने विधीमंडळाचा दर्जा आणि विश्वासाहर्ता टिकून रहाते.

आश्वासनांची पूर्तता जलदगतीने होण्यासाठी समिती कार्यक्षम असावी ! – आमदार मनीषा कायंदे, शिवसेना

मीही आश्वासन समितीची सदस्य होते. त्या वेळी २५ वर्षांपासूनची प्रलंबित आश्वासने आम्ही काढली. आश्वासनांची वेळच्या वेळी पूर्तता झाली नाही, तर ती कालबाह्य होतात. नुकतीच केंद्रीय अंदाज समितीची परिषद झाली. विधीमंडळाच्या विविध समित्यांच्या माध्यमातून सभागृहाच्या कामकाजावर अंकुश ठेवला जातो. मंत्री सभागृहात आश्वासन देतात; मात्र काही वेळा ती पाळली जात नाहीत. त्यामध्ये काही अडचणीही असतात. यासाठीच आश्वासन समिती असते. आश्वासन समितीकडून जेव्हा अधिकार्‍यांच्या साक्षी घेतल्या जातात. त्या वेळी ते त्यांच्याही समस्या सांगतात. विधीमंडळाची एक चांगली पद्धत आहे. मूळात आश्वासन पूर्तता जलदगतीने व्हावी, यासाठी आश्वासन समितीचे अध्यक्ष आणि सदस्य कार्यक्षम असायला हवेत.