दाभोलकर हत्या : काही अनुत्तरित प्रश्न (?)

अंनिसच्या डॉ. नरेंद्र दाभोलकर हत्येच्या प्रकरणाचा ‘निकाल’ १० मे २०२४ या दिवशी लागला. दाभोलकरांची हत्या ते या प्रकरणाचा निकाल यामध्ये तब्बल १ तप (१२ वर्षे) लोटले. या एका तपाच्या काळात अन्वेषणाच्या नावाखाली जे काही घडले, ते जगजाहीर आहे; पण आजही काही प्रश्न अनुत्तरित आहेत. त्या प्रश्नांची उत्तरे कधीच मिळणार नाहीत. व्यवस्था आणि व्यवस्थेच्या वळचणीला बसलेल्या भामट्यांना ते प्रश्न अनुत्तरितच ठेवायचे आहेत; कारण त्या प्रश्नांची उत्तरे (सरकार कुणाचेही असले, तरी) हिंदुविरोधी व्यवस्थेला धक्का देणारी आहेत. प्रत्येक हिंदु आणि हिंदुत्वनिष्ठ यांनी हे प्रश्न व्यवस्थेला विचारत रहायला हवे, तर आणि तरच उत्तरे मिळतील !

१. नरेंद्र दाभोलकरांची हत्या झाल्यानंतर केवळ अर्ध्या घंट्याच्या आतच पोलिसांनी कोणतीही शक्यता वर्तवली नसतांना तत्कालीन मुख्यमंत्री आणि काँग्रेसचे नेते पृथ्वीराज चव्हाण यांनी दाभोलकरांच्या हत्येमागे हिंदुत्वनिष्ठ संघटनांचा हात असल्याचे विधान कशाचा आधारे केले होते ? (केतन तिरोडकर याच्या याचिकेत पुणे पोलिसांच्या वतीने असा युक्तीवाद केला गेला की, या प्रकरणात हिंदुत्वनिष्ठ संघटना किंवा व्यक्ती यांचा सहभाग असल्याचा कोणताही पुरावा नाही.)

२. दाभोलकरांच्या कथित हत्येनंतर त्यांच्या अंगावरील कपड्यांची तपासणी पोलिसांनी केली होती. त्या वेळी दाभोलकरांच्या पँटच्या मागच्या खिशात ‘लायका मोबाईल’ या युरोपीय आस्थापनाचे ‘इंटरनॅशनल रोमिंग’चे ‘सिमकार्ड’ सापडले होते. त्याचे काहीच अन्वेषण का झाले नाही ? अन्वेषण केले गेले असेल, तर त्याची कागदपत्रे आरोपपत्रात का नाहीत ?

३. माहिती अधिकारात प्राप्त माहितीनुसार पोलिसांनी दाभोलकरांच्या हत्येच्या अन्वेषणाच्या नावाखाली हिंदुत्वनिष्ठ कार्यकर्त्यांची व्यक्तीगत माहिती विस्तृत स्वरूपात गोळा करण्याचे काम चालवले होते. त्यासाठी छापील अर्जही बनवण्यात आले होते. हे कुणाच्या आदेशाने चालले होते ?

४. दाभोलकरांच्या हत्येनंतर पोलिसांनी सनातनच्या कित्येक साधकांना चौकशीसाठी बोलावले होते. त्याचे कारण त्यांनी असे दिले की, काही प्रत्यक्षदर्शींच्या सांगण्यानुसार दाभोलकरांच्या कथित मारेकर्‍यांचे जे रेखाचित्र (स्केच) बनवले गेले होते, ते त्या त्या साधकांच्या छायाचित्राशी मिळते-जुळते होते. याचा अर्थ दाभोलकरांच्या हत्येपूर्वीच सनातनच्या शेकडो तरुण साधकांची छायाचित्रे पोलिसांनी जमा करून ठेवली होती. ती कशासाठी ? कुणाच्या आदेशाने ? हा सनातनच्या साधकांना गुंतवण्याच्या व्यापक कटाचा भाग तर नसेल ?

