Allahabad High Court : अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने देवी श्रीजी राधा राणी यांना ठरवले काल्पनिक !

पौराणिक ग्रंथांचा संदर्भ नाकारत श्रीकृष्णजन्मभूमी प्रकरणात देवी श्रीजी राधा राणी यांना सह-मालक म्हणून पक्षकार करण्याची याचिकाही फेटाळली !

वाराणसी (उत्तरप्रदेश) – मथुरा येथील श्रीकृष्णजन्मभूमीची सह-मालक असल्याचा देवी श्रीजी राधा राणी यांचा दावा पौराणिक ग्रंथांमध्ये लिहिलेल्या तथ्यांवर आधारित आहे. श्रीकृष्णजन्मभूमीशी संबंधित मालमत्तेची राधा राणी सह-मालक आहे, हे केवळ पौराणिक ग्रंथांवरून सिद्ध करता येत नाही. वादग्रस्त मालमत्तेची सह-मालक राधाराणी होती किंवा वादग्रस्त मालमत्तेत त्यांचे कोणतेही मंदिर होते, हे सिद्ध करण्यासाठी त्यांच्या वतीने कोणताही ठोस पुरावा सादर करण्यात आला नाही, असे सांगत अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती राम मनोहर नारायण मिश्रा यांनी श्रीकृष्णजन्मभूमी प्रकरणात देवी श्रीजी राधा राणी यांना पक्षकार बनवण्याची याचिका फेटाळून लावली. या दाव्याच्या समर्थनार्थ स्कंद पुराण, श्रीमद् भागवत आणि ब्रह्मवैवर्त पुराण यांसारख्या सनातन धर्मग्रंथांचा संदर्भ देण्यात आला होता. राधा राणी यांना श्रीकृष्णाची पहिली पत्नी म्हणून घोषित करून पक्षकार होण्याची मागणी करण्यात आली. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी ४ जुलैला होणार आहे.

⚖️ Allahabad High Court rules Devi Shriji Radha Rani as fictional

📜 Rejecting references from ancient scriptures, the court also dismissed the petition to include Radha Rani as a co-owner in the Shri Krishna Janmabhoomi case.

🛕 “Calling Radha Rani imaginary shows judicial… pic.twitter.com/2Lbx74KgaZ

— Sanatan Prabhat (@SanatanPrabhat) May 31, 2025

राधा राणीला काल्पनिक मानणे, हे न्यायाधिशांचे अज्ञान ! – शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्‍वरानंद सरस्वती

ज्योतिषपीठाचे शंकराचार्य अविमुक्तेश्‍वरानंद सरस्वती न्यायालयाच्या या निर्णयावर  म्हणाले की, अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधिशांनी श्रीकृष्णजन्मभूमी प्रकरणाची चौकशी करतांना श्रीकृष्ण काल्पनिक आहेत, राधाजी काल्पनिक आहेत, असे म्हटले आहे. यातून न्यायाधिशांचे अज्ञान दिसून येते. त्यांनी हे लक्षात ठेवले पाहिजे की, ९ नोव्हेंबर २०१९ या दिवशी सर्वोच्च न्यायालयाने श्रीरामजन्मभूमीवर निकाल दिला होता. ज्यामध्ये निकाल केवळ भगवान रामाच्या बाजूने देण्यात आला नाही. स्कंद पुराणासह विविध पुराणे आणि ग्रंथांनाही याचा पुरावा म्हणून मानले गेले. जर न्यायाधिशांनी या सर्व गोष्टी लक्षात ठेवल्या असत्या, तर ते असे बोलले नसते. न्यायाधिशांनी किमान हे लक्षात ठेवायला हवे होते की, भारतात एक स्थापित व्यवस्था आहे. जर हिंदूंच्या संदर्भात कोणताही धार्मिक निर्णय द्यावा लागला, तर तो निर्णय हिंदु धर्मग्रंथांच्या आधारेच द्यावा लागेल. न्यायाधिशांनी एकदा स्वतःचे नियम वाचावेत. आपल्या देवांना आणि धर्मग्रंथांना काल्पनिक म्हणवून आपण १०० कोटी हिंदूंच्या भावना दुखावण्यापासून दूर राहिले पाहिजे.