महाराष्ट्र विधीमंडळाविषयी वैशिष्ट्यपूर्ण घडामोडी माहिती आहेत का ?

महाराष्ट्राचे विधीमंडळ आणि तिची इमारत यांमध्ये काळानुसार अनेक पालट होत गेले. जुन्या जाणकार लोकांना याविषयीची माहिती असेलच; परंतु आताच्या युवा पिढीला महाराष्ट्र विधीमंडळाच्या निर्मितीची माहिती असेलच, असे नाही. सध्या चालू असलेल्या महाराष्ट्र विधीमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या निमित्ताने या विधीमंडळाविषयीच्या काही वैशिष्ट्यपूर्ण घडामोडी समजून घेऊया !

१. पाकिस्तानचा सिंध आणि कराची प्रांतही मुंबई प्रांताच्या विधान परिषदेच्या अखत्यारित !

भारतावर ब्रिटिशांची सत्ता असतांना महाराष्ट्रात प्रथम वर्ष १८६२ मध्ये विधान परिषदेची स्थापना झाली. त्या वेळी ‘मुंबई’ अशी प्रांताची स्वतंत्र ओळख होती. यामध्ये मराठवाडा आणि विदर्भ वगळून त्या वेळी मुंबई प्रांतामध्ये बेळगाव, कारवार, विजापूर यांचा समावेश होता. यासह गुजरात आणि सध्या पाकिस्तानमध्ये असलेल्या सिंध आणि कराची प्रांतांचाही समावेश होता.

२. लोकप्रतिनिधी निवडून देण्याची पद्धत कधी चालू झाली ?

मुंबई विधान परिषदेची पहिली बैठक २२ जानेवारी १८६२ या दिवशी मुंबईत झाली. त्या वेळी परिषदेत ८ ते १० सदस्य होते. हे सदस्य सध्याच्या लोकशाही पद्धतीने निवडून आलेले नव्हते. वर्ष १९३५ मध्ये भारत सरकारचा कायदा (गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया ॲक्ट) अस्तित्वात आला. त्यानंतर विधीमंडळातील प्रतिनिधी लोकशाही पद्धतीने निवडणुकीद्वारे निवडून देण्याचे प्रावधान (तरतूद) करण्यात आले. तेव्हापासूनच खर्‍या अर्थाने निवडणुकीला प्रारंभ झाला.

३. या वर्षी झाली २ सभागृहांची निर्मिती !

भारत सरकारचा कायदा आल्यावर वर्ष १९३७ मध्ये मुंबई प्रांताच्या विधीमंडळाच्या विधान परिषद आणि विधानसभा अशा २ सभागृहांची निर्मिती झाली. स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर २६ जानेवारी १९५० या दिवशी राज्यघटना अस्तित्वात आली. राज्यघटनेतील प्रावधानानुसार वर्ष १९५६ मध्ये देशात भाषावार प्रांतांची निर्मिती झाली. या वेळी मुंबई राज्याचे द्वैभाषिक विधीमंडळ अस्तित्वात आले.

४. मुंबई प्रांताचे विधीमंडळ झाले, महाराष्ट्राचे विधीमंडळ !

पुढे १ मे १९६० या दिवशी ‘राज्य पुनर्रचना कायद्या’नुसार महाराष्ट्र राज्याची स्थापना झाली आणि राज्याचे विधीमंडळ अस्तित्वात आले. विधानसभेला ‘खालचे (कनिष्ठ) सभागृह म्हटले जाते, तर विधान परिषदेला ‘वरिष्ठांचे सभागृह’ संबोधले जाते. विधानसभेत थेट निवडणुकीद्वारे २८८ सदस्य (आमदार) निवडून येतात, तर विधान परिषदेत ७८ सदस्य राज्याच्या विविध विभागांतून शिक्षक, पदवीधर, स्थानिक प्राधिकारी संस्था, विधानसभा सदस्य यांच्याकडून निवडले जातात. यामध्ये राज्यपालांकडून सामाजिक, शैक्षणिक, कला, साहित्य, सांस्कृतिक आणि क्रीडा आदी क्षेत्रांतून सदस्य विधान परिषदेत नियुक्त केले जातात.

५. नागपूर येथील अधिवेशनास प्रारंभ

पुणे येथे विधान परिषदेची वर्ष १९३७ पासून १४ अधिवेशने झाली. वर्ष १९६० पासून विधीमंडळाचे अधिवेशन नागपूर येथे व्हायला लागले. वर्ष १९५६ पर्यंत नागपूर मध्यप्रदेशची राजधानी होती आणि तेथे मध्यप्रदेश विधानसभेचे अधिवेशन होत होते. ‘नागपूर करार’ झाल्यापासून विधीमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन नागपूर येथे होत आहे.

६. दर्यावर्दी लोकांच्या इमारतीचे विधीमंडळात रूपांतर !

मुंबई येथील विधीमंडळाचे अधिवेशन दर्यावर्दी लोकांच्या उपयोगासाठी बांधण्यात आलेल्या खलाशीगृहामध्ये होत होते. हे खलाशीगृह जून १९२८ मध्ये शासनाने कह्यात घेतले आणि त्याचे विधानभवनात रूपांतर केले. सध्या अस्तित्वात असलेली विधानभवनाच्या इमारतीचे बांधकाम वर्ष १९८१ मध्ये पूर्ण झाले. १९ एप्रिल १९८१ या दिवशी काँग्रेस नेत्या आणि तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्या हस्ते या विधानभवनाच्या इमारतीचे उद्घाटन झाले. २५ एप्रिल १९८१ पासून विधीमंडळाच्या या इमारतीमध्ये विधान परिषदेच्या अधिवेशनाला प्रारंभ झाला.

७. थोरपुरुषांचा वारसा !

लोकमान्य टिळक, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, जगन्नाथ शंकर शेठ, जमशेठजी जीजीभॉय, सर माधवराव विंचुरकर, लोकहितवादी (रावबहादूर गोपाळ हरि देशमुख), गोपाळ कृष्ण गोखले या महनीय व्यक्ती महाराष्ट्राच्या विधीमंडळाचे सदस्य राहिल्या आहेत.

(साभार : महाराष्ट्र विधीमंडळ संकेतस्थळ)