नक्षलवाद्यांचे पुनर्वसन : सावधगिरीची आवश्यकता !

तारक्का

‘अर्बन नक्षलवादी’ हा शब्द एकीकडे शिवीप्रमाणे वापरायचा आणि दुसरीकडे सगळ्याच महत्त्वाच्या शहरांत आणि क्षेत्रांत विघातक नक्षली विचारसरणीच्या लोकांना अभयदान देऊन वर त्यांना जनतेच्या पैशाने पोसत रहाण्याची दुर्बुद्धी आतापर्यंतच्या राज्यकर्त्यांना कुणी सुचवली ? यावर चर्चा व्हावी, यासाठी हा लेखप्रपंच…

तारक्कांची साम्यवादी मानसिकता

शत्रूशी हातमिळवणी केली की, असे होणारच. अनेकदा ही कृत्ये करतांना आमचाही नाईलाज व्हायचा. ‘सी-६०’ पथकाचा कमांडर पांडू आलामला नारगुंडाच्या चकमकीत ठार केले. त्यावरून आम्हालाही स्थानिकांच्या रोषाला सामोरे जावे लागले. तो लढवय्या होता; पण शत्रू होता ना !

ज्यांच्यासाठी आम्हाला लढायचे आहे, तेच साथ देत नसतील, तर करायचे काय ? शरिराला अनेक व्याधी जडल्याने ३ वर्षांपूर्वी मी बंदूक त्यागली. भूपतीची (नक्षलवादी चळवळीतील सर्वाेच्च नेता) पत्नी असल्याने सर्वांना माझ्या सुरक्षेची काळजी. म्हणून मला अबूझमाडमध्ये हलवण्यात आले. दीड वर्षापूर्वी भूपती शेवटचा भेटला. आता मला धीर देणारे कुणी नाही, याची जाणीव अलीकडे तीव्र व्हायला लागली. मग नोव्हेंबर २०२४ मध्ये शरण गेले.

एकेकाळची नक्षली समर्थनाची ‘फॅशन’ आज अनेकांचे उपजीविकेचे साधन

दैनिक ‘लोकसत्ता’च्या २२ फेब्रुवारी २०२५ या दिवशीच्या ‘चतुरंग’ पुरवणीत देवेंद्र गावंडे यांनी तारक्का नावाच्या आत्मसमर्पण केलेल्या नक्षली आतंकवादी महिलेविषयी लिहिलेला लेख वाचनात आला. मन सुन्न झाले. गेली कित्येक वर्षे नक्षलवाद्यांनी केलेल्या हिंसाचारात हुतात्मा झालेले लष्करी आणि निमलष्करी दलातील सैनिक, तसेच पोलीस दलातील कर्मचारी, शेकडो निष्पाप नागरिक अन् नक्षलींच्या दहशतीखाली गुलामीचे जीवन जगणारे भारतातील कोट्यवधी शेतकरी, शेतमजूर आणि आदिवासी यांच्याविषयी येणार्‍या बातम्या आता एवढ्या अंगवळणी पडल्या आहेत की, ४-५ सैनिकांची किंवा एखाद्या सरपंचाची हत्या नक्षलींनी केल्यास अशी बातमी वृत्तपत्रांच्या तिसर्‍या किंवा पाचव्या पानावर येऊ लागली आहे. दुसरीकडे ‘नक्षलवादाचे मूळ कारण आर्थिक विषमता आहे’, असा संभावित सिद्धांत मांडणारे तथाकथित विचारवंत आजही उच्चपदस्थ आहेत. नक्षलवादी विचारसरणीचे समर्थन ही एकेकाळी ‘फॅशन’ होती. आज सहस्रो मध्यमवर्गियांचे ते उपजीविकेचे साधन झाले आहे. यात ‘बडे’ पत्रकार, अधिवक्ते, काही निवृत्त न्यायाधीश, मानवाधिकार चळवळीतील कार्यकर्ते यांचा समावेश आहे. स्वत:ला आणि स्वतःच्या परिवाराला सोन्याचे दिवस आणण्यासाठी नक्षलवाद्यांच्या संघटित गुन्हेगारीला पाठबळ देण्याचे काम ही मंडळी करत असतात.

