कर्नाटकातील काँग्रेस सरकारचे मंत्री प्रियांक खर्गे यांची सरकारकडे मागणी

बेंगळुरू (कर्नाटक) – काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांचे पुत्र आणि काँग्रेसशासित कर्नाटकाचे मंत्री प्रियांक खर्गे यांनी मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांना पत्र लिहून सार्वजनिक जागांवर संघाच्या शाखा आणि अन्य कार्य यांवर बंदी घालण्याची मागणी केली आहे. त्यासंदर्भात मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी चौकशी करून निर्णय घेण्याचा आदेश दिला आहे.
🔥 Karnataka Minister Targets RSS
📨 Priyank Kharge writes to CM Siddaramaiah demanding ban on RSS shakhas in public spaces
🏫 Claims RSS uses govt schools, playgrounds, temples, parks, archaeological sites without police permission
Says “aggressive drills” harm children and… pic.twitter.com/lKokWefj3g
— Sanatan Prabhat (@SanatanPrabhat) October 13, 2025
मंत्री प्रियांक खर्गे यांनी आरोप केले की, संघाच्या शाखा सरकारी आणि अर्धसरकारी शाळा, सार्वजनिक मैदाने, मंदिरे, उद्याने अन् पुरातत्व खात्याच्या अखत्यारीत असलेल्या स्थळांच्या ठिकाणी आयोजित केल्या जातात. या शाखांमध्ये पोलिसांच्या अनुमतीविना दंडयुद्धाचे आक्रमक प्रात्यक्षिक केले जाते, ज्याचा नकारात्मक परिणाम मुले आणि युवक यांच्यावर होत आहे. (अनेक ठिकाणी धर्मांध मुसलमान हातात तलवारी घेऊन, तसेच पेट्रोल बाँब घेऊन आक्रमण करतात, तेव्हा खर्गे का बोलत नाहीत ? – संपादक) समाजात जेव्हा विभाजन आणि द्वेष पसरवणार्या शक्ती सक्रीय होतात, तेव्हा राज्यघटनेतील एकता, समानता आणि अखंडतेचे तत्त्व आपल्याला त्यांना थांबवण्याचा अधिकार देते. राज्यातील मुले आणि तरुण, तसेच समाजाच्या मानसिक आरोग्याच्या दृष्टीने सरकारी जागांवरील संघाच्या सर्व क्रियांवर बंदी घालावी. (खर्गे यांनी कधी मशिदी आणि मदरसे यांमध्ये काय शिकवले जाते, हे पहाण्यास धाडस केले आहे का ? – संपादक)
प्रियांक खर्गे यांचे ट्विट (भाषांतरित) आणि त्यांच्या मूळ ट्विटची लिंक –

प्रियांक खर्गे केवळ प्रसिद्धीसाठी संघाविरुद्ध बोलत आहेत ! – भाजप
कर्नाटक भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष बी.वाय. विजयेंद्र म्हणाले की, प्रियांक खर्गे सरकारला असे पत्र लिहिणारे कोण आहेत ? त्यांनी संघावर बोलण्यापूर्वी त्याचे राष्ट्रासाठीचे योगदान समजून घ्यावे. मंत्री म्हणून प्रियांक खर्गे यांनी संघावर बोलण्यापेक्षा स्वतःचा मतदारसंघ गुलबर्ग्याच्या विकासावर लक्ष केंद्रित करावे. संघ सध्या शताब्दी वर्ष साजरे करत आहे आणि अशा काळात प्रियांक खर्गे केवळ प्रसिद्धीसाठी संघाविरुद्ध बोलत आहेत.
रा.स्व. संघाच्या शाखांवर बंदी घालण्याचा प्रयत्न निषेधार्ह ! – हिंदु जनजागृती समिती
हिंदु जनजागृती समितीने प्रसिद्धीपत्रक काढून ‘राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या विरोधात प्रियांक खर्गे यांनी मुख्यमंत्र्यांना पाठवलेल्या पत्राचा तीव्र निषेध करते’, असे म्हटले आहे. एक प्रतिष्ठित संस्था म्हणून संघ देशभरात विविध स्वयंसेवकांच्या माध्यमातून नैसर्गिक आपत्ती आणि संकट यांच्या वेळी सर्वप्रथम साहाय्याचे कार्य करतो. वर्ष २०२४ मध्ये केंद्र सरकारने संघाला ‘सामाजिक संघटना’ मानून काँग्रेस पक्षाच्या प्रशासनाने पूर्वी घातलेली बंदी उठवून, संघाच्या कार्यक्रमांमध्ये सरकारी अधिकारी आणि कर्मचारी यांनी भाग घ्यावा, असा आदेश प्रसारित केला आहे. वास्तविक पहाता देशात विभाजन आणि द्वेष पसरवण्याचे काम काँग्रेस पक्षच करत आहे. कर्नाटकात जातीय सर्वेक्षण करून समाजाला विभाजित करणे, आंतरराष्ट्रीय आतंकवादी झाकीर नाईकसह ‘पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया’, ‘सोशल डेमोक्रॅटिक पार्टी ऑफ इंडिया’ अशा फुटीरतावादी संघटनांच्या कार्यक्रमांना उपस्थित रहाणे आदी उद्योग काँग्रेस करत आहे. या पार्श्वभूमीवर संघाच्या शाखांवर बंदी घालण्याचा प्रयत्न हा हिंदु धर्मावर बंदी घालण्याच्या षड्यंत्राचा भाग आहे. हिंदु जनजागृती समिती या बंदीच्या प्रयत्नाचा तीव्र निषेध करते.
📢 Priyank Kharge writes to CM seeking a ban on RSS activities in government schools and grounds!
We strongly condemn this move.
RSS inspires children and youth with patriotism, discipline & service to the nation.
Banning such work is an insult to our Constitution and Motherland pic.twitter.com/pBevwOdGAu— 🚩Mohan Gowda🇮🇳 (@Mohan_HJS) October 12, 2025
संपादकीय भूमिका
|
उत्तराखंडामध्ये सरकारी भूमीवरील अवैध मजार बुलडोझरद्वारे पाडली
रत्नागिरीत आयोगाचे कामकाज तातडीने पर्यायी जागेतून चालू करावे ! – संजय वैशंपायन
अवैध दारूधंदेवाल्यांची माहिती न दिल्यास संबंधित प्रशासकीय कारभार्यांचे मानधन रोखणार !
Andaman Natural Gas :अंदमान ‘शॅलो ऑफशोर ब्लॉक’मध्ये सापडला नैसर्गिक वायूचा दुसरा मोठा साठा
Mumbai Hub Of Bangladeshi Infiltrators : मुंबई बांगलादेशी घुसखारांचे केंद्र : १ सहस्र ५०० हून अधिक ठिकाणी घुसखोरांचे अड्डे !
Temple Land Protection Movement : ‘देवस्थान इनाम निर्मूलन प्रारूप अधिनियम २०२६’ला स्थगिती !