५. नरेंद्र दाभोलकर हत्येच्या प्रकरणात मनीष नागोरी आणि विकास खंडेलवाल यांना अटक करण्यात आली होती. पुण्याच्या गुन्हे शाखेचे साहाय्यक पोलीस आयुक्त राजेंद्र भामरे यांनी न्यायालयासमोर शपथेवर सांगितले होते, ‘नागोरी आणि खंडेलवाल यांचा या गुन्ह्यात सहभाग असल्याचे ठोस पुरावे मिळाले आहेत’, मग पुढील ९० दिवसांत असे काय घडले की, पुणे पोलीस मनीष नागोरी आणि विकास खंडेलवाल यांच्या विरोधात आरोपपत्रही दाखल (प्रविष्ट) करू शकले नाहीत ?

६. मनीष नागोरी आणि विकास खंडेलवाल यांच्याकडून जप्त करण्यात आलेल्या शस्त्राने दाभोलकरांची हत्या झाल्याचा ‘फॉरेन्सिक’ प्रयोगशाळेचा अहवाल आहे; मात्र तरीही नागोरी आणि खंडेलवाल यांना सीबीआयने ‘क्लिनचीट’ (निर्दाेषत्व) कशी दिली ?

७. नागोरी आणि खंडेलवाल यांच्याकडून जप्त करण्यात आलेल्या पिस्तुलाच्या संदर्भातील ‘फॉरेन्सिक’ प्रयोगशाळेचा अहवाल बनावट (खोटा) असल्याचे सीबीआयचा अधिकारी सुभाष रामरूप सिंह शपथेवर सांगतात, तसेच हा बनावट अहवाल ‘फॉरेन्सिक’ प्रयोगशाळेने अन् महाराष्ट्र पोलिसांनी नागोरी आणि खंडेलवाल यांना अडकवण्यासाठीच सिद्ध केल्याचेही ते सांगतात. हे खरे असेल, तर सुभाष रामरूप सिंग यांनी बनावट किंवा खोटा अहवाल बनवणार्‍या संबंधित लोकांवर गुन्हे का नोंद केले नाहीत ? न्यायालयाने त्यांच्या १७० पानांच्या लांऽऽऽबलचक निकालात एका शब्दानेही या सगळ्या प्रकाराबद्दल काहीही वाच्यता केलेली नाही, असे का ?

८. ‘आतंकवादासंबंधीच्या खटल्यात ‘फॉरेन्सिक’ अहवाल उपलब्ध असल्यास संबंधिताचा गुन्ह्यातील सहभाग गृहीत धरावा’, असे कलम डिसेंबर २००८ मधील कायद्यात समाविष्ट करण्यात आले. असे असूनही आणि आरोपींच्या अधिवक्त्यांनी हे कलम लेखी युक्तीवादातून न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिल्यानंतरही खंडेलवाल अन् नागोरी यांच्या विरोधात उपयोग होणार्‍या या कलमाचा न्यायालयाने साधा उल्लेखही निवाड्यात केला नाही; पण न्यायालयात आरोपीच्या पिंजर्‍यात बसलेल्या अंदुरे-कळसकर यांना मिलिंद देशमुख यांनी पढवलेल्या साक्षीदाराने ओळखणे याच न्यायालयाला अन्य कुठलाही पुरावा नसतांना विश्वासार्ह का वाटावे ?

९. साक्षीदार प्रशांत पोतदार त्याच्या साक्षीत सांगतो, ‘नरेंद्र दाभोलकर सातार्‍यात रहातात आणि आठवड्यातून २ वेळा पुण्यात येतात. १९ ऑगस्ट २०१३ या दिवशी ते मुंबईहून पुण्याला आले आणि २० ऑगस्ट २०१३ या दिवशी सकाळी ‘मॉर्निंग वॉक’ला गेले’, म्हणजे ‘मॉर्निंग वॉक’ला जाणे, हा काही दाभोलकरांचा प्रतिदिनचा ठरलेला कार्यक्रम नव्हता, मग ‘त्या दिवशी ते पुण्यात आहेत’, ‘सकाळी फिरायला जाणार आहेत’, ‘नेमके कधी फिरायला निघाले’, ‘कुठल्या दिशेला फिरायला गेले’, या गोष्टी अगदी आतला, जवळचा माणूसच सांगू शकतो; मात्र त्या दृष्टीने काहीच अन्वेषण का झाले नाही ?