काँग्रेसी राजवटीने जेव्हा ‘भगवा आतंकवाद’ ही संकल्पना पुढे रेटली, तेव्हा ‘कष्टकरी समाजातील युवकांना मनुवादी कसे भरीस घालून आतंकवादाकडे वळवतात’, याविषयी सुरस चर्चा रंगवणारा प्रत्येक (होय, प्रत्येक !) विचारवंत खरेतर कष्टकर्‍यांना नक्षलींच्या मार्गावर ढकलून स्वतःच्या मुलाबाळांची सोय युरोप, अमेरिकेत करत असतो, याकडे कुणाचे फारसे लक्ष जात नाही.

तारक्काच्या वक्तव्यांमधून शरणार्थी नक्षलींसाठीच्या सरकारी योजनांचा दुर्दैवी परिणाम समोर

ज्यांच्यावर ‘शहरी (अर्बन) नक्षली’ म्हणून शिक्का बसला आणि काहींना कारागृहातही जावे लागले, अशी बहुतांश मंडळी शहरी मध्यमवर्गाचा भाग आहेत. वरावरा राव या तेलुगु भाषिक कवीला एकेकाळी आंध्रप्रदेशच्या तत्कालीन काँग्रेसी मुख्यमंत्र्यांनी नक्षलवाद्यांशी बोलणी करण्यासाठी ‘राज्य सरकारचा अधिकृत मध्यस्थ’ म्हणून पाठवले होते, हा इतिहास आहे. केंद्रातील सत्ता पालटानंतर या तथाकथित विचारवंतांची कुटील नीती लक्षात आली आणि यंत्रणांनी त्यांच्यावर करडी नजर ठेवल्यामुळे ते कायद्याच्या कचाट्यात अडकले, हे ठीकच झाले. न्यायालयीन प्रकरणामुळे ही मंडळी प्रकाशात आली. या कालावधीत शेकडो नक्षलींना सुरक्षादलांनी गेल्या ११ वर्षांत यमसदनी धाडले. कित्येकांना अटक करण्यात आली. ‘नक्षलवाद म्हणजे आतंकवादाचा एक प्रकार’, असे थेट मत मांडणारे शासनकर्ते सत्तेत आले. त्यामुळे ‘काही वर्षांतच देश नक्षलमुक्त करू’, या गर्जनांवर जनतेचा विश्वासही बसला. प्रत्यक्षात मात्र ‘आंधळं दळतयं आणि कुत्रं पीठ खातयं’ किंवा ‘दिव्याखाली अंधार’ यांसारख्या म्हणींचा प्रत्यय पुन:पुन्हा येत रहावा, अशी गत देशाच्या नक्षलविरोधी मोहिमेची झाली. अनावधानामुळे किंवा अहंकारी बढाईखोर वृत्तीमुळे तारक्काने देवेंद्र गावंडे यांच्याशी झालेल्या संवादात जी काही बेधडक विधाने केली आहेत, ती काळजीपूर्वक वाचल्यास ‘एक भीषण कारस्थान कसे कृतीत उतरवले जात आहे ?’ आणि एकीकडे देशाचे शूर सैनिक त्यांचे कर्तव्य बजावत असतांना, तसेच राष्ट्र्रप्रेमी विचारवंत वैचारिक पातळीवर नक्षली विचारांचा प्रतिकार करत असतांना मूठभर राजकारण्यांच्या वेडगळ योजनांमुळे एकंदरीतच नक्षली चळवळीला कसे खतपाणी घातले जात आहे ?’, याची जाणीव होते.

