Pansare Murder : कॉ. पानसरे हत्या प्रकरणाची ‘सीबीआय’ चौकशी करण्याची केतन तिरोडकर यांची याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने निकाली काढली !

मुंबई – अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचे संस्थापक डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांच्या हत्येचे ज्याप्रकारे केंद्रीय अन्वेषण यंत्रणेने (सीबीआयने) अन्वेषण केले, त्याप्रकारे कोल्हापूर येथील कॉ. गोविंद पानसरे हत्या प्रकरणाची चौकशी सीबीआयने करावी, अशी याचिका कथित माहिती अधिकार कार्यकर्ते केतन तिरोडकर यांनी मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये वर्ष २०१५ मध्ये प्रविष्ट (दाखल) केली होती.

Pansare Murder Case: Bombay High Court rejects Ketan Tirodkar’s plea for CBI probe!

📌Those who frivolously waste the court’s time, and cast unwarranted suspicion on investigative agencies, especially when a murder case is already being probed by the SIT, and later, the ATS,… pic.twitter.com/EK4yCTqfDX

— Sanatan Prabhat (@SanatanPrabhat) July 19, 2025

न्यायमूर्ती गडकरी आणि न्यायमूर्ती राजेश पाटील यांच्या खंडपिठापुढे झालेल्या सुनावणीत ‘या प्रकरणाचे अन्वेषण राज्याच्या अन्वेषण यंत्रणांकडून योग्य प्रकारे चालू आहे’, असे नमूद करत तिरोडकर यांची याचिका निकाली काढली.

१. केतन तिरोडकर यांनी प्रविष्ट केलेल्या याचिकेत कॉ. पानसरे यांच्या सुनेने हस्तक्षेप याचिका प्रविष्ट करत यात विशेष अन्वेषण पथक स्थापन करण्याचे आदेश देण्याची मागणी केली होती. ही याचिका उच्च न्यायालयाने काही मासांपूर्वीच निकाली काढली होती. या प्रकरणी कॉ. पानसरे कुटुंबियांच्या मागणीनुसार विशेष अन्वेषण पथक स्थापन करण्यात आले होते. पुढे उच्च न्यायालयाने या प्रकरणाचे अन्वेषण राज्य आतंकवादविरोधी पथकाकडे सोपवले. या दोघांनी प्रगतीचा अहवाल सादर केला.

२. यानुसार अन्वेषण यंत्रणांनी प्रकरणाचे सर्व पैलूंनी बारकाईने अन्वेषण केल्याचे सकृतदर्शनी स्पष्ट झाले. याखेरीज सत्र न्यायालयात कॉ. पानसरे हत्येशी संबंधित खटल्याची नियमित सुनावणी चालू असून २ जानेवारी २०२५ पर्यंत २८ साक्षीदार पडताळण्यात आले आहेत.

३. या सगळ्या पार्श्‍वभूमीवर ‘तिरोडकर यांची याचिका कायम ठेवण्याची आवश्यकता नाही, तसेच या प्रकरणावर विशेष न्यायालयीन देखरेख ठेवण्याची आवश्यकता नाही’, असे मुंबई उच्च न्यायालयाने नमूद केले आहे.