संपादकीय : सरकारची ऑनलाईन फसवणूक !

आजच्या डिजिटल युगात लाखो लोकांची ऑनलाईन फसवणूक होत असल्याच्या बातम्या आपण प्रतिदिन ऐकतो किंवा वाचतो. सरकार त्याविषयी जनतेत सतत जागृती करत असते; पण जेव्हा सरकारचीच ऑनलाईन फसवणूक होते, तेव्हा त्याला काय म्हणणार ? विशेष म्हणजे सरकारची ही फसवणूक त्याच अधिकारी आणि कर्मचारी यांनी केली आहे, जे लोकांना ऑनलाईन फसवणुकीपासून सावध करण्याचे काम करतात ! महाराष्ट्र सरकारच्या बहुचर्चित ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ या योजनेचा ५ लाख सरकारी कर्मचारी आणि त्यांचे कुटुंबीय यांनी अपात्र असूनही लाभ घेतल्याचे उघड झाले. या घटनेमुळे राज्याच्या प्रशासकीय व्यवस्थेविषयी गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. याकडे केवळ आर्थिक गैरव्यवहार म्हणून पाहून चालणार नाही, तर याकडे शासकीय यंत्रणेतील गंभीर त्रुटी आणि सरकारची फसवणूक या दृष्टीकोनांतूनही पाहिले पाहिजे. सरकारी कर्मचार्‍यांसह अन्य ८१ लाख अपात्र लाभार्थ्यांनीही या योजनेचा जवळजवळ २ वर्षे अपलाभ घेतला. या भामट्यांनी प्रत्येक महिन्याला सरकारकडून १ सहस्र ५०० रुपये, असे सलग २ वर्षे पैसे घेतले. आजमितीस ही रक्कम थोडीथोडकी नाही, तर उणे-अधिक ३० सहस्र कोटी रुपयांच्या घरात जाते ! त्यामुळेच हा करदात्या जनतेच्या पैशांवर घातलेला दरोडाच आहे, असे म्हटल्यास आश्चर्य वाटायला नको.

राज्य विधानसभेच्या वर्ष २०२४ मध्ये झालेल्या निवडणुकीच्या तोंडावर ‘लाडकी बहीण’ योजना चालू करण्याचे आश्वासन भाजपप्रणीत महायुती सरकारने दिले होते. आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल महिलांना आधार देणे, हा या योजनेचा हेतू होता. आधुनिकतेच्या नावाखाली ही संपूर्ण योजना आरंभीपासूनच ऑनलाईन पद्धतीने राबवण्यात आली. तथापि या योजनेची कार्यवाही करण्यासाठी शासकीय पातळीवर कुठलीही पूर्वसिद्धता नव्हती. याचाच पुरेपूर अपलाभ सरकारी कर्मचार्‍यांनी घेतला. खरे तर सरकारी सेवेत असणार्‍या व्यक्तींना स्वतःचे उत्पन्न, सेवा, अटी आणि अशा योजनांची पात्रता निकष यांची पुरेपूर माहिती असते. तरीही त्यांनी नियम पायदळी तुडवून या योजनेचा लाभ घेणे, हा अधिक गंभीर गुन्हा आहे. दुसरे म्हणजे या योजनेसाठी जेव्हा ऑनलाईन अर्ज केले जात होते, तेव्हा अर्ज स्वीकृत करणारी पडताळणी यंत्रणा झोपा काढत होती का ? शासनाकडे कर्मचारी वेतन, सेवा नोंदी, निवृत्तीवेतन आदी विविध माहिती उपलब्ध असतांनाही सरकारी कर्मचारी लाभार्थी सूचीत कसे आले ? याचा अर्थ तांत्रिक प्रणाली अपुरी होती किंवा संबंधित विभागांनी आवश्यक ती दक्षता घेतली नाही. बोगस लाभार्थ्यांचा आकडा ८१ लाख आहे. त्यामुळे ‘प्रशासनाने जसे स्वतःच्या ५ लाख बोगस लाभार्थ्यांकडे जाणूनबुजून दुर्लक्ष केले, तसेच ८१ लाख बोगस लाभार्थ्यांकडेही दुर्लक्ष केले’, हे उघड आहे. त्यामुळेच तर जो अर्ज करील, त्याचा अर्ज संमत होत होता. हा कुंपणाने शेत खाण्याचा प्रकार आहे.

