Parliament Monsoon Session 2025 : संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी ‘ऑपरेशन सिंदूर’वरून गदारोळ

नवी देहली – संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी ‘ऑपरेशन सिंदूर’वरून गदारोळ झाला. पहलगाम येथील आतंकवादी आक्रमण आणि ‘ऑपरेशन सिंदूर’ यांवर चर्चा व्हावी, अशी मागणी करत विरोधकांनी लोकसभा आणि राज्यसभा येथे घोषणाबाजी केली. त्यामुळे दोन्ही सभागृहांचे कामकाज स्थगित करण्यात आले.

लोकसभेचे अध्यक्ष ओम बिर्ला म्हणाले की, प्रश्नोत्तराच्या तासानंतर आम्ही ‘ऑपरेशन सिंदूर’वर चर्चा करू. सरकार प्रत्येक प्रश्नाचे उत्तर देईल. ही पद्धत योग्य नाही. पहिल्याच दिवशी हे वर्तन योग्य नाही.

सरकारने उत्तर द्यावे ! – काँग्रेस

मल्लिकार्जुन खर्गे

राज्यसभेत काँग्रेसचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे म्हणाले की, पहलगाम येथील आक्रमणातील आतंकवादी अद्याप पकडले गेले नाहीत. त्यांना मारलेही गेले नाही. जम्मू-काश्मीरमध्ये गुप्तचर यंत्रणेचे अपयश असल्याचे राज्याच्या उपराज्यपालांनी म्हटले आहे. ट्रम्प यांनी २४ वेळा सांगितले आहे की, आम्ही भारत-पाक यांच्यातील युद्ध थांबवले. सरकारने या सर्वांचे उत्तर द्यावे, अशी मागणी त्यांनी केली.

‘ऑपरेशन सिंदूर’ची सर्व सूत्रे देशासमोर ठेवली जातील ! – केंद्र सरकार

जे.पी. नड्डा

केंद्रीय मंत्री जे.पी. नड्डा या वेळी म्हणाले की, सरकार पहलगाम आणि ‘ऑपरेशन सिंदूर’ यांवर चर्चा करू इच्छित नाही, असा संदेश देशात जाऊ नये, असे आम्हाला वाटते.  आम्ही चर्चा करू आणि ती सर्व अंगाने करू. ऑपरेशन सिंदूरची सर्व सूत्रे देशासमोर ठेवली जातील.

कर्णावती विमान अपघाताची निष्पक्षपणे आणि नियमांनुसार चौकशी ! – केंद्र सरकार

कर्णावती विमान अपघाताविषयी नागरी विमान वाहतूक मंत्री राम मोहन नायडू यांनी राज्यसभेत सांगितले की, सध्या अपघाताविषयीचे संपूर्ण सत्य तपासाच्या अंतिम अहवालानंतरच बाहेर येईल. एअरक्राफ्ट ॲक्सिडेंट इन्व्हेस्टिगेशन ब्युरो पूर्णपणे निष्पक्षपणे, पारदर्शकपणे आणि नियमांनुसार काम करत आहे. काही भारतीय आणि परदेशी माध्यमे या अपघाताविषयी स्वतःच्या कथा आणि मते प्रसारित करत आहेत; परंतु सरकार केवळ सत्यावर टिकून राहू इच्छिते. हे प्रकरण वैमानिकाशी, एअर इंडियाशी किंवा बोईंग आस्थापनाशी संबंधित असो, सरकार कुणाचीही बाजू घेत नाही. अन्वेषण पूर्ण झाल्यावरच सत्य बाहेर येईल.

३२ दिवस चालणार पावसाळी अधिवेशन

संसदेचे पावसाळी अधिवेशन २१ जुलै ते २१ ऑगस्ट असे ३२ दिवस चालणार आहे. यात एकूण १८ बैठका होतील आणि १५ हून अधिक विधेयके मांडली जातील. स्वातंत्र्यदिनाच्या उत्सवामुळे १३ आणि १४ ऑगस्ट या दिवशी संसदेचे कामकाज होणार नाही.

संपादकीय भूमिका

देशाच्या संदर्भात संवेदनशील आणि सुरक्षेच्या संदर्भातील विषयावरून संसदेत गदारोळ करणार्‍या लोकप्रतिनिधींचे सदस्यत्व रहित का केले जात नाही ?