काँग्रेसच्या इंदिरा गांधी यांनी आणीबाणी घोषित करून भारतियांना राजकीय अंधारात ढकलल्याची ५० वर्षे !

चेन्नईमध्ये अत्यंत त्रासदायक म्हणून प्रसिद्ध असलेल्या एका कर्नाटक संगीतकाराने ‘पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या राजवटीमध्ये भारतामध्ये अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य नाही’, असे घोषित केले. तमिळनाडूमधील एक माध्यम उद्योगाचा अधिकारी ‘भारतात अघोषित आणीबाणी होती’, असा आरोप जगभर सांगत आहे. जरी हे आरोप दोन विसंगत शब्दांना जोडून केलेली संकल्पना असली, तरी भारतीय प्रसारमाध्यमे या संगीतकाराने आणि प्रसिद्धीमाध्यमांच्या मालकाने केलेल्या दाव्यांचा उदोउदो करत आहेत. जर तुम्हाला अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य नाही किंवा अघोषित आणीबाणी आहे, तर सरकारवर पुष्कळ मोठ्या प्रमाणात टीका करणे, मुख्य रस्त्यावर मंच उभारणे किंवा घराच्या कौलावर उभे राहून ‘भारत तेरे टुकडे होंगे’, असे म्हणणे हे कसे शक्य आहे ? या आरोपांचे गांभीर्य २५ जून १९७५ या दिवशी भारताच्या तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी देशांतर्गत घोषित केलेल्या आणीबाणीच्या काळ्या दिवसांतून जे गेले त्यांनाच कळू शकेल. या वर्षी त्या आणीबाणीच्या काळाला ५० वर्षे पूर्ण झाली आहेत, ज्याचा अनुभव कुणीही घेऊ इच्छित नाही.

१. आणीबाणी घोषित होण्याची पार्श्वभूमी

देशांतर्गत आणीबाणी घोषित झाल्यानंतर ६ मासांनी जन्म झालेल्या त्या संगीतकारांनी कदाचित् या काळ्या दिवसांविषयी ऐकले नसेल. माध्यम प्रमुखाच्या जवळच्या संबंधांमुळे रायबरेली (उत्तरप्रदेश) येथील इंदिरा गांधी यांच्या निवडणुकीमध्ये भ्रष्टाचाराची प्रथा चालू झाली. इंदिरा यांचा प्रतिस्पर्धी राज नारायण यांची त्यांच्या विरोधात सत्तेचा दुरुपयोग करणे आणि निवडणुकीच्या प्रसारासाठी सरकारी नोकरांची नियुक्ती करणे यांविषयी याचिका प्रविष्ट (दाखल) केली. त्यांचे वैयक्तिक सचिव यशपाल कपूर हे इंदिरा गांधी यांच्यासाठी प्रचार करत होते. याविषयी इंदिरा गांधी यांचे म्हणणे ऐकण्यासाठी त्यांना अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे समन्स आले. फिर्यादी पक्षाने केलेल्या आरोपांना उत्तर देण्यासाठी पंतप्रधान स्वतः साक्षीदाराच्या कक्षामध्ये उभ्या राहिल्या. त्यानंतर न्यायाधीश जगमोहन लाल सिन्हा यांनी दिलेल्या निकालात इंदिरा गांधी यांनी निवडणुकीशी संबंधीत सर्व कायद्यांचे उल्लंघन केल्याचे घोषित केले आणि त्या संसदेच्या सदस्य म्हणून अन् पंतप्रधान म्हणून अपात्र ठरल्या. या निर्णयाच्या विरोधात याचिका प्रविष्ट करण्यासाठी सर्वाेच्च न्यायालयात जाता यावे; म्हणून इंदिरा गांधी यांच्याविषयी दिलेला निर्णय स्थगित ठेवण्यास अनुमती देण्यात आली. इंदिरा गांधी यांना सर्वाेच्च न्यायालयातून सुटका मिळेल, अशी शक्यता मिळण्याची चिन्हे होती; परंतु त्या, त्यांचा मुलगा संजय गांधी आणि इतर जवळचे सहकारी, तसेच वैयक्तिक साहाय्यक आर्.के. धवन अन् त्या वेळचे बंगालचे मुख्यमंत्री सिद्धार्थ शंकर रे यांनी कडक भूमिका घेऊन आणीबाणी घोषित केली. नागरी हक्क निलंबित झाले आणि भारतभरात प्रसारमाध्यमांवर ‘सेन्सॉरशिप’ (निर्बंध) लागू झाली.

