Madrasa Funding Network Busted : भारत-नेपाळ सीमा : मदरशांचे जाळे उभारण्यासाठी १५० कोटी रुपयांची देवाण-घेवाण !

  • ‘यूपीआय’द्वारे विदेशातून, तसेच दक्षिण भारतातून पैसे पाठवल्याचे उघड

  • काही संशयित खात्यांमध्ये कोट्यवधी रुपयांचे व्यवहार

  • धार्मिक लोकसंख्येत पालट करण्याचा डाव

प्रतिकात्मक छायाचित्र

लक्ष्मणपुरी (उत्तरप्रदेश) – भारत-नेपाळ सीमेजवळ मशिदी आणि मदरसे यांची उभारणी अन् त्यांद्वारे हिंदूंचे धर्मांतर घडवून आणण्याचे षड्यंत्र चालू असल्याचे गेल्या २-३ वर्षांत वारंवार समोर आले आहे. आता यासाठी दक्षिण भारत, तसेच विदेशातून कोट्यवधी रुपये येत असल्याचे समोर आले आहे. तसेच ही रक्कम रोख नाही, तर ‘यूपीआय’द्वारे डिजिटल माध्यमातूनही आली आहे. गृह मंत्रालयाला सादर केलेल्या आयकर विभागाच्या एका गोपनीय अहवालात याचा खुलासा झाला आहे.

अहवालात मांडण्यात आलेली अन्य महत्त्वपूर्ण सूत्रे !

१. नेपाळ सीमेजवळ असलेल्या भारतातील जिल्ह्यांमध्ये लोकसंख्येचा धार्मिक समतोल पालटण्याचे हे षड्यंत्र गेल्या दशकभराहून अधिक काळ चालू आहे.

२. रक्सौल, रुपैडीहा, वाढणी आदी नेपाळच्या सीमावर्ती भागांत २ सहस्र रुपयांच्या नोटा बेकायदेशीररित्या पालटल्या जात असल्याची माहिती मिळाल्यानंतर आयकर विभाग सतर्क झाला आणि त्याने धाडी घालण्याचे सत्र हाती घेतले.

३. बँक खात्यांची चौकशी केली असता ‘यूपीआय’च्या माध्यमातून काही संशयित खात्यांमध्ये कोट्यवधी रुपयांचे व्यवहार झाल्याचे आढळून आले. यात एका मुसलमान व्यक्तीच्या खात्यात १२ कोटी रुपये जमा झाल्याचे आढळले, जे तामिळनाडूतील एका संस्थेकडून पाठवले गेले होते. एकूणच दक्षिण भारत, तसेच विदेशातून अनुमाने १५० कोटी रुपयांचे अर्थसाहाय्य झाल्याचे ठोस पुरावे आढळले आहेत. या निधीचा वापर धर्मांतर, मशीद आणि मदरशांचे बांधकाम, तसेच मजार (इस्लामी पीर किंवा फकिर यांचे थडगे) उभारणीसाठी करण्यात येत होता.

४. अलीकडे पकडला गेलेला छांगूर बाबा हा याच भागातील असून त्यालाही परदेशातून पैसा मिळाल्याचा खुलासा झाला होता.

५. नेपाळ सीमेजवळ असलेल्या जिल्ह्यांमध्ये मुसलमान लोकसंख्येतील वाढीविषयीही सविस्तर माहिती या अहवालात देण्यात आली आहे. या जिल्ह्यांत श्रावस्ती, बहराइच, बलरामपूर, तसेच सिद्धार्थनगर यांचा समावेश आहे. अहवालानुसार काही गावांमध्ये मुसलमान लोकसंख्या झपाट्याने वाढली असून हिंदु लोकसंख्या घटली आहे.

संपादकीय भूमिका

एवढ्या मोठ्या प्रमाणात पैशांची अफरातफर होत असतांना केवळ प्रशासनच नाही, तर बँकाही झोपा काढत असतात का ?, असा प्रश्न निर्माण होतो. या प्रकरणाची चौकशी होऊन संबंधितांना त्यासाठी उत्तरदायी धरून त्यांना बडतर्फ केले पाहिजे, त्यांची संपत्ती जप्त केली पाहिजे आणि त्यांना आजीवन कारावास भोगण्यास लावला पाहिजे, तरच असा अक्षम्य निष्काळजीपणा थांबेल !