अनेक दशकांपासून आपल्या वाटाघाटीच्या शैलीमुळे सन्मानित असलेले अमेरिकेचे ४७ वे राष्ट्राध्यक्ष डॉनल्ड ट्रम्प हे अत्यंत व्यवहारवादी आहेत. प्रारंभीच्या धक्क्यांनंतर कठीण वाटाघाटी करणे, हा त्यांचा ट्रेडमार्क (वैशिष्ट्य) राहिला आहे. त्यांची वेळेची जाणीव उपजत असून ती अनुभवाने अजून तीक्ष्ण झाली आहे. ट्रम्प हे काळजीपूर्वक योजना आखतात आणि त्यांचा वरकरणी बढाया मारण्याचा उद्देश विरोधकांचे संतुलन बिघडवणे, हा असतो. त्यांच्या प्रारंभीच्या हालचाली हेतूपूर्वक असतात आणि वाटाघाटी करण्यापूर्वी दुसर्या बाजूकडून अधिक लाभ मिळवणे, हा त्यांचा उद्देश असतो.
डॉनल्ड ट्रम्प हे एक कठोर वाटाघाटी करणारे असून त्यांना स्वतःच्या वाटाघाटीतील कौशल्याचा नक्कीच अभिमान आहे. त्यांची निश्चित उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठीची आग्रही वृत्ती आणि त्याच्या जोडीला असलेला आज जगातील सर्वांत शक्तीशाली राजकीय कार्यालयातील अनुभव यांमुळे आंतरराष्ट्रीय समुदायाला अस्थिर करण्याच्या त्यांच्या हालचालींवर आंतरराष्ट्रीय समुदाय उत्सुकतेने लक्ष ठेवून आहे. वेगवेगळ्या देशांतील सर्व जागतिक नेतेही कठोर आणि हुशार आहेत. हे नेते त्यांच्या स्वतःच्या देशांमध्ये विरोधकांशी न्याय्य किंवा अन्याय्य मार्गाने लढून त्यांच्यावर मात करून पुढे आले आहेत.

१. मोदी-ट्रम्प यांच्यात चर्चा

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डॉनल्ड ट्रम्प यांनी भारताचे पंतप्रधान मोदी यांना अमेरिका दौर्यासाठी आमंत्रित केले. भारतीय पंतप्रधान मोदींवर दबाव नसला, तरी ट्रम्प यांच्या नेतृत्वाखाली अमेरिकेशी व्यवहार करतांना त्यांना त्यांचे सर्व बुद्धीकौशल्य वापरण्याची आवश्यकता आहे. मोदी आणि ट्रम्प यांच्यातील संबंध वर्ष २०१६ ते २०२० या कालावधीत असलेल्या ट्रम्प यांच्या आधीच्या प्रशासनाच्या कालावधीत स्पष्ट झाले होते. पंतप्रधान मोदी यांनी वर्ष २०१९ मध्ये चौकटी बाहेर जाऊन ट्रम्प यांच्या उमेदवारीला पाठिंबा देण्यासाठी आता ‘अगली बार ट्रम्प सरकार’, असे प्रसिद्ध आवाहन केले होते. (ट्रम्प यांना उघडपणे पाठिंबा दिल्याविषयी मोदी यांच्यावर साम्यवादी आणि लुटियन्स (डाव्या विचारसरणीच्या) माध्यमांनी जोरदार टीका केली होती.)
परराष्ट्र व्यवहार खात्यामध्ये डॉ. एस्. जयशंकर, अर्थ खात्यामध्ये निर्मला सितारामन् आणि राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार म्हणून अजित डोवाल यांना घेऊन एक चांगला संघ सिद्ध करण्यात पंतप्रधान मोदी यशस्वी झाले आहेत. अमित शहा हे गृहमंत्री आहेत. ज्याप्रमाणे गृहमंत्र्याने कठोर आणि सावध असायला हवे, तसे ते आहेत.
२. आत्मविश्वासाने जगाचा सामना करण्याची भारताची सिद्धता
नेहरूंच्या काळातील ढगाळ वातावारणील भोळसटपणा आता भारतासाठी संपला, अशी आशा आहे. आता भारत सरकारमधील मंत्री उघडपणे बोलत आहेत आणि राष्ट्रीय हितसंबंधांचे रक्षण करणार्या उपाययोजना अवलंबत आहेत. काही राजकीय पक्ष, त्यांचे नेते आणि प्रसारमाध्यमांचे काही विभाग यांच्याकडून परदेशी हितसंबंध अन् विचारधारा पुढे ढकलण्याचे प्रयत्न सार्वजनिकरित्या उघड केले जात आहेत. मोदींकडे भारतीय जनतेचा पाठिंबा, मंत्र्यांचा चांगला गट आणि व्यवहार्य अर्थव्यवस्था आहे, यात शंका नाही. भारत आत्मविश्वासाने जगाचा सामना करण्यास सिद्ध आहे. महाराष्ट्र, हरियाणा आणि देहली येथील निवडणुकांमध्ये सलग तिसर्यांदा विजय मिळवल्यानंतर भाजप सरकार आज अधिक बळकट स्थितीत आहे.
