Former ED chief Karnal Singh : काळा पैसा पांढरा करण्याचा सर्वांत सोपा मार्ग म्हणजे ‘बँकिंग क्षेत्र’ ! – ईडी’चे माजी अध्यक्ष कर्नाल सिंह

ईडी’चे माजी अध्यक्ष कर्नाल सिंह यांचा गौप्यस्फोट

कर्नाल सिंह

नवी देहली – काळा पैसा म्हणजे आयकर विभागाला जाहीर न केलेला पैसा. म्हणजे त्या पैशाची सरकारला काहीच माहिती नसते. काळा पैसा पांढरा, म्हणजेच अधिकृत कसा करायचा, याचा सर्वांत सोपा मार्ग म्हणजे बँकिंग क्षेत्र. लोक ‘रिअल इस्टेट’मध्ये (भूमीच्या खरेदी-विक्रीच्या व्यवसायात) पैसे गुंतवतात किंवा हवालाद्वारे (बँकेच्या माध्यमाविना पैसे संबंधितांकडे हस्तांतरित करणे) परदेशात पाठवतात, असा गौप्यस्फोट अंमलबजावणी संचालनालय, म्हणजेच ‘ईडी’चे माजी अध्यक्ष कर्नाल सिंह यांनी केला. अट्टल गुन्हेगार, तसेच भ्रष्ट राजकारणी भारतात काळा पैसा पांढरा कसा करतात, याची माहिती त्यांनी एका मुलाखतीच्या वेळी दिली. माजी आय.पी.एस्. अधिकारी कर्नाल सिंह वर्ष २०१५ ते २०१८ या कालावधीत ईडीचे प्रमुख म्हणून कार्यरत होते. कर्नाल सिंह पुढे म्हणाले की, व्यापाराद्वारेही ‘मनी लाँडरिंग’ (विदेशातून पैसे मागवणे अथवा पाठवणे) होते. यांतर्गत वस्तूंचे मूल्य ‘ओव्हर-इनव्हॉइसिंग’ किंवा ‘अंडर-इनव्हॉइसिंग’ म्हणून अनुक्रमे अधिक अथवा अल्प दाखवले जाते, जेणेकरून पैसा देशाबाहेर जाऊ शकेल. भारतात लोक बेनामी मालमत्ता खरेदी करतात किंवा दुसर्‍याच्या नावावर आस्थापने उघडतात.

‘काळा पैसा पांढरा करण्याची पद्धत’ : सर्वसाधारण जनतेला समजेल, अशा शब्दांत !

कर्नाल सिंह यांनी ‘काळा पैसा पांढरा कसा केला जातो, याची प्रायोगिक स्तरावरील पद्धत’ समजावतांना म्हटले की, समजा एखाद्याने गुन्ह्यातून काळा पैसा कमावला असेल, तर त्याला पांढरा करण्यासाठी तो योजना आखतो. यात तो बँकेकडून कर्ज घेतो, व्यवसाय चालू करतो आणि (व्यवसायांतर्गत वस्तूंची देवाण-घेवाण दाखवण्यासाठी) बनावट देयकांद्वारे त्यात काळा पैसा गुंतवतो. व्यवसाय प्रत्यक्षात चालू केलेलाही नसतो; पण त्यातून तो पैसे कमावतो, असे दाखवण्यात येते. यामुळे मूळ काळा पैसा हा पांढरा, म्हणजेच कायदेशीर वाटू लागतो किंबहुना तो पांढरा केला जातो.

याचे प्रत्यक्ष उदाहरण म्हणून सिंह यांनी महाराष्ट्रातील एका राजकारण्याचे उदाहरण दिले, ज्यात त्या नेत्याने भ्रष्टाचारातून कमावलेल्या पैशाला पांढरा करण्यासाठी ३००-४०० ‘शेल कंपन्यां’चे (बनावट आस्थापनांचे) जाळे चालवले. ही अशी आस्थापने असतात, जी बहुतांश वेळी केवळ कागदावर अस्तित्वात असतात. राजकारण्याने या आस्थापनांना ४५ सहस्र रुपयांच्या हप्त्यांमध्ये पैसे पाठवले. ही रक्कम ५० सहस्र रुपयांपेक्षा अल्प होती. याचे कारण या रकमेपेक्षा अधिक व्यवहारांची नोंद ‘फायनॅन्शियल इंटेलिजेंस युनिट’कडे (आर्थिक गुप्तचर संस्थेकडे) केली जाते. ही एक सरकारी संस्था आहे, जी आर्थिक गुन्ह्यांवर लक्ष ठेवते. त्यांनी पुढे सांगितले की, हे पैसे अनेक बँक खात्यांमधून पाठवले जात होते आणि नंतर त्याच राजकारण्याच्या आस्थापनात पुन्हा गुंतवले जात होते.