संपादकीय : विधीमंडळाच्या प्रतिष्ठेची ऐशीतैशी !

आतापर्यंत बिहार, उत्तरप्रदेश येथील विधीमंडळात झालेल्या मारहाणीच्या घटना देशाने पाहिल्या आहेत. १७ जुलैला महाराष्ट्राच्या विधानभवनाच्या प्रांगणामध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे आमदार जितेंद्र आव्हाड आणि भाजपचे आमदार गोपीचंद पडळकर यांच्या समर्थकांमध्ये जी हाणामारी झाली, ती पहाता महाराष्ट्राची वाटचालही त्या दिशेने होत आहे का ?, अशी भीती वाटायला लागली आहे. विधानभवनाच्या प्रांगणामध्ये  हाणामारी करणार्‍या राजकीय कार्यकर्त्यांच्या विरोधात फौजदारी गुन्हा नोंदवण्यात आला आहे. हे करणार्‍यांवर पोलीस कारवाई होईल; परंतु यामुळे महाराष्ट्र विधीमंडळाच्या प्रतिष्ठेला काळिमा लागला, त्याचे काय ? याचा विचार लोकप्रतिनिधी आणि राजकीय पक्ष यांनी गांभीर्याने करायला हवा. मागील काही वर्षांत महाराष्ट्राचे विधीमंडळ, विधीमंडळाचे सभागृह आणि परिसर येथे ज्या प्रकारे व्यक्तीगत पातळीवरील टीकाटिपणी भांडणापर्यंत पोचत आहेत, हे महाराष्ट्रासाठी भूषणावह नाही. विधीमंडळ आणि विधीमंडळाचा परिसर यांमध्ये वर्तन कसे असावे ?, याची नियमावली असून ती विधीमंडळाची प्रतिष्ठा राखण्यासाठी आहे; परंतु मागील काही वर्षांपासून विधीमंडळाच्या प्रतिष्ठेला धक्का लागण्याचे प्रकार वाढत आहेत. अन्य राज्यांपेक्षा महाराष्ट्र सुसंस्कृत आणि पुढारलेला समजला जातो; परंतु गेल्या काही वर्षांपासून राज्यातील राजकीय पक्षांतील कटुता पहाता राजकीय वातावरण दूषित झालेले दिसून येते. महाराष्ट्रातील राजकारणी एकमेकांवर ज्या प्रकारे अश्लील, अर्वाच्च भाषेत टीका करत आहेत, त्यामुळे राजकारणाचा दर्जा घसरला आहे. शासनकर्त्यांची विश्वासार्हता दिवसेंदिवस घसरत चालली आहे. नैतिकता, मूल्ये हे शब्द राजकारणातून हद्दपार होत आहेत. एकूणच खालावत चाललेल्या या पातळीचे पडसाद राजकारणामध्ये तर दिसत आहेत; परंतु त्याचे पडसाद विधीमंडळामध्येही उमटायला लागले आहेत. महाराष्ट्राच्या विधीमंडळामध्ये झालेली हाणामारी हे त्याचेच द्योतक आहे.

महाराष्ट्राच्या विधानभवनामध्ये झालेल्या या हाणामारीनंतर आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी माध्यमांपुढे येऊन झालेल्या प्रकाराविषयी खेद व्यक्त केला, तर आमदार जितेंद्र आव्हाड यांनी ‘पोलिसांनी केवळ त्यांच्या समर्थकांवर कारवाई केली’; म्हणून विधानभवनाच्या परिसरात धरणे आंदोलन केले. विधानभवनातील मारहाणीच्या अनुचित प्रकारानंतर खरेतर यातील सहभागी लोकांनी विधीमंडळाच्या मर्यादेचा भंग झाल्याविषयी क्षमायाचना करणे, ही झालेल्या प्रकारासाठीची पुढे योग्य दिशा ठरली असती; परंतु हा विषय राजकीय दिशेने जाणे, हे दुर्दैवी आहे. राज्याचे विधीमंडळाचे अधिवेशन चालवण्यासाठी सरकारचा पर्यायाने जनतेचा कोट्यवधी रुपयांचा व्यय होतो. राज्यातील सर्व विभागांचे प्रशासकीय अधिकारी अधिवेशनासाठी विधानभवनामध्ये येतात. त्यामुळे या वेळेचा सदुपयोग व्हावा, जनतेचे प्रश्न मार्गी लागावेत, ही जनतेची अपेक्षा असते; मात्र विधीमंडळात होणारे गदारोळ, हाणामार्‍या हा जनतेचा अपेक्षाभंग आहे. याविषयी सर्वच राजकीय पक्षांनी चिंतन करायला हवे. विधीमंडळाच्या अधिवेशनाच्या काळात अनेक आमदार त्यांचे कार्यकर्ते आणि त्यांच्या पक्षाचे पदाधिकारी यांना विधानभवनामध्ये घेऊन येतात. या राजकीय कार्यकर्त्यांचा प्रत्यक्ष सभागृहाच्या कामकाजाच्या दृष्टीने काडीचाही सहभाग नसतो. मागील काही वर्षांपासून पोलीस, प्रशासकीय अधिकारी, पत्रकार यांपेक्षा विधानभवनाच्या परिसरात या राजकीय कार्यकर्त्यांचा वावर अधिक असतो. यामुळे सुरक्षाव्यवस्थेवर अनावश्यक ताण पडतो. गेल्या २ वर्षांत विधीमंडळाच्या प्रत्येक अधिवेशनामध्ये विधानभवनामध्ये होणार्‍या गर्दीचा प्रश्न सभागृहात येत आहे. सभागृहात हा विषय आल्यावर त्यानंतरचे पुढील काही दिवस अनावश्यक येणे-जाणे करणार्‍या कार्यकर्त्यांना प्रवेश दिला जात नाही; परंतु पुन्हा ‘ये रे माझ्या मागल्या’, या म्हणीप्रमाणे विधानभवन परिसरातील गर्दी चालूच आहे. काही आमदार तर १०-१५ कार्यकर्त्यांना घेऊन येतात. या सर्वांच्या होणार्‍या जेवणावळी, गॅलरीमधील वर्दळ, वाहतुकीची गर्दी आदी विविध समस्यांना सामोरे जावे लागते. प्रत्येक अधिवेशनाच्या वेळी या समस्या भेडसावत आहेत; परंतु त्यांवर अद्यापही ठोस उपाययोजना निघालेल्या नाहीत.