तारक्काला स्वत:च्या टोळीने केलेल्या शेकडो हत्यांविषयी थोडाही पश्चात्ताप वाटत नाही. ज्यांच्या रक्ताने तिचे स्वत:चे हात माखले आहेत, अशा निरपराध्यांविषयी उघडपणे तिटकारा व्यक्त करण्यास ती मागे-पुढे पहात नाही. पोलीस आणि सुरक्षादल यांच्याविषयी असणारी स्वतःची घृणा ती लपवून ठेवत नाही. ‘जे काही घडत आहे, त्यात सर्व दोष प्रचलित व्यवस्था आणि शासनकर्ते यांचाच आहे’, असे ठाम मत ती मांडते. गंमत अशी की, नक्की काय आणि कशा स्वरूपाचे अत्याचार व्यवस्थेने केले ? त्यावर काय उपाययोजना करायला हव्यात ? प्रचलित व्यवस्थेत हे केले जाऊ शकते का ? याविषयी ‘ब्र’ही ती काढत नाही. तिच्या एकाही सहकार्‍याविषयी टीकेचा शब्द ती उच्चारत नाही. स्वत: आत्मसमर्पण केल्यानंतर ‘अन्य सहकार्‍यांनीही तसे करावे आणि त्यातून त्यांचे भले होईल’, अशी तसूभरही इच्छा तिच्या ठायी दिसून येत नाही. उलट ‘वृद्धत्वामुळे आपल्याला यापुढे हे कार्य करता येत नाही’, याची खंतच तिच्यामध्ये आहे. त्यामुळे अन्य नक्षली आतंकवाद्यांना तिच्याकडून विवेकाचे आवाहन केले जाण्याची शक्यता तसूभरही नाही.

या परिस्थितीत तारक्काच्या आत्मसमर्पणाने काय साध्य होते ? हा यक्षप्रश्न आहे. माझ्यासारख्या सर्वसामान्य नागरिकाला हा प्रश्न पडतो; पण तारक्का आणि तिच्यासारखे तिचे कित्येक सहकारी यांनी ज्यांच्या उपस्थितीत आत्मसमर्पण केले, ते राजकारणी आत्ममग्न होऊन स्वत:वर अत्यंत संतुष्ट आहेत, हे दुर्दैव ! ‘वाघाची शिकार करणे आणि वाघाला जिवंत पकडून आणणे’, ही दोन्ही कृत्ये शौर्याची मानली जातात. त्यामुळे चकमकीत नक्षलींना मारल्यावर माध्यमांसमोर येऊन स्वत:ची पाठ थोपटून घेणे आणि वृद्धत्वामुळे गात्र थकलेल्या नक्षलींच्या आत्मसमर्पण समारंभास उपस्थिती लावणे, याला आजचे मूढ राजकारणी भूषण मानू लागले आहेत.

खरे नाही, तर वृद्ध आणि बेगडी नक्षलीच आजवर शरण

या देशात जातीनिहाय जनगणनेची मागणी होते, त्याप्रमाणे ‘आत्मसमर्पण केलेल्या नक्षलवाद्यांचे वयानुसार वर्गीकरण करावे’, असा विचार कुणालाच का सुचत नाही ? वयाची सत्तरी ओलांडल्यानंतर किंवा गंभीर आजार झाल्यानंतर आत्मसमर्पण करायचे आणि शासनाकडून फुकट घर अन् मरेपर्यंत भरघोस निवृत्तीवेतन घ्यायचे, असा पायंडाच पडला आहे. आत्मसमर्पण केलेल्यांपैकी काही मूठभर नक्षली वयोवृद्ध नाहीत; पण खरे सांगायचे, तर ने नक्षलीही नाहीत. काही निवृत्त पोलीस अधिकार्‍यांकडून असे समजले की, जेव्हा आदिवासी पाड्यांमध्ये नक्षली दलांमध्ये भरती केली जाते, तेव्हा बरेच हौशे-गौशे आणि नवशे त्यात सहभागी होतात. नक्षलींचे काम संघटित गुन्हेगारीच्या धर्तीवर चालत असल्याने त्यात स्थानिक उद्योजकांकडून आणि व्यापार्‍यांकडून खंडणी घेणे, लूटमार, सुपारी घेऊन हत्या करतांना त्याला विचारांचा मुलामा देणे, असे प्रकार राजरोस होत असतात. ‘चळवळीसाठी पैसे उभे करायचे’, या गोंडस नावाखाली अमली पदार्थ, स्फोटके, शस्त्रास्त्रे यांचा व्यापार करणे, सर्पविष, दुर्मिळ जनावरांची कातडी यांची तस्करी करणे यांसारख्या अनेक कृत्यांमध्ये नक्षलींचा प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष सहभाग असतो, हे वेळोवेळी सिद्ध झाले आहे. या कार्यपद्धतीत कोट्यवधी रुपये, मौल्यवान वस्तू इत्यादींची देवाण-घेवाण आणि वाहतूक होत असते. काही चाणाक्ष नक्षली युवकांनी ‘चोरावर मोर’ बनून नक्षलींच्या संपत्तीवर डल्ला मारल्यानंतर अशा युवकांच्या हत्या नक्षलींनी घडवून आणल्याचे कित्येक प्रकार पोलीसदलातील अधिकार्‍यांकडून ऐकायला मिळतात. काही युवक प्रतिस्पर्धी नक्षली टोळीला किंवा सुरक्षादलांना गुप्त माहिती पुरवून पैसे मिळवतात. अशा गद्दारांना मृत्यूदंड देणे, हा नक्षलींचा नियम आहे. त्यामुळे असे ‘भरकटलेले युवक’ आत्मसमर्पणाच्या नावाखाली जंगलातून सुटका करून घेतात. फुकटचे घर आणि निवृत्तीवेतन यांसह आयुष्यभरासाठी पोलिसांचे संरक्षणही त्यांना मिळते.