२. न्यायमूर्ती व्ही.आर्. कृष्ण अय्यर यांनी इंदिरा गांधींना पंतप्रधान म्हणून कार्य करण्याविषयी दिलेला आदेश

या मधल्या कालावधीत सुट्टीच्या काळात असलेले न्यायमूर्ती व्ही.आर्. कृष्ण अय्यर यांनी ‘इंदिरा गांधी या पंतप्रधान म्हणून काम करू शकतील; परंतु संसदेत मत देऊ शकणार नाहीत’, असा आदेश दिला. हा निकाल खरोखर चमत्कारिक आणि विचित्र होता. अय्यर हे न्यायमूर्ती होण्यापूर्वी केरळमध्ये वर्ष १९५७ ते १९५९ या कालावधीत ई.एम्.एस्. नंबुद्रीपाद यांच्या नेतृत्वाखाली केरळमधील पहिल्या साम्यवादी सरकारमधील मंत्री होते. विधानसभेत पुन्हा पद प्राप्त करू न शकल्याने पुन्हा ते अधिवक्त्यांच्या संघटनेत गेले. तिथून त्यांना नंबुद्रीपाद यांनी न्यायालयाच्या खंडपिठावर बसवले. अय्यर यांनी आपल्या ‘वंडरींग इन माय वल्र्ड्स’ या आत्मचरित्रामध्ये याचा उल्लेख केला आहे.

३. आणीबाणी घोषित केल्यानंतर इंदिरा गांधी यांनी केलेले राजकारण 

राज नारायण यांनी अलाहाबाद उच्च न्यायालयात प्रविष्ट केलेल्या याचिकेवर उच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय हा गांधी यांनी वर्ष १९७५ मध्ये देशांतर्गत आणीबाणी घोषित करण्याचे मुख्य कारण होते. या वेळी भ्रष्टाचाराचे आरोप, पक्षपातीपणा, घराणेशाही आणि इतर घोटाळे यांमुळे पूर्ण भारत जळत होता अन् जनतेचा काँग्रेसवरील विश्वास उडाला. विरोधी पक्ष विस्कळीत होता आणि देशात ६ पेक्षा अधिक समाजवादी पक्ष होते, तसेच ते समाजवादी अर्थव्यवस्था स्थापण्यासाठी प्रयत्न करत होते. राज्यघटनेचा दुरुपयोग करून त्यांच्याशी सहमत नसलेली राज्ये इंदिरा गांधी यांनी बरखास्त केली.

४. सत्तेचा दुरुपयोग केल्याविषयी लोकांचा संताप

इंदिरा गांधी यांनी सत्तेचा दुरुपयोग केल्याविषयी लोकांचा संताप दिसून येत होता. ‘ऑल इंडिया रेडिओ’ला, म्हणजेच आकाशवाणीला ‘इंदिरा वाणी’ म्हटले जात होते. रेडिओ लावल्यानंतर घोषणा करणारे केवळ इंदिरा गांधी आणि त्यांची धोरणे यांचे गुणगान करत होते. रेडिओवरील कार्यक्रमातील एका मुलाखतीमध्ये मुलाखत घेणार्‍याने मुलाखत देणार्‍याला ‘आणीबाणीच्या आधीचे आणि नंतरचे जीवन’ यांविषयी प्रश्न विचारला. त्यावर मुलाखत देणारा म्हणाला, ‘मी एक मच्छीमार आहे. आणीबाणीपूर्वी समुद्रात माशांची कमतरता होती. आणीबाणी घोषित झाल्यानंतर मला मोठे मासे मिळू लागले.’ याचप्रमाणे केळीची बागायती शेती करणारा एक शेतकरी म्हणाला, ‘आणीबाणीपूर्वी आम्हाला मिळणारी केळी लहान आकाराची होती; परंतु २५ जून १९७५ या दिवशीपासून आम्हाला मोठ्या आकाराची केळी मिळू लागली.’ असे मानले जाऊ लागले की, इंदिरा गांधी यांनी मतदारांना आणीबाणीची सफर घडवल्याने त्यांना कटु अनुभव आला.

५. राजीव गांधी यांनी प्रसारमाध्यमांवर अंकुश ठेवण्यासाठी कायदा आणण्याचा प्रयत्न करणे

इंदिरा गांधी यांचे पुत्र राजीव गांधी पंतप्रधान झाल्यानंतर त्यांनी ‘जर परिस्थितीला आवश्यक असेल, तर पुन्हा अंतर्गत आणीबाणी घोषित करायला मागे-पुढे पहाणार नाही’, अशी घोषणा केली. त्यांचे शब्द खरे करून त्यांनी प्रसारमाध्यमांच्या स्वातंत्र्यावर दबाव आणण्यासाठी त्यांनी कायदा करण्याचा प्रयत्न केला.

– श्री. कुमार चेल्लपन, ज्येष्ठ पत्रकार, केरळ.