राष्ट्रपुरुषांचा वारसा चालवावा !

विधानभवनाच्या कामकाजाविषयी पाहिले, तर विधीमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांत देण्यात आलेली ५ सहस्रांहून अधिक आश्वासने प्रलंबित आहेत. लोकलेखा समितीचे अहवाल, त्यांवरील अनुपालन अहवाल वेळच्या वेळी सादर होत नाहीत. अनेक महामंडळे वर्षानुवर्षे लेखापरीक्षण अहवाल देत नाहीत. काही महामंडळांचे अहवाल तर १५ वर्षांहून अधिक काळ प्रलंबित राहिले आहेत. अहवाल सादर करतांना थातुरमातुर विलंबाची काही कारणे देऊन यावर पडदा टाकण्याची जणू प्रथाच पडली आहे. विरोधी पक्षाची स्थिती तर दयनीय आहे. विरोधी पक्षांच्या आमदारांची संख्या मर्यादित असली, तरी राज्याच्या हिताचे विषय लावून धरणे, सत्ताधारी पक्षांवर अंकुश ठेवणे असे होतांना दिसत नाही. या सर्व विषयांकडे सत्ताधारी आणि विरोधक यांनी गांभीर्याने लक्ष देण्याची आवश्यकता आहे. महाराष्ट्राच्या विधीमंडळाला लोकमान्य टिळक, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, गोपाळ कृष्ण गोखले आदी महनीय व्यक्तींची परंपरा आहे. विधीमंडळाच्या सभागृहामध्ये छत्रपती शिवाजी महाराज, झाशीची राणी लक्ष्मीबाई, लोकमान्य टिळक, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आदी राष्ट्रपुरुष, समाजसुधारक यांची तैलचित्रे लावलेली आहेत. या थोर महनीय व्यक्तींचा आदर्श बाळगून राज्याचा कारभार चालवावा, यासाठी त्यांच्या प्रतिमा सभागृहात आहेत. सभागृहाचे कामकाज या महापुरुषांच्या कार्याला साजेसे व्हावे, यासाठी सर्वच राजकीय पक्षांनी गांभीर्याने लक्ष देण्याची आवश्यकता आहे.

राजकीय पक्षांचा दर्जा खालावला आहे; परंतु विधीमंडळाची प्रतिष्ठा टिकून रहायला हवी. विधीमंडळाच्या सभागृहात किंवा परिसरात होत असलेल्या अपप्रकारांवर वेळीच आवर घातला नाही, तर येणार्‍या काळात त्याची फळे जनतेला भोगावी लागतील. निवडून येणारे आमदार हे जनतेचे प्रतिनिधी असल्यामुळे त्यांचा योग्य तो मानसन्मान राखला जावा, यािवषयी शासनाची एक नियमावली आहे. त्याप्रमाणे सन्मान दिला गेला नाही, तर तो लोकप्रतिनिधींचा अपमान समजला जातो. अधिवेशनाच्या काळात आमदारांचा अपमान हा विधीमंडळ सभागृहाचा अवमान समजला जातो. असे असणे, हे योग्यच आहे; परंतु याचा अर्थ असा आहे की, निवडून दिलेले आमदार हे विधीमंडळाचे प्रतिनिधित्व करतात. लोकप्रतिनिधींमध्ये स्वत:च्या अपमानाविषयी जशी सजगता असते, तशी जनतेप्रती दायित्वाविषयीचीही भावना प्रत्येक लोकप्रतिनिधीमध्ये असायला हवी. ही कर्तव्याची भावना कायम राहिली, तर विधीमंडळामध्ये होणारे अपप्रकार थांबतील.