१०. हमीद दाभोलकर, प्रशांत पोतदार हे अंनिसचे विश्वस्त आणि कार्यकर्ते शपथेवर संबंधितांचे नाव घेऊन सांगतात की, काही व्यक्तींनी दाभोलकरांचे हात-पाय तोडण्याची धमकी दिली होती; पण त्या दृष्टीने काहीच अन्वेषण झालेले दिसत नाही, असे का ?

११. दाभोलकरांच्या हत्येनंतर पुणे पोलीस त्याचे अन्वेषण करत होते. पुणे पोलिसांनी पुणे, नगर आणि पुण्यात येणारे अन् बाहेर जाणारे रस्ते, पेट्रोलपंप इत्यादी जवळजवळ १०० ठिकाणचे ‘सीसीटीव्ही फुटेज’ मिळवले होते; परंतु त्यातील एकाही ‘फुटेज’मध्ये प्रस्तुत प्रकरणामधील कथित मारेकरी दिसतच नाही. तरीही कथित प्रत्यक्षदर्शींच्या साक्षीवरून त्यांना शिक्षा होते, हे कसे ?

१२. बाकी कुठल्याही ‘सीसीटीव्ही फुटेज’मध्ये मारेकरी दिसत नाहीत, तरी किमान कथित हत्येच्या ठिकाणच्या ‘सीसीटीव्ही फुटेज’मध्ये तरी ते दिसायला नकोत का ?

१३. सीबीआयने डॉ. वीरेंद्र तावडे यांना १० जून २०१६ या दिवशी अटक केली. सप्टेंबर २०१६ मध्ये सीबीआयने वीरेंद्र तावडे यांच्या विरोधात आरोपपत्र प्रविष्ट (दाखल) केले. त्या आरोपपत्रानुसार वीरेंद्र तावडे कटकर्ता आणि विनय पवार अन् सारंग अकोलकर हे मारेकरी होते. काही साक्षीदारांनी विनय पवार आणि सारंग अकोलकर यांचे छायाचित्रही ओळखले होते. मग वर्ष २०१८ मध्ये अंदुरे आणि कळसकर हे वेगळेच मारेकरी कुठून आले ? त्याचे कोणतेही ठोस कारण सीबीआय आजवर का देत नाही ? कुठल्याही न्यायालयाला हा प्रश्नच पडला नाही, हे कसे ?

१४. जर सीबीआयच्या ‘थिअरी’प्रमाणे अंदुरे आणि कळसकर हेच खरे मारेकरी आहेत अन् त्यांना वर्ष २०१८ च्या ऑगस्ट महिन्यात अटक झाली, तर मग जून २०१६ ते ऑगस्ट २०१८ या काळात वीरेंद्र तावडे कशासाठी कारागृहात होते ?

१५. ‘विक्रम भावे याने कथित मारेकरी शरद कळसकर आणि सचिन अंदुरे यांना ‘रेकी’ करायला म्हणजे पुण्यातील रस्ते दाखवायला साहाय्य केले’, असा सीबीआयचा दावा आहे. सीबीआयने नोंदवलेल्या कळसकर याच्या जबाबाप्रमाणे ‘ही बाब सीबीआयला सप्टेंबर २०१८ पासून ठाऊक होती’, असे दिसते, मग सीबीआयने अधिवक्ता संजीव पुनाळेकर आणि विक्रम भावे यांना अटक करायला साडेआठ महिने का लावले ? सीबीआयचे अधिकारी कुणाच्या आदेशाची वाट पहात होते ? न्यायालयाला हे प्रश्न का पडले नसतील ? १७० पानांच्या लांऽऽऽब लचक ‘निकाल’पत्रात एका ओळीतही हा प्रश्न विचारला गेला नाही, हे कसे ?