३. भारतीय राजकीय व्यवस्थेतील कायदा आणि सुव्यवस्था बिघडवण्याचा परदेशी सत्ता दलालांचा प्रयत्न
चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्या नेतृत्वाखालील चिनी साम्यवादी पक्ष आणि सोनिया अन् राहुल गांधी यांच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेस पक्ष यांच्यातील सामंजस्य आता उघड झाले आहे. परदेशी सत्ता दलालांनी भारतीय राजकीय व्यवस्थेत आणि प्रसारमाध्यमांमध्ये कशी घुसखोरी केली, हे संसदेत आणि सार्वजनिक पटलावर उघड होणे, ही भारतातील एक नवीन घटना आहे. वर्ष २०२१ मध्ये प्रजासत्ताकदिनी जेव्हा गुंड आणि खलिस्तानी यांनी सुरक्षा कर्मचारी अन् पोलीस यांना मारहाण केली होती, लाल किल्ल्यावर आक्रमण केले आणि राष्ट्रध्वजही फाडला होता. त्या वेळी कायदा आणि सुव्यवस्थेची अशी गंभीर परिस्थिती निर्माण करण्यासाठी जाणूनबुजून परदेशी निधीचा कसा वापर केला गेला ? हे उघडपणे सांगण्याचे धाडस अद्याप कुणीही केले नाही.
४. भारतातील सरकारविरोधी आंदोलनांना खलिस्तानी समर्थकांकडून प्रोत्साहन
राजकारणी आणि ‘शेतकरी’ यांनी वातानुकूलित तंबूमध्ये अन् अगदी नवीन ट्रॅक्टरमध्ये बसून अनेक मास राष्ट्रीय महामार्ग रोखले होते. त्याचे नियोजन खलिस्तानी समर्थक आणि कॅनडा अन् अमेरिका येथील भारतीय वंशाचे नागरिक यांनी केले होते. ‘युनायटेड स्टेट्स एजन्सी फॉर इंटरनॅशनल डेव्हलपमेंट’ (आंतरराष्ट्रीय विकासासाठी कार्यरत असलेली अमेरिकेची संस्था) सारख्या संस्थांनी कोट्यवधी डॉलर्स संशयास्पद स्वयंसेवी संस्था आणि प्रसिद्धीमाध्यमे असलेल्या संस्था यांमध्ये गुंतवले असल्याच्या बातम्या सार्वजनिक केल्या जात आहेत. या परदेशी अनुदानित संस्थांच्या प्राप्तकर्त्यांची ओळख पटवली जाईल आणि त्यांना निष्प्रभ केले जाईल, अशी आशा आहे.
५. अदानी यांच्या आस्थापनाला लक्ष्य करण्यासाठी ‘हिंडेनबर्ग’च्या फसव्या अहवालाचा वापर
काँग्रेस, समाजवादी पक्ष आणि तृणमूल काँग्रेस यांनी अदानी यांच्या भारतीय व्यावसायिक आस्थापनाला लक्ष्य करण्यासाठी ‘हिंडेनबर्ग’च्या फसव्या अहवालाचा कसा वापर केला ? आणि त्यामुळे भारतीय गुंतवणूकदारांची अपरिमित हानी झाली, हे सार्वजनिकरित्या उघड झाल्याने ‘इंडी’ आघाडी (भारतातील राजकीय विरोधी पक्षांची आघाडी) चार पावले मागे आली; मात्र भारतीय अर्थव्यवस्थेची कोट्यवधी रुपयांची हानी आधीच झाली होती.
६. अमेरिका-भारत सामायिक हितसंबंध
अमेरिका आणि भारत यांच्यात परस्पर लाभाविषयी संबंध असू शकतात. भारत आणि अमेरिका यांनी धोक्यांविषयीची धारणा अन् आर्थिक उद्दिष्टे सामायिक केली आहेत. दोन्ही देशांच्या देशांतर्गत आवश्यकता आणि आंतरराष्ट्रीय संबंध यांविषयीच्या दृष्टीकोनांमध्ये सुसंगतता अन् समजूतदारपणा वाढला आहे. दक्षिण चीन समुद्रासह जगभरातील महत्त्वाच्या समुद्रांवर मुक्त व्यापार मार्ग सुनिश्चित करणे, हे दोन्ही देशांच्या हिताचे आहे. ‘क्वाड’ (भारत, ऑस्ट्रेलिया, जपान आणि अमेरिका या देशांची संघटना) ही जरी लष्करी युती नसली, तरी ती समान सुरक्षा आणि आर्थिक हितसंबंध असलेल्या देशांशी संबंध दृढ करू शकते. हिंदी महासागरातील सुरक्षेसाठी भारत एक प्रमुख योगदान देणारा देश आहे. अरबी महासागर आणि पूर्व आफ्रिकेच्या किनार्यावरील चाचेगिरीच्या विरोधी मोहिमांमध्ये भारत आघाडीवर आहे. दक्षिण आशियामध्ये भूमी, समुद्र आणि हवाई या मार्गाने चिनी सैन्याचा सामना करण्याची क्षमता असलेला भारत हा एकमेव देश आहे. तंत्रज्ञानाचे हस्तांतरण आणि उत्पादन प्रकल्पांचे पुनर्वसन अन् चीनला वगळून पुरवठा साखळ्यांची पुनर्रचना करून, व्यापाराविषयीचे चीनवरील अवलंबित्व न्यून करण्यासाठी अमेरिका भारताला साहाय्य करू शकते. अमेरिकेसाठी कोणतेही प्रतिकूल परिणाम न होता भारत स्वतःची क्षमता सुधारू शकतो. अमेरिका आणि भारत यांच्यातील सहकार्य लाभदायक ठरेल. डॉनल्ड ट्रम्प आणि नरेंद्र मोदी या दोन्ही शक्तीशाली नेत्यांना आपापल्या देशात स्पष्ट जनादेश मिळाल्याने आज हे शक्य झाले आहे.
लेखक : कर्नल रामाकृष्णन् सी.एन्. (निवृत्त), देहली.