|

नवी देहली – केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन् यांनी १ फेब्रुवारी या दिवशी सकाळी ११ वाजता वर्ष २०२५-२६ या आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प सादर केला. या अर्थसंकल्पात आयकरामध्ये पालट करण्यात आला असून १२ लाख रुपयांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त करण्यात आले आहे. या निर्णयामुळे थेट करांमधून येणार्या उत्पन्नावर १ लाख कोटी, तर अप्रत्यक्ष करांमधून येणार्या उत्पन्नावर २ सहस्र ६०० कोटी रुपयांचा बोजा पडणार आहे. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात पुढच्या आठवड्यात नवीन कररचना विधेयक मांडले जाणार असल्याची माहिती अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन् यांनी या वेळी दिली.
Union Budget 2025: Finance Minister Nirmala Sitharaman’s eighth consecutive Budget brings across-the-board changes in Income Tax Slabs to benefit the middle class on occasion of Maghi Ganesh Jayanti.
Under the new tax regime, there will be no income tax on annual income up to… pic.twitter.com/SJkfclZTi7
— Sanatan Prabhat (@SanatanPrabhat) February 1, 2025
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन् यांनी सादर केेलेल्या अर्थसंकल्पात सीमा शुल्कात बरेच पालट केले आहेत. त्याचा लाभ औषधे ते औद्योगिक वस्तूंपासून अनेक क्षेत्रांना होणार आहे. या अर्थसंकल्पात १० क्षेत्रांवर विशेष भर देण्यात आला. त्यांमध्ये शेती, उत्पादन, रोजगार, सूक्ष्म, मध्यम आणि लघू उद्योग, ग्रामीण भागांचा विकास आणि संशोधन या क्षेत्रांचा समावेश आहे.
वर्ष २०२५-२६ साठी अर्थसंकल्पाचे सुधारित अंदाज
|
अर्थसंकल्पातील ठळक सूत्रे
- ज्येष्ठ नागरिकांसाठी टी.डी.एस्. मर्यादा ५० सहस्र रुपयांवरून १ लाख रुपयांपर्यंत वाढवली
- सर्व सरकारी शाळा आणि प्राथमिक आरोग्य केंद्रे यांमध्ये ब्रॉडबँडची सुविधा उपलब्ध करून देणार
- पुढील वर्षांत वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये १० सहस्र जागा वाढवणार, तर पुढील ५ वर्षांमध्ये ७५ सहस्र जागा वाढवल्या जाणार
- मेड इन इंडिया’ नावाने जगभरात टिकाऊ खेळण्यांच्या उत्पादनात भारताला नाव मिळवून देण्यासाठी काम केले जाणार
- देशभरात कृत्रिम बुद्धीमत्ता (आर्टिफिशल इंटेलिजन्स) केंद्रे स्थापन करण्यासाठी ५०० कोटी रुपयांची तरतूद
- येत्या ३ वर्षांत देशातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये ‘कॅन्सर डे केअर सेंटर’ बांधली जातील. पुढील आर्थिक वर्षातच अशी २०० केंद्रे बांधली जातील.
- बिहारसाठी राष्ट्रीय अन्न तंत्रज्ञान संस्था स्थापन करण्याची घोषणा केली. राज्यात आयआयटीचा विस्तार होईल. ३ नवीन विमानतळही बांधले जातील.
- पहिल्यांदाच उद्योजक होणार्या महिलांना २ कोटी रुपयांचे मुदत कर्ज मिळणार आहे.
- राज्यांच्या सहभागाने ५० पर्यटन स्थळे विकसित करणार
शेतकर्यांसाठी महत्त्वाच्या घोषणा
- किसान क्रेडिट कार्ड मर्यादा ३ लाख रुपयांवरून ५ लाख रुपये
- पंतप्रधान धन-धान्य कृषी योजनेचा देशातील १०० जिल्ह्यांना लाभ मिळणार
- दुग्धव्यवसाय आणि मत्स्यपालन यांसाठी ५ लाख रुपयांपर्यंत कर्ज
काय स्वस्त होणार?
- इलेक्ट्रीक वाहने आणि भ्रमणभाष यांच्या लिथियम आयन बॅटर्या
- भ्रमणभाष संच
- ई-कार
- एलईडी टीव्ही
- कपड्यांच्या वस्तू
- टीव्हीचे देशांतर्गत उत्पादित होणारे पार्ट्स
- कर्करोग आणि अशा इतर गंभीर आजारांवर उपचारांसाठी वापरली जाणारी एकूण ३६ जीवनावश्यक औषधे
- इतर ६ जीवनावश्यक औषधे
- चामड्याच्या वस्तू
महाकुंभातील चेंगराचेंगरीवरून विरोधी पक्षांची घोषणाबाजी
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन् लोकसभेत अर्थसंकल्प सादर करत असतांना विरोधी पक्षांच्या सदस्यांनी प्रयागराज येथील महाकुंभमेळ्यामध्ये झालेल्या चेंगराचेंगरीविषयी चर्चा करण्याची मागणी केली. ही मागणी मान्य न झाल्याने विरोधकांनी सभात्याग केला. या चेंगराचेंगरीमध्ये ३० जणांचा मृत्यू झाला, तर ६० जण घायाळ झाले आहेत.
१४० कोटी भारतियांची स्वप्ने पूर्ण करणारा अर्थसंकल्प ! – पंतप्रधान मोदी

