‘ऑपरेशन ब्लॅक फॉरेस्ट’ आणि शहरी नक्षलवादी यांच्या कारवाया

जेव्हा सुरक्षायंत्रणेने एप्रिल २०२५ मध्ये ‘ऑपरेशन ब्लॅक फॉरेस्ट’ ही मोहीम चालू केली, तेव्हा शहरी नक्षलवादाचे सर्वांत वाईट स्वरूप पहायला मिळाले. ‘रेड कॉरिडोर’ हा नक्षलवादासाठी अनुकूल असलेला राज्यातील आदिवासी रहात असलेला भाग आहे. ‘ऑपरेशन ब्लॅक फॉरेस्ट’ ही छत्तीसगड, तेलंगाणा आणि आंध्रप्रदेश यांच्या जवळपास असलेल्या घनदाट जंगल असलेल्या भागात बंडखोरांच्या विरोधातील सुरक्षायंत्रणेने आखलेली धोरणात्मक आणि अतिशय संवेदनशील मोहीम आहे. ‘प्रमुख माओवादी नेत्यांना निष्फळ करणे आणि या भागातील त्यांच्या कारवायांचा गाभा उद्ध्वस्त करणे’, हा या मोहिमेचा हेतू आहे. डावपेचाच्या दृष्टीकोनातून ही मोहीम यशस्वी होत असतांना तिला शहरी नक्षलवाद्यांकडून लक्षणीय प्रमाणात विरोध झाला. नक्षलवाद्यांविषयी सहानुभूती दाखवणारे बुद्धीजीवी आणि सामाजिक कार्यकर्ते असणारे हे शहरी नक्षलवादी नागरी स्वातंत्र्य, आदिवासींचे हक्क अन् शैक्षणिक स्वातंत्र्य यांच्या नावाखाली माओवादी विचारसरणीला योग्य मानून पाठिंबा देत आहेत.

‘ऑपरेशन ब्लॅक फॉरेस्ट’ ही मोहीम बेकायदेशीर आहे’, असे सांगण्याचा प्रयत्न करणार्‍यांमध्ये शहरी नक्षलवाद्यांची प्रमुख भूमिका आहे. कोणतेही ठोस पुरावे सादर न करता ते नेहमी मानवाधिकारांचा भंग, आदिवासींचे स्थलांतर आणि अतिरिक्त न्यायालयीन हत्या यांविषयी काळजी व्यक्त करत आहेत. प्रसारमाध्यमे, सामाजिक व्यासपिठे, शैक्षणिक मंच आणि अशासकीय संघटना यांच्या माध्यमातून लोकमत सिद्ध करण्यासाठी अन् आंतरराष्ट्रीय समज निर्माण होण्यासाठी ही कथानके मोठ्या प्रमाणावर पसरवली जात आहेत. सरकारने या बंडखोरांच्या विरोधातील उपाययोजना थांबवावी, यासाठी सरकारवर दबाव आणणे आणि न्यायिक अन् संस्थात्मक चौकटींचा वापर करून बंडखोरांसाठी सुरक्षित वातावरण सिद्ध करणे, हा त्यांचा हेतू आहे.

‘ऑपरेशन ब्लॅक फॉरेस्ट’ या मोहिमेला अभूतपूर्व यश मिळाल्याने बंडखोरांविषयी सहानुभूती असणारे अनेक जण उघडकीस आले. तेलंगाणाच्या माजी मुख्यमंत्र्यांसह अनेक राजकारण्यांनी ‘नक्षलवाद्यांशी बोलणी करावीत’, असा युक्तीवाद केला. त्यांचा युक्तीवाद होता, ‘जेव्हा नक्षलवादी बोलणी करण्यास सिद्ध आहेत, तेव्हा ही मोहीम थांबवावी.’ याचे खरे कारण, म्हणजे नक्षलवाद्यांचे बहुतांश प्रमुख नेते हे सुरक्षा सेनेच्या जाळ्यात होते (नंतर त्यांना नष्ट करण्यात आले). त्यामुळे ही विनंती करण्यात येत होती. ‘ऑपरेशन ब्लॅक फॉरेस्ट’ या मोहिमेला विरोध करणार्‍या प्रमुख व्यक्तींमध्ये तेलंगाणा, महाराष्ट्र आणि छत्तीसगड येथील राजकारण्यांचा समावेश आहे. याखेरीज अरुंधती रॉय, गौतम नवलखा, सुधा भारद्वाज इत्यादी नक्षलवाद्यांविषयी सहानुभूती असलेल्या जुन्या आणि आताच्या गटांमध्ये अजून काही जणांची भर पडली आहे. राष्ट्रीय सुरक्षा आणि माओवाद्यांचे वर्चस्व असलेल्या भागात शासन पूर्ववत् करण्यासाठी अशा मोहिमा आवश्यक असल्याने विरोधाला न जुमानता सरकारने त्या चालू ठेवल्या. शहरी नक्षलवादी आणि ‘ऑपरेशन ब्लॅक फॉरेस्ट’ यांच्यामधील वादावरून संघर्ष असलेल्या भागांत राष्ट्रीय सुरक्षा अन् नागरी स्वातंत्र्य यांच्यामध्ये समतोल राखणे गुंतागुंतीचे आहे.

– मेजर सरस त्रिपाठी (निवृत्त)