भारताचे जलसंकट : हवामान पालटांशी सुसंगत धोरणे हाच उपाय !

गेल्या काही आठवड्यांत भारतातील पाण्याच्या वास्तवाने गंभीर चित्र दाखवले आहे. कोरड्या प्रदेशासाठी ओळखल्या जाणार्‍या जोधपूरमध्ये (राजस्थान) भूजलपातळी इतकी वाढली की, स्वातंत्र्यदिनाचा कार्यक्रम अन्यत्र घ्यावा लागला. कर्नाटकातील तुंगभद्रा धरणात दशकभर गाळ साठल्यामुळे आणि धरणाचे दरवाजे निकामी झाल्यामुळे पाण्याची साठवण क्षमता १३३ ‘टी.एम्.सी.’ फुटांवरून केवळ ८० ‘टी.एम्.सी.’ फुटांपर्यंत खाली आली. त्यातच दुरुस्तीची योजना प्रशासनाच्या विलंबामुळे अडकलेली आहे. देहलीमध्ये पाण्याचा तुटवडा आता राजकीय वादाचा विषय बनला आहे. उष्णतेमुळे पाण्याची मागणी वाढत आहे; पण अनेक भागांना पाणी अनियमित मिळत आहे. हे सगळे वेगवेगळे संकट नाही, तर हवामान पालटांमुळे निर्माण होणारे एक मोठे आणि सतत वाढणारे संकट आहे.

१. पाणी टंचाईविषयीचे प्रश्न

या पार्श्वभूमीवर २ महत्त्वाचे प्रश्न पुढे येतात –

अ. शहरांमधील पूर आणि पाण्याची टंचाई यांसारख्या समस्या वारंवार होण्यापासून भारत कसा वाचणार ?

आ. केवळ आपत्कालीन उपाय न करता हवामानाशी जुळवून घेणारी दीर्घकालीन धोरणे सरकार कशी आणणार ?

खरा उपाय केवळ अभियांत्रिकी प्रकल्पात नाही, तर पाणी व्यवस्थापनाच्या पद्धतीत पालट करण्यात आहे. तुकड्या-तुकड्यांनी पुरवठा वाढवण्याऐवजी प्रत्येक नदीनुसार नियोजन करून माहिती आणि पर्यावरण यांवर आधारित लवचिक प्रणाली उभारणे, हीच खरी दिशा आहे.

२. पाण्याचे गंभीर संकट 

पाण्याचे संकट किती मोठे आहे, हे आकडेवारीतून दिसून येते. वर्ष २०२१ मध्ये भारतात प्रत्येक व्यक्तीला साधारण १,४८६ घनमीटर पाणी उपलब्ध होते. वर्ष २०३१ पर्यंत ही मात्रा न्यून होऊन केवळ १३६७ घनमीटरवर जाण्याचे अनुमान आहे. ही मात्रा १७००  घनमीटरच्या ‘जलताण मर्यादे’पेक्षा पुष्कळच न्यून आहे. सध्या देशातील १ सहस्रपेक्षा अधिक भाग अतीउपसाच्या श्रेणीत आहेत, म्हणजे तिथे भूजलाचा वापर त्याच्या नैसर्गिक भरून येण्यापेक्षा अधिक होतो. अनियमित पावसामुळे हे संकट आणखी गंभीर होत आहे. कधी महिनोन्महिने पाऊसच पडत नाही, तर कधी अचानक अतीवृष्टी होते. त्यामुळे नद्यांचा प्रवाह आणि भूजल साठा नीट भरून येत नाही. वर्ष २०२४ मध्ये हिमाचल प्रदेश आणि उत्तराखंड येथे ढगफुटी अन् पूर झाले, तर मराठवाडा आणि उत्तर कर्नाटक येथील जिल्ह्यांनी दुष्काळ घोषित केला. काही भागात तर काही महिन्यांतच अधिक पाणी आणि न्यून पाणी अशी दोन्ही टोक अनुभवायला मिळत आहेत. (यंदाच्या वर्षी याउलट परिस्थिती अनुभवायला आली. – संपादक)