आज संसदेत सादर झालेला अर्थसंकल्प हा १४० कोटी भारतियांची स्वप्ने पूर्ण करणारा अर्थसंकल्प आहे. विकसित भारताचे ध्येय सामान्य नागरिकच पुढे नेण्याचे काम करतील.
A Budget that will add momentum towards our collective resolve of building a Viksit Bharat! #ViksitBharatBudget2025 https://t.co/kDONUwP4b2
— Narendra Modi (@narendramodi) February 1, 2025
या अर्थसंकल्पामुळे सर्वसामान्यांची बचत नक्कीच वाढणार आहे. या अर्थसंकल्पामुळे देशातील विकास झपाट्याने वाढेल. ज्यामुळे विकसित भारताच्या ध्येयाला अधिक चालना मिळेल. आत्मनिर्भर भारत मोहिमेला चालना मिळण्यासाठी नक्कीच लाभ होईल, असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी म्हटले आहे.
अर्थसंकल्पातील घोषणांचा लाभ मध्यमवर्गीय, नोकरदार, नवतरुण यांना होईल ! – देवेंद्र फडणवीस, मुख्यमंत्री

मुंबई – आयकराची मर्यादा थेट ७ लाखांवरून १२ लाखांपर्यंत नेण्यात आली आहे. त्यामुळे आता १२ लाख रुपये उत्पन्न असणार्यांना कुठलाही कर भरावा लागणार नाही, अशी कराची रचना करण्यात आली आहे. महाराष्ट्र आता देशाचे ‘स्टार्टअप कॅपिटल’ (माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रात व्यवसाय करणार्या नवोदितांचे केंद्र) झाले आहे. ‘स्टार्टअप’मधून सर्वाधिक रोजगाराची निर्मिती होत आहे. त्यासाठी २० कोटी रुपयांपर्यंत मर्यादा सिद्ध करण्यात आली आहे. त्यामुळे या अर्थसंकल्पातील विविध घोषणांचा मोठा लाभ मध्यमवर्गीय, नोकरदार आणि नवतरुणांना होईल, असे वक्तव्य महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले आहे.
मुख्यमंत्री म्हणाले,
‘‘हा अर्थसंकल्प भारताच्या आर्थिक इतिहासातील मैलाचा दगड आहे. कृषीक्षेत्रात १०० जिल्हे निवडून त्यात शेती विकासाची मोठी योजना राबवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. पहिल्यांदा केंद्रशासनाने तेलबियांच्या संदर्भात मोठा निर्णय घेतला आहे. केंद्रशासन १०० टक्के खरेदी हमीभावाने करणार आहे. त्यामुळे शेतकर्यांना अधिक पैसे मिळण्यासाठी निश्चितच मोठा लाभ होईल. अनेक नवीन योजनांची घोषणा करण्यात आली आहे. यामुळे खासगी क्षेत्रातील गुंतवणूक मोठ्या प्रमाणात वाढेल. त्यातून रोजगाराची निर्मिती होईल.’’