|

बेंगळुरू (कर्नाटक) – कर्नाटकातील काँग्रेस सरकारने २२ सप्टेंबरपासून ७ ऑक्टोबरपर्यंत सामाजिक, आर्थिक आणि शैक्षणिक सर्वेक्षण करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासाठी १ लाख ७५ सहस्र शिक्षकांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. या सर्व प्रक्रियेसाठी ४२० कोटी रुपये खर्च होण्याचा अंदाज आहे. या सर्वेक्षणाच्या पार्श्वभूमीवर काँग्रेस सरकारवर आरोप केला जात आहे की, ते हिंदु समाजाला तोडण्याचा प्रयत्न करत आहेत.
सर्वेक्षणातील जातीच्या रकान्याविषयी प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. असे सांगितले जात आहे की, काँग्रेस सरकारने हिंदु धर्म स्वीकारलेल्यांना त्यांच्या मूळ हिंदु जातीसह ‘ख्रिश्चन’ हा शब्द जोडण्याची व्यवस्था केली आहे. उदाहरणार्थ, जर एखाद्या लिंगायत किंवा वोक्कालिगा हिंदूने ख्रिस्ती धर्म स्वीकारला, तर त्याची नोंद ‘ख्रिस्ती लिंगायत’ किंवा ‘ख्रिस्ती वोक्कालिगा’, अशी केली जाईल.
📊 Karnataka Govt starts social–economic–educational survey (22 Sept–7 Oct)
🔹 1.75L teachers deployed
🔹 ₹420 Cr cost⚠️ Controversy:
• 57 sub-castes, including Lingayat Christian and Vokkaliga Christian, had previously caused a massive controversy – Dropped from list
• BJP:… pic.twitter.com/sSHfFDeCmF— Sanatan Prabhat (@SanatanPrabhat) September 22, 2025
ही सूचीच गुंतागुंतीची ! – काँग्रेसचे मंत्री
मंत्रीमंडळातील अनेक मंत्र्यांनी मागासवर्ग आयोगाने सिद्ध केलेल्या जातीच्या रकान्यावर आक्षेप घेतला आहे. मंत्र्यांचे म्हणणे आहे की, ही सूची गुंतागुंतीची असून योग्य माहिती कोणत्या रकान्यामध्ये भरावी ?, हे लोकांना समजावण्यासाठी वेळ लागणार आहे.
धर्माच्या रकान्यामध्ये हिंदूंनी केवळ ‘हिंदु’ असेच लिहावे ! – भाजप
कर्नाटकमधील भाजपचे अध्यक्ष बी.वाय. विजयेंद्र यांनी काँग्रेसवर जोरदार टीका केली आहे. ते म्हणाले की, ‘सरकारने ४७ नवीन जातीय गट सिद्ध केले आहेत. यामुळे समाजात गोंधळ वाढत आहे. यामुळे समाजातील एकता कमकुवत होईल.’ त्यांनी हिदूंना आवाहन केले की, सर्वेक्षणात धर्माच्या रकान्यामध्ये केवळ ‘हिंदु’ असेच लिहावे.
समाजात अशांतता निर्माण होऊ शकते ! – राज्यपाल
राज्यपाल थावरचंद गहलोत यांनीही या सूत्राविषयी चिंता व्यक्त केली आहे. १६ सप्टेंबरला मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांना पत्र लिहून त्यांनी ‘ख्रिश्चन’ हा शब्द हिंदूंमधील जातीशी जोडणे चुकीचे असल्याचे म्हटले आहे; कारण ख्रिस्ती धर्मात जातीय वर्गीकरण नाही. सरकारच्या या निर्णयामुळे समाजात अशांतता निर्माण होऊ शकते. त्यामुळे सरकारने याचा पुनर्विचार करावा.
जनतेच्या सामाजिक, आर्थिक आणि शैक्षणिक स्थितीचा अभ्यास करण्यासाठी सर्वेक्षण महत्त्वाचे ! – मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या
मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी सर्वेक्षणाचा बचाव केला आहे. त्यांचे म्हणणे आहे की, हे सर्वेक्षण जनतेच्या सामाजिक, आर्थिक आणि शैक्षणिक स्थितीचा अभ्यास करण्यासाठी महत्त्वाचे आहे. त्यांनी भाजपवर आरोप केला की, या सूत्राचा राजकारणासाठी वापर केला जात आहे.
उत्तराखंडामध्ये सरकारी भूमीवरील अवैध मजार बुलडोझरद्वारे पाडली
मंदिर विश्वस्त आणि व्यवस्थापन यांची आचारसंहिता !
अवैध दारूधंदेवाल्यांची माहिती न दिल्यास संबंधित प्रशासकीय कारभार्यांचे मानधन रोखणार !
Andaman Natural Gas :अंदमान ‘शॅलो ऑफशोर ब्लॉक’मध्ये सापडला नैसर्गिक वायूचा दुसरा मोठा साठा
Mumbai Hub Of Bangladeshi Infiltrators : मुंबई बांगलादेशी घुसखारांचे केंद्र : १ सहस्र ५०० हून अधिक ठिकाणी घुसखोरांचे अड्डे !
Temple Land Protection Movement : ‘देवस्थान इनाम निर्मूलन प्रारूप अधिनियम २०२६’ला स्थगिती !