Three Language Formula : हिंदी भाषासक्तीचा निर्णय राज्य सरकारलाच घ्यावा लागणार !

नवी देहली – राज्यात इयत्ता पहिलीपासून तिसरी भाषा म्हणून हिंदी भाषेची सक्तीची करायची कि नाही ?, याचा निर्णय आता महाराष्ट्र राज्य सरकारलाच घ्यावा लागणार आहे. राज्यातील हिंदी भाषेच्या सक्तीविषयी महाराष्ट्राने रहित केलेल्या शासन निर्णयाच्या सूत्रावरून तमिळनाडूतील ‘डी.एम्.के.’ (द्रविड मुन्नेत्र कळघम्, म्हणजेच द्रविड प्रगती संघ) या पक्षाचे खासदार माथेश्‍वरन् व्ही.एस्. यांनी लोकसभेत प्रश्‍न उपस्थित केला. त्यास केंद्रीय शिक्षण राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी लेखी उत्तर दिले आहे. या उत्तरात चौधरी यांनी म्हटले, ‘‘त्रिभाषा सूत्रात कोणत्या भाषा शिकवायच्या ?, हा राज्य सरकारचा निर्णय आहे. महाराष्ट्र सरकारने शासन निर्णय रहित केल्याची माहिती केंद्र सरकारला दिली आहे. असे असले, तरी त्रिभाषा सूत्र कायम रहाणार आहे; मात्र भाषा कोणत्या शिकवायच्या ?, हा राज्य सरकारचा निर्णय आहे. त्यासाठी केंद्र सरकारची कुठलीही बळजोरी नाही. ३ भाषा माध्यमिक शिक्षण पूर्ण होईपर्यंत शिकायच्या आहेत. त्यामुळे विद्यार्थी ६वी किंवा ७वी इयत्तेत भाषा निवडू शकतात. ३ पैकी २ भाषा भारतीय असाव्यात, इतकीच राष्ट्रीय धोरणाच्या दृष्टीकोनातून केंद्र सरकारची अपेक्षा आहे.’’ त्यामुळे आता राज्यात हिंदी भाषासक्ती करायची कि नाही ?, हा निर्णय राज्य सरकारलाच घ्यावा लागणार आहे.

हिंदी भाषासक्तीच्या संदर्भातील आतापर्यंतच्या घडामोडी !

१. काही दिवसांपूर्वी राज्यात तिसरी भाषा म्हणून हिंदी भाषेच्या सक्तीच्या सूत्रावरून वातावरण चांगलेच तापले होते. ‘इयत्ता पहिलीपासून हिंदी भाषेची सक्ती नको’, अशी महाराष्ट्रातील अनेक पक्ष आणि संघटना यांची भूमिका होती.

२. या सक्तीच्या विरोधात मनसेचे नेते राज ठाकरे यांनी आवाज उठवला. त्यानंतर राज यांचे बंधू उद्धव ठाकरे यांनीही आंदोलनाची चेतावणी दिली. यासह अनेक संघटना, तसेच कलाकार आदींनीही या निर्णयास विरोध दर्शवला.

३. राज्यभरातून झालेल्या वाढत्या विरोधामुळे अंततः राज्य सरकारला त्रिभाषा सूत्राविषयी काढलेले दोन्ही शासन निर्णय मागे घ्यावे लागले होते.

४. यानंतर राज्य सरकारने त्रिभाषा सूत्राचा अभ्यास करण्यासाठी डॉ. नरेंद्र जाधव यांच्या अध्यक्षतेखाली एका समितीची नियुक्ती केली. या समितीचा अहवाल आल्यानंतरच  त्रिभाषा सूत्राविषयी पुढील निर्णय घेतला जाणार आहे.