१६. शरद कळसकर यांच्या कथित कबुली (स्वीकृती) जबाबाप्रमाणे त्याने ठाणे येथील खाडीत शस्त्र सुटे भाग करून टाकल्याचा सीबीआयचा दावा आहे. सीबीआयने ते शस्त्र शोधण्यासाठी पावणेआठ कोटी रुपये खर्च करून शोधमोहीम राबवली. स्वतंत्र भारतातील अशा प्रकारची ही पहिलीच मोहीम होती; पण त्याविषयी न्यायालयात कागदाचा एक चिटोराही का नाही ? न्यायालयालाही हा प्रश्न पडला नाही, असे का ?

१७. खरेच शोधमोहीम झाली होती कि नाही ? कि ‘पावणेआठ कोटी रुपये खर्च केवळ कागदावर दाखवण्यात आला आणि ते पैसे कुणीतरी खाल्ले’, असे तर झाले नाही ? न्यायालय याविषयी त्याच्या १७० पानांच्या लांऽऽऽबलचक ‘निकाल’पत्रात एका ओळीतही हा प्रश्न का विचारत नाही ?

१८. या प्रकरणातील कथित मारेकरी सचिन अंदुरे आणि शरद कळसकर हे पसार नसतांना, तसेच कारागृहात असतांनाही सीबीआयने त्यांची कारागृहात जाऊन ओळखपरेड का केली नाही ? साक्षीदारांना कथित मारेकर्‍यांची केवळ छायाचित्रे दाखवून ओळख करून घेतली, असे का ? न्यायालयाला यात काहीच चुकीचे वाटले नाही, असे कसे ?

१९. शरद कळसकर यांच्या ज्या कथित कबुली जबाबाच्या आधारे भावे आणि पुनाळेकर यांना अटक केली गेली, तो जबाब ज्या ‘आय.पी.एस्.’ (भारतीय पोलीस सेवा) अधिकार्‍यांसमोर घेतला गेला होता, त्याची साक्ष सीबीआयने न्यायालयासमोर का नोंदवली नाही ?

२०. विक्रम भावे यांच्या कथित वापरातील ‘मोबाईल’ क्रमांक घटनास्थळाच्या जवळ ‘रोम’ झाल्याचे ‘सी.डी.आर्. ॲनालिसिस’वरून (सी.डी.आर्. ॲनालिसिस – भ्रमणभाषवरून करण्यात येणारे संपर्क आणि पाठवण्यात येणारे संदेश यांची माहिती असणारा अहवाल) समोर आल्याची कहाणी सीबीआयचे सुभाष रामरूप ५ वर्षे सांगत होते. सगळ्यात शेवटी सुभाष रामरूप यांनी त्यांच्या साक्षीत सांगितले की, असा कुठलाही ‘सी.डी.आर्.’ प्रत्यक्षात माझ्या हातात कधीच नव्हता. मला त्याविषयी तोंडी माहिती मिळाली होती आणि त्या तोंडी माहितीच्या आधारे मी ते सांगत होतो, म्हणजे थोडक्यात तो ‘सी.डी.आर्.’ अस्तित्वातच नव्हता. सन्माननीय न्यायालयाला यात काहीच चुकीचे वाटले नाही का ?