अशा प्रकारे ‘गलितगात्र वयोवृद्ध नक्षली आणि तरुण वयातील ‘बेगडी किंवा बनावट नक्षली’ वगळता एकाही कार्यरत नक्षलीने आजवर आत्मसमर्पण केलेले नाही’, असे पोलीसदलातील कित्येक कर्मचारी खासगीत सांगतात; पण  नेत्यांना हे कोण समजावणार ? मांजराच्या गळ्यात घंटा कुणी बांधायची ?, असा हा यक्षप्रश्न आहे.

शरण आलेल्या नक्षलींना काही अटी आहेत कि नाहीत ?

भारताच्या फौजदारी कायद्यात एखाद्या गुन्हेगाराला माफीचा साक्षीदार बनवले जाते, तेव्हा त्यासाठी काही अटी असतात. गुन्ह्यातील साथीदारांविषयी सारे काही खरेखुरे सांगायचे आिण अशा साथीदारांना शिक्षा होण्यासाठी सहकार्य करायचे, ही महत्त्वाची अट असते. खटला संपण्यापूर्वी माफीच्या साक्षीदाराने अशा अटीचा कोणत्याही प्रकारे भंग केल्याचे निदर्शनास आल्यास त्या गुन्हेगारास दिलेली माफी रहित होते आणि स्वत: दिलेल्या स्वीकृती जबाबाच्या आधारे त्याला त्याच्या गुन्ह्यासाठी शिक्षा केली जाते. जे नक्षली शासकीय निवासस्थान, निवृत्तीवेतन, कायमस्वरूपी पोलीस संरक्षण, यांचा लाभ घेत आहेत, त्यांना अशा काही अटी घातल्या आहेत का ? असा जाब राजकारण्यांना विचारणे आवश्यक आहे.

…तर नक्षलींना अभयदान देण्याची शासकीय योजनाच घटनाबाह्य !

शासनकर्त्यांकडे गुन्हेगारास क्षमा करण्याचा जो अधिकार आहे, त्या अधिकारास २ सुस्पष्ट मर्यादा आहेत. गुन्ह्याचे अन्वेषण झाल्यानंतर न्यायालयात खटला उभा रहातो, तेव्हा गुन्हेगारांपैकी एखाद्यास वर उल्लेख केलेल्या अटी घालून माफीचा साक्षीदार बनवता येते. दुसरे असे की, एखाद्या गुन्हेगारास त्याच्या गुन्ह्याच्या संदर्भातील अन्वेषण, कारावास, खटला या सर्व दिव्यांतून जाऊन न्यायालयाने शिक्षा ठोठावल्यानंतर अशा गुन्हेगारास माफी देण्याचा विशेषाधिकार शासनाकडे असतो; मात्र असा विशेषाधिकार भेदभाव करून वापरल्यास किंवा त्याचा दुरुपयोग झाल्यास न्यायालय त्याचे पुनर्निरीक्षण करू शकते. हे दोन अपवाद (म्हणजे एखाद्यास माफीचा साक्षीदार करणे किंवा शिक्षा झाल्यानंतर माफी किंवा सवलत देणे) वगळता शासनकर्त्यांना कुणालाही सरसकट माफी देण्याचे कोणतेही अधिकार नाहीत. त्यामुळे नक्षलींना अभयदान देण्याची शासकीय याेजना मुळातच घटनाबाह्य आहे.

