थेट सरकारी अधिकार्याला खंडणीची मागणी करण्याचा प्रकार !
राजगुरुनगर (जिल्हा पुणे) – बनावट शिधापत्रिका (रेशनिंग कार्ड) दिल्याप्रकरणी खेडच्या तहसीलदार ज्योती देवरे यांच्याकडे १० लाख रुपयांची खंडणी देण्याची मागणी करण्यात आली आहे. (गुन्हेगार थेट प्रशासकीय अधिकार्याकडेच खंडणीची मागणी करतात, यातून कायद्याचा कोणताही धाक राहिला नाही, हेच लक्षात येते ! – संपादक) खंडणी मागणार्या आणि बनावट शिधापत्रिका देणार्या अशा दोघांची चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करावी, असा तक्रार अर्ज तहसीलदार ज्योती देवरे यांनी खेड पोलिसांकडे केला आहे. त्यानुसार अन्वेषण चालू असल्याचे साहाय्यक पोलीस निरीक्षक पुनाजी जाधव यांनी सांगितले.
तहसील कार्यालयात पुरवठा निरीक्षक अधिकारी यांच्याकडून शिधापत्रिका देण्यात येतात. वर्ष २०१५ ते २०२३ या कालावधीमध्ये शिधापत्रिका घेण्यासाठी ‘ऑनलाईन’ ४ सहस्र रुपये द्यावे लागले असल्याची तक्रार एका व्यक्तीने केली होती. त्याचे अन्वेषण करत असतांना तहसीलदार देवरे यांना अजून काही शिधापत्रिका गहाळ झाल्याचे निदर्शनास आले. तेव्हा ‘हे प्रकरण मिटवायचे असेल, तर १० लाख रुपयांची खंडणी द्यावी लागेल’, असा भ्रमणभाषवर संदेश आला.
खेड तहसील कार्यालयात पुनर्वसन आणि ‘रोजगार हमी योजने’चे अव्वल कारकून सुनील नंदकर आणि शिधापत्रिका तक्रारदार महेश नेहरे यांची चौकशी करावी, असे तक्रार अर्जामध्ये नमूद करण्यात आले आहे.