२१. माझा जामिनाचा दुसरा अर्ज फेटाळून लावतांना पुणे सत्र न्यायालयाचे न्यायाधीश श्री. सत्यनारायणरावजी नावंदरसाहेब यांनी असे कारण दिले, ‘विक्रम भावे याला यापूर्वी आतंकवादाच्या कलमाखाली शिक्षा झालेली असल्याने जामीन देता येत नाही.’ इतके धडधडीत खोटे कारण देऊन माझा जामीन अर्ज फेटाळला गेला. त्यामुळे मी या निर्णयाविरुद्ध मुंबई उच्च न्यायालयात ‘अपील’ केले आणि उच्च न्यायालयाने माझे ‘अपील’ मान्य करून माझी जामिनावर मुक्तता केली. पुणे सत्र न्यायालयाने दिलेल्या चुकीच्या निर्णयामुळे पुढे अपिलातून सुटका होईपर्यंत मला जवळजवळ सव्वा वर्ष कारागृहात रहावे लागले, त्याला उत्तरदायी कोण ? अन्वेषण यंत्रणा कि न्याययंत्रणा कि माझे नशीब ? नशीब वगैरे ‘सब झूठ’ असेल, तर मग माझी या कालावधीत जी हानी झाली, त्याची भरपाई कोण करणार ? आणि माझे नशीबच उत्तरदायी असेल, तर मग दाभोलकरांच्या विज्ञाननिष्ठेची आणि बुद्धीनिष्ठेची ती हत्या ठरणार नाही का ?

२२. सरकारी पक्षाच्या साक्षीदारांच्या सूचीत नरेंद्र दाभोलकरांची कन्या मुक्ता दाभोलकर पटवर्धन यांचे नाव असतांनाही त्या स्वत:च्या वडिलांच्या हत्येच्या खटल्यात साक्ष द्यायला का आल्या नाहीत ? न्यायालयाला यात काहीच आश्चर्यकारक वाटले नाही का ?

२३. दाभोलकरांवर ॲसिड आक्रमण झाले होते, ही गोष्ट दाभोलकरांच्याच चारित्र्यावर संशय निर्माण करणारी आहे; कारण विचारसरणीतून आक्रमण झाले असेल, तर मारहाण होऊ शकते, हात-पाय तोडण्याची भाषा केली जाऊ शकते किंवा तोडले जाऊ शकतात; पण ॲसिड आक्रमण कुणी विचारसरणीच्या विरोधातून करत नाही. दाभोलकरांवरील ॲसिड आक्रमणाचे कारण शोधण्याचा प्रयत्न का केला गेला नाही ? किंवा दाभोलकरांची ‘थोर समाजसेवक’ ही प्रतिमा धुळीला मिळवणारे कारण पुढे आल्याने ते दडपून टाकण्यात आले असेल का ? न्यायालयाला यासंदर्भात काहीच प्रश्न पडू नये ?

२४. प्रत्यक्षदर्शी साक्षीदार विनय केळकर याने साक्ष देतांना मान्य केले की, अंनिसचा पदाधिकारी मिलिंद देशमुख हा साक्षीदार केळकर याच्या घरी त्याला पढवायला गेला होता. ही साक्ष चालू असतांना अंनिसचा पदाधिकारी मिलिंद देशमुख न्यायालयात उपस्थित होता. साक्षीदार केळकर याने त्याला न्यायालयात ओळखलेही; मात्र सन्माननीय न्यायालयाला यात काहीच चुकीचे वाटू नये ?

२५. ज्या सूत्रावर नरेंद्र मोदींना मारण्याचा कट रचल्याचा आरोप असलेल्या आणि शहरी नक्षली म्हणून अटक केल्या गेलेल्या सुधा भारद्वाजला ‘डिफॉल्ट’ जामीन (वेळेत आरोपपत्र प्रविष्ट न झाल्यास मिळणारा जामीन) मिळाला, अगदी १०० टक्के त्याच मुद्यावर शरद कळसकर आणि सचिन अंदुरे यांना ‘डिफॉल्ट’ जामीन मिळण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात केला गेलेला अर्ज ६ वर्षे प्रलंबित आहे. आता तर त्यांच्या जामीन अर्जाची धारिकाच मुंबई उच्च न्यायालयातून गहाळ झाल्याचे सांगण्यात येत आहे.

नरेंद्र मोदींना मारण्याचा कट रचल्याचा आरोप असलेल्या शहरी नक्षल्यांना एक न्याय आणि नरेंद्र दाभोलकरांना मारण्याचा आरोप असलेल्या हिंदुत्वनिष्ठांना दुसरा न्याय का ?

– श्री. विक्रम विनय भावे, हिंदु विधीज्ञ परिषद, मुंबई.