या देशात कायद्याचे राज्य आहे. माफीचा अधिकार हा निरंकुश नाही. समजा एखाद्याने दिवसाढवळ्या भर रस्त्यात हत्या केली आणि अशा मारेकर्‍याला पोलिसांनी घटनास्थळीच कह्यात घेतले, तर राष्ट्रपती भवनातून अशा मारेकर्‍याला थेट माफी देण्याचा आदेश काढता येत नाही. ‘तुम्ही ज्याला पकडले आहे, त्याचा खटला चालवून तो दोषी सिद्ध झाल्यानंतर त्याला माफ करावे’, असे मी आताच ठरवून टाकले आहे आणि म्हणून अन्वेषण, खटला यांची यातायात करत बसू नका. त्याला लगेच सोडून द्या, म्हणजे शासनाचा खर्चही वाचेल’, असे म्हणण्याचा अधिकार देशातील सर्वाेच्च स्थानावर असणार्‍या राष्ट्र्रपतींनाही नाही. असे असतांना लोकप्रतिनिधी तारक्कासारखे विषारी साप समाजात सोडत असतांना आवश्यक ती काळजी घेत आहेत ना, हे बघण्याची आवश्यकता आहे.

नक्षलवाद्यांची पोच आतल्या गोटातही !

देवेंद्र गावंडेंसारखे सहानुभूतीदार पत्रकार थेट तारक्कांना भेटत आहेत आणि हिंसाचाराचे उदात्तीकरण करणारे तारक्कांचे प्रतिपादन अभिव्यक्तीस्वातंत्र्याच्या नावाखाली थेट सर्वसामान्य वाचकांच्या गळी उतरवले जात आहे, हे या देशाचे दुर्दैव आहे. तारक्काकडे नक्षलवाद्यांच्या संघटित कारवायांच्या संदर्भात सर्व माहिती असूनही अशी माहिती मिळवण्याचे साधे प्रयत्नही केले जात नाहीत. देशासाठी बलीदान दिलेल्या सैनिकांशी केलेला हा द्रोह नव्हे काय ? मुळात प्रश्न हा आहे की, तारक्का आणि तिच्यासारखे अन्य नक्षली आतंकवादी यांच्याशी संपर्क घडवून आणणारा अदृश्य हात कुणाचा आहे ? अशा व्यक्ती देशातील आणि विविध राज्यांतील लोकप्रतिनिधींच्या आतील वर्तुळात शिरल्या आहेत, ही गोष्ट सर्वाधिक घातक आहे. वरवरा राव सरकारसाठी एकेकाळी मध्यस्थ होते. त्यांचा खरा चेहरा नंतर समोर आला.

देशाचे स्वातंत्र्य आणि समाज सुधारणा यांची खरी चिकित्सा करणार्‍यांना ‘मनुवादी’ ठरवणारे राजाश्रयास ?