या संपूर्ण प्रकरणामध्ये चूक केवळ प्रशासनाची नाही, तर सरकारचीही आहे. सरकारने विविध विभागांची माहिती एकत्रित करून पात्रता पडताळण्यासाठी सक्षम यंत्रणा निर्माण करणे अपेक्षित होते. आधार क्रमांक, पॅन कार्ड क्रमांक, सेवा नोंदी आदी माहितीची शासकीय माहितीशी तुलना केली असती किंवा पडताळले असते, तरी ही ‘प्रशासकीय घुसखोरी’ आरंभीच रोखता आली असती. ही संख्या ५ लाख होईपर्यंत सरकारच्या लक्षात कसे आले नाही ? निवडणुकीत दिलेल्या आश्वासनाप्रमाणे ही योजना घाईघाईत चालू करण्यात आली. त्यामुळे योजनेच्या कार्यवाहीतील अचूकता, पारदर्शकता आणि पडताळणी यांकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष झाले, असे या प्रकरणावरून दिसून येते. ही फसवणूक रोखण्यासाठी सरकारने ‘ई-केवायसी’ (इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातून ओळख पटवणे) प्रक्रिया चालू केली आणि हा भयानक प्रकार उघड झाला, अन्यथा ही लूट अशीच चालू राहिली असती. वस्तूतः फसवणूक झाल्याची कुणकुण सरकारला केव्हाच लागली होती; पण ती उघड व्हायला एवढा वेळ का लागला ? हे मात्र कळायला मार्ग नाही.

कारवाई करा !

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या योजनेचा अपलाभ घेणार्‍यांकडून पैसे वसूल करणार असल्याचे सांगितले आहे. तथापि सरकारने केवळ वसुली करून थांबू नये, तर संपूर्ण रक्कम व्याजासह वसूल करावी. खोटी माहिती देऊन अपलाभ घेतलेल्या सरकारी कर्मचार्‍यांवर जराही दयामाया न दाखवता त्यांना तात्काळ बडतर्फ करून कारागृहात टाकावे, तरच भविष्यात सरकारची अशी फसवणूक करण्याचा विचारही सरकारी कर्मचार्‍यांच्या मनात येणार नाही. यासमवेतच या प्रकरणासाठी उत्तरदायी असणार्‍या प्रशासकीय अधिकार्‍यांचीही चौकशी झाली पाहिजे. लाखो अपात्र लाभार्थी लाभ घेत असतांना संबंधित अधिकारी झोपले होते का ? पडताळणी प्रक्रियेतील त्रुटींसाठी वरिष्ठ उत्तरदायी अधिकार्‍यांनाही कारागृहात टाकले पाहिजे. अशा प्रकरणांमध्ये कारवाई केवळ कनिष्ठ अभियंता, कर्मचारी यांच्यावरच कारवाई होते; पण मोठे उत्तरदायी अधिकारी मात्र मोकाट असतात. असे चित्र या प्रकरणात दिसू नये, अन्यथा सरकारला आणखी टीकेला सामोरे जावे लागेल. सरकारची फसवणूक करणार्‍यांवर कठोर कारवाई झाली, तरच शासनव्यवस्थेवरील जनतेचा विश्वास टिकून राहील.

‘फसवणुकीला माफी’ कशासाठी ?

सरकारने अपात्र लाभार्थी महिलांकडून पैसे वसूल न करण्याची; पण अपात्र लाभार्थी असलेल्या पुरुषांकडून पैसे वसूल करण्याची घोषणा केली. खरेतर सरकारने ५ लाख कर्मचार्‍यांसह सर्व ८१ लाख अपात्र लाभार्थ्यांनी सरकारला चुना लावला आहे. त्यांची नावे उघड करून त्यांच्याकडून ही रक्कम सव्याज वसूल करून त्यांना कारागृहात टाकले पाहिजे. जर सरकार लाखो अपात्र लाभार्थी महिलांकडून पैसे वसूल करणार नसेल, तर त्याचा भुर्दंड सामान्य जनतेने का म्हणून सोसायचा ? त्यामुळे सरकारने एकतर त्यांच्यावर कारवाई करून ही रक्कम सव्याज वसूल करावी किंवा सर्व आमदारांनी मिळून ही रक्कम स्वतःच्या खिशातून भरावी. सर्वसामान्यांच्या जिवावर ही ‘फसवणूक माफी’ नको.

या घटनेतून एक गोष्ट स्पष्ट होते की, केवळ लोकप्रिय योजनांची घोषणा करून काहीही साध्य होत नाही. त्यासाठी पारदर्शक प्रशासन, सक्षम पडताळणी व्यवस्था, पाठपुराव्याची व्यवस्था आदींची व्यवस्था प्रथम करणे आवश्यक असते. अन्यथा अशा योजना या गरजूंना साहाय्य करण्याऐवजी संधीसाधू लोकांच्या कमाईचे साधन बनतात. ‘मुख्यमंत्री लाडकी बहीण’ योजनेतील हा प्रकार शासनासाठी मोठा धडा आहे. डिजिटल प्रणाली कितीही आधुनिक असली, तरी ती वापरणार्‍या सरकारी कर्मचार्‍यांमध्ये प्रामाणिकपणा नसेल, तर सरकारचीच विश्वासार्हता धुळीस मिळते, हे सरकारने लक्षात घेतले पाहिजे !