भारतीय विमान आस्थापनांना सेवा पुरवणार्‍या ‘सेलेबी’ आस्थापनाच्या विरोधात देहली उच्च न्यायालयाचा निवाडा !

१. अनेक भारतीय विमान आस्थापनांना सेवा पुरवण्याचा तुर्कीयेच्या ‘सेलेबी’ आस्थापनाचा परवाना रहित

‘सेलेबी’ नावाचे आस्थापन वर्ष १९५६ मध्ये स्थापन झाले. तुर्कीयेचे हे आस्थापन मुंबई, देहली, बेंगळुरू, गोवा, पुणे, कोची, भाग्यनगर अशा अनेक विमानतळांवर सुरक्षा पुरवणे, विमानाच्या उड्डाणावेळी आणि ते उतरतांना आवश्यक सेवा-सुविधा प्रवाशांना पुरवायचे. त्या अंतर्गत ‘बॅगेज हाताळणी’, ‘विमान स्वच्छता’, विमानात माल भरणे-उतरवणे, विमानात इंधन भरणे, ‘पॅसेंजर असिस्टंट्स चेकिंग-बोर्डिंग’ (प्रवाशांचे सामान पडताळणे), ‘रॅम्प सर्व्हिसेस’, विमान ढकलणे, ‘कार्गो हँडलिंग’ इत्यादी सेवा हे आस्थापन ‘एअर इंडिया’, ‘इंडिगो’, ‘कतार एअरवेज’, ‘ब्रिटीश एअरवेज’, ‘लुफ्तांसा एअरवेज’ आदी आस्थापनांना सेवा पुरवायचे. आता ‘ब्युरो ऑफ सिव्हिल एव्हिएशन सिक्युरिटी’ने भारतीय विमानतळांवर सेवा पुरवण्याचा ‘सेलेबी’ आस्थापनाचा परवाना रहित केला.

२. ‘सेलेबी’चा परवाना रहित करण्यामागे ‘ऑपरेशन सिंदूर’ !

पाकिस्तानी आतंकवाद्यांनी पहलगाम येथे २८ भारतीय पर्यटकांची धर्म विचारून हत्या केली. त्याचा सूड घेण्यासाठी भारत सरकारने ‘ऑपरेशन सिंदूर’ हाती घेतले. तेव्हा भारताने पाकिस्तानच्या सैनिकी तळांसह आतंकवाद्यांचे ९ तळ उद्ध्वस्त केले. त्या वेळी पाकिस्तानला चीन आणि तुर्कीये या देशांनी साहाय्य केले. तुर्कीयेने भारताच्या विरोधात पाकला ड्रोन पुरवले. त्यानंतर एक मासाच्या आत कर्णावती विमानतळावरून निघालेल्या विमानाला अपघात झाला. त्यात २५० हून अधिक प्रवाशांचा मृत्यू झाला. या सर्व पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकार, गुप्तचर यंत्रणा आणि सुरक्षा यंत्रणा यांनी काही कठोर निर्णय घेणे अपेक्षित होते. त्यानुसारच तुर्कीयेच्या ‘सेलेबी’ आस्थापनाची सेवा पुरवण्याची मान्यता रहित करण्यात आली, असे म्हटले जात आहे.

३. देहली उच्च न्यायालयाचा स्तुत्य निवाडा

हा परवाना रहित करण्यात आल्याच्या विरोधात ‘सेलेबी’ने देहली उच्च न्यायालयात याचिका प्रविष्ट केली. त्यात प्रामुख्याने, ‘परवाना रहित करण्यापूर्वी त्यांचे म्हणणे मांडण्याची संधी दिली नाही’,‘नैसर्गिक तत्त्वांचे पालन झाले नाही’, अशी सूत्रे होती. या याचिकेच्या पुष्ठ्यर्थ काही जुने न्यायनिवाडेही दाखवण्यात आले. सुदैवाने या प्रकरणात देहली उच्च न्यायालयाने पूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निवाड्याचा संदर्भ दिला नाही. निर्णय घेतांना काही संवेदनशील सूत्र किंवा राष्ट्रीय सुरक्षा यांचा विचार करून परवाना रहित केला असेल, तर तसा निर्णय केंद्र सरकार घेऊ शकते. यासंदर्भात न्यायालयाचे दुसरे मत असले, तरी ते राष्ट्राच्या सुरक्षेविषयी त्यांचे मत (जे दुय्यम मत असू शकते.) सरकारवर लादू शकत नाही. त्यामुळे उच्च न्यायालयाने याचिका फेटाळली. हा निर्णय देतांना देहली उच्च न्यायालयाने ब्रिटीश आणि अमेरिका या देशांचे सर्वोच्च अन् उच्च न्यायालय यांनी कसे न्यायनिवाडे केले, याचाही उल्लेख केला. (भारतीय न्यायव्यवस्थेला विदेशी न्यायव्यवस्थेचे थोडे अधिकच कोडकौतुक आहे.) या ठिकाणी भारतीय न्यायव्यवस्थेने आर्य चाणक्य, छत्रपती शिवाजी महाराज, पेशवे यांसारख्या अनेक कर्तबगार राजांनी घेतलेल्या सुरक्षेविषयीच्या निर्णयांचे अवलोकन केले असते, तर अधिक चांगले झाले असते. अर्थात् झालेला निवाडा स्तुत्य असून भारतीय सुरक्षेच्या संदर्भात तडजोड नको, असा भारत सरकारने घेतलेला निर्णय न्यायालयाने कायम ठेवला आहे. याचा प्रत्येक राष्ट्राभिमानी भारतीय नागरिकाला अभिमान वाटतो.’

श्रीकृष्णार्पणमस्तु ।

– (पू.) अधिवक्ता सुरेश कुलकर्णी, मुंबई उच्च न्यायालय (१२.७.२०२५)