३. पाणी व्यवस्थापनात संकटाचे मूळ

या संकटाचे मूळ पाणी व्यवस्थापनात आहे. जलशक्ती मंत्रालय, राज्य सिंचन विभाग, महानगरपालिका आणि आपत्ती व्यवस्थापन संस्था या सर्वांचे उत्तरदायित्व वेगवेगळे आहे; पण यांच्यात समन्वय नाही. उष्णतेच्या लाटांविषयी आधी केवळ चेतावणी दिली गेली; पण शहरी नियोजन किंवा आरोग्याशी त्यांचे नीट जुळवून घेण्यात आले नाही. असेच पाणी व्यवस्थापनातही होत आहे. सिंचन, पिण्याचे पाणी, निचरा आणि पूर नियंत्रण ही सगळी क्षेत्रे वेगवेगळी समजली जातात. याचे गंभीर परिणाम होतात. मागच्या वर्षी आसाममध्ये पूर आल्यावर बंधार्‍यांची देखभाल आणि गाळ काढण्याचे काम प्रशासकीय गोंधळामुळे थांबले. त्यामुळे हानी आणखी वाढली.

हवामान-लवचिक जलशासनाचा प्रारंभ या गोष्टीच्या स्वीकाराने व्हायला हवी की, पाण्याचा प्रवाह राजकीय सीमेनुसार नसून नैसर्गिक जलसिंचन क्षेत्रानुसार चालतो. त्यामुळे पाणी नियोजनही त्याच पद्धतीने व्हायला हवे. जलसिंचन क्षेत्र-आधारित शासन, म्हणजे ‘अपस्ट्रीम’ (वरच्या भागात) आणि ‘डाऊनस्ट्रीम’ (खालच्या भागात) रहाणार्‍या लोकांच्या आवश्यकता संतुलित ठेवणे, पर्यावरणाची काळजी घेणे आणि शेती, पिण्याचे पाणी, उद्योग अशा वेगवेगळ्या वापरांसाठी पाण्याचे योग्य नियोजन करणे. आजच्या घडीला कावेरी किंवा गोदावरी यांसारख्या नद्यांसाठी स्थापन झालेले ‘सिंचन क्षेत्र मंडळ’ हे केवळ वाद सोडवण्यापुरतेच वापरले जाते; पण आता या मंडळांनी हवामान पालट लक्षात घेऊन काम करणार्‍या मजबूत संस्थांमध्ये रूपांतर होणे आवश्यक आहे. अशा संस्थांकडे कायदेशीर अधिकार, अनेक राज्यांकडून निधी आणि ‘रिअल-टाइम’ (वास्तविक वेळ) पाण्याची माहिती असेल, तरच हवामान पालटांमुळे निर्माण होणार्‍या पाणी संकटाला प्रभावीपणे तोंड देता येईल.

४. पाणी व्यवस्थापनात तंत्रज्ञानाचा वापर 

‘रिमोट सेन्सिंग’ (उपग्रहांद्वारे दूरवरून माहिती मिळवणे) आणि ‘एआय’ (कृत्रिम बुद्धीमत्ता) यांमध्ये प्रगती झाली असली, तरी भूजल निरीक्षण मर्यादित आहे अन् नदी प्रवाहाची माहिती जुनी किंवा उपलब्धच नसते. वेळेवर आणि सर्वांसाठी खुली माहिती नसल्याने हवामानाशी संबंधित धोके ओळखणे किंवा योग्य वेळी निर्णय घेणे अशक्य ठरते. जसे काही शहरांनी उष्णतेच्या लाटांचा सामना करण्यासाठी आरोग्य आणि ऊर्जा क्षेत्रात ‘एआय डॅशबोर्ड’ (कृत्रिम बुद्धीमत्तेशी संबंधित प्रणाली) वापरायला प्रारंभ केली आहे, तसेच पाणी व्यवस्थापनातही तंत्रज्ञानाचा वापर आवश्यक झाला आहे. ब्रह्मपुत्रेत ‘एआय’ आधारित पूर अंदाज, राजस्थानातील बाष्पोत्सर्जन मॅपिंग यांसारख्या उपायांनी हंगामी पाणीवाटप आणि आपत्कालीन कामे अधिक प्रभावी होऊ शकतात.

