मौजे शिये (जिल्हा कोल्हापूर) येथील नागरिकांना न्याय द्या ! – ग्रामस्थांचे महसूलमंत्र्यांना निवेदन

मौजे शिये (जिल्हा कोल्हापूर) – तत्कालीन महसूलमंत्री शालिनीताई पाटील यांच्या आदेशाने महसूल विभागाने विठ्ठलनगर येथे काही कुटुंबांना भूखंड दिले; मात्र या प्रकरणी एका जनहित याचिकेच्या सुनावणीत उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार हे अतिक्रमण आहे, असे सिद्ध झाल्यास ते जिल्हाधिकार्‍यांनी काढून घ्यावे, असा आदेश आहे. येथे भटक्या जाती-जमातीचे लोक रहातात. त्यामुळे वन विभागाच्या हद्दीतील १२५ कुटुंबियांना बेघर होण्याची भीती आहे. या प्रकरणी मौजे शिये (जिल्हा कोल्हापूर) येथील नागरिकांना न्याय द्यावा, अशी मागणी ग्रामस्थांनी महसूलमंत्र्यांकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.

१. या जमातीमधील अनेक लोक साधारणतः १९३० ते ४० मध्ये झोपडीवजा कच्ची पक्की घरे बांधून वास्तव्यास आहोत. यातील १२५ कुटुंबियांमध्ये १ सहस्रांहून अधिक लोक रहात आहेत. गट क्रमांक २०३ हा विनाभूमी गट क्रमांक १८७ ला लागून आहे.

२. वर्ष १९६८ ते १९७२ च्या काळात या घरांची ग्रामपंचायतीच्या ‘असेसमेंट’ पत्रकी नोंदी करण्यात आल्या, तसेच प्राथमिक स्वरूपात गावातील तत्कालीन राजकीय नेत्यांच्या पुढाकाराने बेघर वसाहतीची कल्पना साकारून टप्प्या-टप्प्याने सर्वांना घरे देण्याची संकल्पना मांडली. त्यानुसार वर्ष १९७२ मध्ये पहिल्या टप्प्यात ११ जणांना शासनाकडून भूखंड देण्यात आले. त्यानंतर वर्ष १९७९ मध्ये २७ लोकांना शासनाकडून भूखंड देऊन तत्कालीन महसूलमंत्री शालिनीताई पाटील यांच्या हस्ते बेघर वसाहतीचे उद्घाटन करण्यात आले. सदर लोकांची नावे ७/१२ ला लागली.

३. पुढील लोकांना भूखंड आदेश देण्याची कार्यवाही मंदावली आणि उर्वरित लोकांना शासन आदेशाविना घरे ठेवावी लागली.

४. वर्ष २००१ मध्ये वन विभागाने मोजणी करून त्यांचे बेघर वसाहतीपासून लांब असलेले हद्दीचे दगड बेघर वसाहतीमध्ये बसवून ती जागा वन विभागाची आहे, असे सांगून सर्व रहिवाशांवर प्राथमिक गुन्हा नोंद करून करून नोटीस दिल्या.

५. शासन एका बाजूस ‘मागेल त्याला घर’, ही योजना राबवत असतांना भटक्या समाजाची, गोरगरिबांची, अल्पभूधारकांची, भूमीहीनांची असलेली घरे पाडून त्या ठिकाणी मुलकी पड सिद्ध करणे, हे कितपत योग्य आहे.

६. यावर आम्ही गेली २५ वर्षे लढा देत असून आता तरी जिल्हाधिकारी कोल्हापूर आणि महसूलमंत्री यांनी न्याय द्यावा.