साम्यवादी विचारसरणी अपयशी ठरली आहे, यात शंका नाही. आर्थिक पिळवणुकीविषयी जागृती, समाजकारण आणि राजकारण यांची आर्थिक सिद्धांच्या आधारे चिकित्सा करणे, संघटनाची सूत्रे यांसारख्या सूत्रांवर साम्यवादाने राजकीय पटलावर स्वत:चा स्वतंत्र ठसा निर्माण केला, हेही नाकारता येणार नाही. त्यामुळे साम्यवादी विचार आणि विचारवंत यांचे इतिहास अन् राज्यशास्त्र यांतील स्थान नष्ट करता येणार नाही; मात्र मूळच्या साम्यवादी विचाराला संघर्ष आणि हिंसा यांचे वावडे नसले, तरी त्यामध्ये द्वेष, मत्सर, घृणा या भावनांचा शिरकाव तथाकथित विद्रोही चळवळीशी साम्यवादाची नाळ जोडण्याच्या अघोरी प्रयत्नानंतरच झाला, हे मान्य करण्याचे धैर्य देशातील लोकप्रतिनिधी दाखवतील का ? असा प्रश्न सर्वसामान्य जनतेने विचारल्यास आश्चर्य वाटायला नको. नक्षलींनी त्यांच्या कारवायांमध्ये जो निर्घृणपणा आणि अघोरीपणा गेल्या ४ दशकांमध्ये दाखवला, त्याचा थेट संबंध विद्रोही विद्वेषाशी आहे. पालघरला साधूंची हत्या झाली. ‘त्यात गुंतलेले अनेक युवक कोणत्या चळवळीशी बांधलेले होते ? हे गुलदस्त्यात रहावे’, असा आटोकाट प्रयत्न केला गेला. भगतसिंह यांनी केलेल्या लिखाणाचा आधार घेऊन ‘स्वातंत्र्यासाठी झालेली सर्व सशस्त्र चळवळ जणू नास्तिक साम्यवाद्यांनीच केली’, असे भासवले जाते. ‘राजगुरु आणि सुखदेव हे नास्तिक होते का ?’, असा प्रश्न विचारण्याचे धाडस कुणी करत नाही वा असा प्रश्न विचारण्याची सोयच आज राहिलेली नाही. त्यामुळे नक्षली चळवळीला विकृत स्वरूप नक्की कधी आले, याची चिकित्सा होणे अशक्य होऊन बसले आहे; कारण अशी चिकित्सा करणार्‍यास ‘मनुवादी’ म्हणून लक्ष्य केले जाईल, हे स्पष्ट आहे. डांगे, रांगणेकर, रणदिवे या सर्वांना मनुवादी ठरवणारी साम्यवाद्यांची नवी पिढी नक्षलींनी सिद्ध केली आहे. हे विष पद्धतशीरपणे जपण्याची खटपट करणारे नेते कोण आहेत, याचा शोध घेणे आवश्यक आहे.

अधिवक्त्यांनी देशहिताची सूत्रे पुढे नेण्याचे धैर्य दाखवावे !

नवल वाटते ते तथाकथित राष्ट्रवादी आणि धर्मप्रेमी अधिवक्त्यांच्या अनास्थेचे ! नक्षली आत्मसमर्पण योजनेतील धोका लक्षात घेऊन त्या योजनेस आव्हान देण्याचे धैर्य एकाही अधिवक्त्याकडे नसावे का ? मला स्वत:ला राष्ट्र्रप्रेमी अधिवक्त्यांच्या संघटनेच्या कार्यात माझा सहभाग देण्याचे सौभाग्य ५-६ वर्षांसाठी लाभले होते. मूलभूत विचारमंथन आणि थेट आव्हानात्मक न्यायिक प्रक्रिया त्यामुळे जवळून पहाता आली. ‘एकीकडे काश्मीरमधील जिहादी युवकांना क्षमा करत आहात आणि दुसरीकडे निवृत्ती वेतन अन् कायमस्वरूपी घराची लालूच दाखवून नक्षली चळवळीत येण्यासाठी तरुणांना प्रोत्साहित करत आहात, तर मग समझौता एक्सप्रेस स्फोट प्रकरणातील आजवर पसार झालेल्या आरोपींना क्षमा का करू नये ? कारण समझौता एक्सप्रेस बंद केल्यानंतर त्यापुढे ते युवक असे काही करणार नाहीत, मग तथाकथित भगव्या आतंकवादाला का झोडपता ?

त्यांच्यासाठीही आणा की, एखादी क्षमा योजना’, असे बोलण्याचे धाडस या अधिवक्ता संघटनेकडे होते. आज तसे बोलण्याची वेळ आली आहे; पण दुर्दैवाने ही अधिवक्ता संघटनाच तत्कालीन राजकारण्यांनी सातत्याने लक्ष्य केल्यामुळे बरीचशी निष्प्रभ झाली आहे. त्यामुळे अधिवक्त्यांमध्ये देशहिताची अशी सूत्रे पुढे नेण्याचे धैर्यच आता उरलेले नाही, असे खेदाने म्हणावे लागते.

– श्री. विक्रम विनय भावे, मुंबई.