चेन्नई, बेंगळुरू, शिमला या शहरांना मागच्या दशकातच ‘डे झिरो’, म्हणजे पाणी संपण्याची वेळ आली होती. शहरांचा मोठा पाणीपुरवठा दूरवरून आणावा लागतो, कधी ३०० मीटर उंचीवर पंप करून ज्यासाठी प्रचंड ऊर्जा लागते. स्थानिक तलाव आणि भूजलसाठे मात्र संपलेले किंवा अतीक्रमित आहेत. केवळ ३० टक्के सांडपाणी प्रक्रियेतून जाते, उरलेले थेट नद्यांत सोडले जाते आणि पिण्याचे पाणी दूषित होते. शहरी पाणी व्यवस्थापन अजूनही रेषीय पद्धतीने, म्हणजे आयात, वितरण, टाकाऊ या पद्धतीने चालते. हवामान-लवचिक पद्धतीत पावसाचे पाणी साठवण, सांडपाणी पुनर्वापर आणि भूजल पुनर्भरण या तिन्ही गोष्टींवर भर द्यावा लागेल. काही ठिकाणी सांडपाण्याचा पुनर्वापर चालू झाला आहे; पण मागणीच्या तुलनेत तो अजून पुष्कळच अल्प आहे.

५. भूजल तणावाखाली

ग्रामीण भागात सर्व गोड्या पाण्यापैकी ८० टक्क्यांपेक्षा अधिक पाणी शेतीत वापरले जाते, तरीही कार्यक्षमता पुष्कळच न्यून आहे. पारंपरिक फवारणी सिंचन पद्धत आणि खरेदी धोरणांनी सिद्ध झालेले पिकांचे नमुने, जसे पंजाबमधील भात किंवा दुष्काळी महाराष्ट्रातील ऊस हे भूजल अधिक वेगाने संपवतात. पंतप्रधान कृषी सिंचन योजनेत सूक्ष्म सिंचनाचे प्रमाण वाढले आहे; पण छोट्या शेतकर्‍यांसाठी प्रारंभीचा व्यय मोठा असल्याने त्याचा वापर मर्यादित रहातो. हवामान-लवचिक पद्धतीत कृषी धोरण, वीजदर आणि पीकविमा हे पाणी वापराशी जोडले गेले पाहिजेत, ज्यामुळे कार्यक्षमतेला प्रोत्साहन अन् पाण्याच्या अपव्ययाला दंड असेल.

भारताच्या जलअर्थव्यवस्थेचा मुख्य आधार असलेले भूजल आता मोठ्या तणावाखाली आले आहे. ग्रामीण भागातील ८० टक्के पिण्याच्या पाण्याचा आणि ६० टक्के सिंचनाचा पुरवठा भूजलावर अवलंबून आहे. ‘अटल भूजल योजने’ने दाखवून दिले आहे की, विकेंद्रित पद्धतीने भूजल व्यवस्थापन तेव्हाच यशस्वी ठरते, जेव्हा स्थानिक पाणी वापर संघटन उपसा मोजतात आणि पुनर्भरणाचे नियोजन करतात. जर या मॉडेलला डिजिटल विहिरींचे ‘सेन्सर’ आणि राज्यस्तरीय ‘डॅशबोर्ड’शी जोडून विस्तार केला, तर शिस्तबद्ध कार्यवाही अन् सामुदायिक दायित्व दोन्ही शक्य होईल; पण यासाठी राजकीय इच्छाशक्ती हवी, विशेषतः शेतकरी भागांमध्ये पाण्यावर मर्यादा घालण्यासाठी !

