झाडे तोडण्यापूर्वी वृक्षारोपण बंधनकारक !

नागपूर खंडपिठाचा महत्त्वाचा निर्णय

७ वर्षे रोपांची काळजी घेणे अनिवार्य !

नागपूर – वृक्षतोड आणि प्रतिपूरक वृक्षारोपणाविषयी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपिठाने महत्त्वाचा आदेश दिला आहे. झाडे तोडण्याची अनुमती देण्यापूर्वी भरपाई वृक्षारोपणाची अट समाविष्ट करणे आवश्यक आहे. हा नियम सार्वजनिक आणि खासगी प्रकल्पांना लागू होईल. या याचिकेवर न्यायमूर्ती नितीन सांबरे आणि न्यायमूर्ती वृषाली जोशी यांच्यासमोर सुनावणी झाली. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी १६ जून या दिवशी होणार आहे. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने अधिवक्ता मृणाल चक्रवर्ती, तर महापालिकेच्या वतीने अधिवक्ता जेमिनी कासट यांनी युक्तीवाद केला. न्यायालयाला आढळून आले की, वर्ष २०१९ ते २०२५ पर्यंत नागपूर येथे ६ सहस्र ३५६ झाडे तोडण्याची अनुमती देण्यात आली होती. प्रतिपूरक म्हणून ८९ सहस्र ३०८ रोपे लावल्याचा दावा करण्यात आला होता; परंतु त्यांच्या जगण्याचा दर आणि देखरेख यांविषयी कोणतीही माहिती नाही.

१. नागपूर शहराच्या विकासासाठी वृक्ष कायद्यातील प्रावधानाच्या नियमांचे पालन न करता १ सहस्र ३७४ झाडे तोडण्याचा प्रस्ताव असल्याचा दावा करणारी जनहित याचिका प्रीती पटेल आणि इतर ३ नागरिकांनी नागपूर खंडपिठात प्रविष्ट केली होती.

२. न्यायालयाने १० वर्षांची माहिती १३ जूनपर्यंत प्रतिज्ञापत्रासह सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.

३. प्रत्यक्षात किती झाडे लावली गेली आणि त्यांचे अस्तित्व स्पष्ट करण्यासाठी कोणतीही माहिती प्रदान केलेली नाही. झाडे तोडण्याच्या अनुमतीमध्ये भरपाई वृक्षारोपणाची अट समाविष्ट आहे; परंतु झाडे लावली गेली किनाही आणि त्यांचा जगण्याचा दर किती आहे, याचे कोणतेही निरीक्षण किंवा लेखापरीक्षण नाही.

४. उत्तरदायी व्यक्ती किंवा प्राधिकरण वृक्ष अधिकार्‍यांना प्रतिज्ञापत्रासह अनुपालन अहवाल सादर करावा लागेल.