६. शाश्वत निधी आणि आधुनिक पाणी व्यवस्थापन यांची आवश्यकता 

पूरक्षेत्र, ‘मॅन्ग्रोव्ह’ (खारफुटी) आणि शहरी तलाव हे नैसर्गिक स्रोत आहेत जे पूरपाणी साठवतात, भूजल वाढवतात आणि पाणी शुद्ध करतात. तरीसुद्धा त्यांचा नाश होतो आणि ‘रिअल इस्टेट’ (स्थावर मालमत्ता क्षेत्र), तसेच पायाभूत प्रकल्पांसाठी ते अडकतात. बेंगळुरूमध्ये तलावांच्या ‘बफर झोन’चे (तटस्थ क्षेत्र) अंतर ३० मीटरवरून केवळ ३ मीटरपर्यंत न्यून करण्यात आले. त्यामुळे बांधकाम वाढेल; पण पूर आणि प्रदूषण यांचे संकटही वाढेल. शहरी आणि उपशहरी भागातील पाण्याचे स्रोत वाचवण्यासाठी अन्  पुनर्बांधणीसाठी कायद्याने बंधनकारक मोहीम राबवली, तर तांत्रिक उपायांसह पर्यावरणाची सुरक्षितताही वाढेल.

पाणी प्रकल्प हे खर्चिक असतात. शुद्धीकरण केंद्र, मीटरिंग व्यवस्था किंवा बंधार्‍यांचे मजबूतीकरण यांसाठी मोठे खर्च येतात; पण नगरपालिकांचे अर्थसंकल्प बहुतेक वेळा अपुरे पडतात. त्यामुळे सार्वजनिक निधी, हवामान वित्त आणि खासगी गुंतवणूक एकत्र करणारे उपाय मोठ्या सुधारणा शक्य करू शकतात. पाणी दराची रचना खरी किंमत दाखवणारी असावी; मात्र अल्प उत्पन्न असलेल्या कुटुंबांना अनुदानाद्वारे संरक्षण द्यायला हवे. योग्य आणि शाश्वत निधीखेरीज अगदी आधुनिक पाणी व्यवस्थापन आराखडेही केवळ कागदावरच रहातील.

७. पाणी व्यवस्थापनात लोकांचा सहभाग महत्त्वाचा !

पाण्याचे व्यवस्थापन यशस्वी व्हायचे असेल, तर लोकांचा सहभाग पुष्कळ महत्त्वाचा आहे. पाणी हे केवळ हक्क नाही, तर दायित्वही आहे. जेव्हा लोक स्वतः पाणी जपायला आणि वापरावर लक्ष ठेवायला पुढे येतात, तेव्हा पाणी व्यवस्थापन अधिक मजबूत होते. गावागावातील पाणी समित्या, लोकांच्या साहाय्याने केलेले भूजल मोजमाप आणि पाण्याच्या वापराचे नियोजन यांमुळे दायित्व वाढते अन् जपणूक ही सवय बनते. महाराष्ट्रातील पाणी पंचायत किंवा राजस्थानातील तलाव वाचवण्यासाठी बनलेल्या समित्या याची चांगली उदाहरणे आहेत.

८. हवामान पालटाशी जुळणारे पाणी व्यवस्थापन, हाच उपाय !

भारतामध्ये वर्ष २०२५ मध्ये पाण्याचे आव्हान केवळ टंचाईचे नाही, तर अस्थिर पाणीपुरवठा, असमानता आणि प्रशासकीय ढिसाळ व्यवस्था यांमुळे आहे. हवामान पालटाशी जुळवून घेणारे पाणी व्यवस्थापन, हाच उपाय आहे. जर आपण राजकीय सीमा बाजूला ठेवून काम केले, माहिती पारदर्शक केली, नैसर्गिक साधनांचा वापर जपून केला आणि पायाभूत सोयी यांसह लोकांमध्येही गुंतवणूक केली, तरच स्थैर्य येईल. हवामानाशी जुळवून घ्या, नाही तर हवामान आपल्याला कसे जगायचे, ते ठरवेल. पाणी जपले, तर भारताचे भविष्यही सुरक्षित राहील.

– अपर्णा रॉय, सेंटर फॉर न्यू इकॉनॉमिक डिप्लोमसीच्या फेलो

(साभार : ‘ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाऊंडेशन’चे संकेतस्थळ)