बुलडोझर कारवाईवर सर्वाेच्च न्यायालयाचा न्यायनिवाडा !

‘गेले काही मास मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश, उत्तराखंड, आसाम आणि गुजरात येथील राज्य सरकारांनी बुलडोझरद्वारे अनधिकृत बांधकामे पाडण्याचा सपाटा लावला आहे. अनधिकृत बांधकाम करणारे धर्मांध गुंड होते आणि कारवाई करणारे भाजपची सरकारे होती. त्यामुळे साहजिकच हे अतिक्रमण करणार्‍या गुंडांची बाजू घेऊन थेट सर्वोच्च न्यायालयात अनेक जनहित याचिका प्रविष्ट (दाखल) करण्यात आल्या. ‘विशिष्ट धर्माच्या लोकांना लक्ष्य करण्यात आले आहे. त्यामुळे या कारवाईला स्थगिती द्यावी’, असा युक्तीवाद करण्यात आला. याविषयीचे विश्लेषण या लेखात पाहूया.

१. सर्वोच्च न्यायालयाची बुलडोझर कारवाईला अंतरिम स्थगिती

१७.९.२०२४ या दिवशी केंद्र सरकारचे महाधिवक्ता तुषार मेहता यांनी सर्वाेच्च न्यायालयात युक्तीवाद करतांना स्पष्ट सांगितले की, ‘केंद्र सरकार, राज्य सरकार आणि अनेक स्थानिक स्वराज्य संस्था या राज्यघटनेने स्थापन केलेल्या आहे. या संस्था अतिक्रमण करणार्‍यांच्या विरोधात कारवाई करत असतील, तर न्यायालय अतिक्रमण करणार्‍यांना संरक्षण कसे देते ?’ यामागचा युक्तीवाद असा होता की, एखाद्या भूमीवर अनधिकृत बांधकाम करणार्‍या व्यक्तीला न्यायालय साहाय्य करत नाही; कारण तिची बांधकाम करण्याची चुकीची क्रिया तिला न्याय मिळवून देत नाही. या वेळी न्यायालयाने अंतरिम स्थगिती देतांना सांगितले, ‘हा धर्मनिरपेक्ष देश आहे आणि एका धर्माच्या लोकांची बांधकामे पाडून गुंडगिरी थोपवता येत नाही. यासंदर्भात ते लवकरच मार्गदर्शक तत्त्वे घोषित करणार आहेत. तोपर्यंत कारवाई करू नका; परंतु ज्यांनी सार्वजनिक रस्ते, रेल्वे रूळ, तलाव आणि इतर सरकारी मालमत्ता यांवर अतिक्रमण केले असेल, तर त्याला हा नियम लागू रहाणार नाही. ती मोकळी करता येतील; पण केवळ गुंड आहे; म्हणून त्याची थेट वैयक्तिक मालमत्ता पाडता येणार नाही.’

२. सोमनाथ क्षेत्रातील अनधिकृत अतिक्रमणांवर गुजरात सरकारची मोठी कारवाई

उज्जैन येथील महाकाल कॉरिडॉरच्या (सुसज्ज मार्गाच्या) धर्तीवर १२ ज्योतिर्लिंगांपैकी एक असलेल्या सोमनाथ मंदिराच्या परिसराचा विकास करण्यात येणार आहे. मंदिरापासून केवळ दीड किलोमीटर अंतरावर असलेल्या शेकडो एकर सरकारी भूमीवर धर्मांध गुंडांनी अनधिकृत अतिक्रमणे केली होती. ती सर्व गुजरात सरकारने शनिवार-रविवार हे दिवस पाहून पाडली. स्थानिक स्वराज्य संस्थांना त्यांच्या कायद्यानुसार बांधकामे पाडता येतात. गुजरात सरकारने एकूण ६०४ अनधिकृत बांधकामे पाडली. जिल्हाधिकारी जडेजा यांनी सांगितले, ‘४५  मुसाफिर खाने (धर्मशाळा), अनेक धार्मिक स्थळे, ३०२ कोटी रुपयांची मालमत्ता अवैध ठरवून कारवाई केली आणि १०२ एकर भूमी मोकळी करून घेतली. त्यापूर्वी त्यांनी सर्व अतिक्रमण करणार्‍या व्यक्तींना नोटिसा देऊन त्यांचे म्हणणे ऐकले होते.’ या कारवाईसाठी त्यांनी बुलडोझर, ट्रॅक्टर, ट्रक आणि ज्येष्ठ पोलीस अधिकार्‍यांसह प्रचंड मोठ्या प्रमाणावर फाैजफाटा तैनात ठेवला होता. ज्यांनी या कारवाईला विरोध केला, त्यापैकी काही लोकांवर पोलिसांनी लाठीमार केला.’

याप्रकरणी ३.१०.२०२४ या दिवशी मुसलमान समाजाच्या काही लोकांनी गुजरात उच्च न्यायालयात याचिका केली. यात त्यांनी म्हटले, ‘आहे ती परिस्थिती चालू ठेवावी, असा न्यायालयाने आदेश द्यावा.’ यावर उच्च न्यायालयाने स्थगिती न देता केवळ ‘कारणे दाखवा’ नोटीस बजावण्याचा आदेश दिला. पुढील सुनावणी २४.१०.२०२४ या दिवशी ठेवण्यात आली आहे. त्या वेळी राज्य सरकार आणि स्थानिक स्वराज्य संस्था त्यांचे म्हणणे मांडतील.

३. अतिक्रमण पाडण्याविषयी आसाम सरकारचे सर्वाेच्च न्यायालयात स्पष्टीकरण

‘सर्वोच्च न्यायालयाने १७.९.२०२४ या दिवशी ‘अनधिकृत बांधकाम पाडू नका’, असा अंतरिम आदेश दिला असतांनाही आसाम सरकारने दांडगाई करून अतिक्रमणे पाडली. त्यामुळे राज्यघटनेच्या मूलभूत अधिकारांचे हनन झाले’, असा आरोप करून आसाम सरकारच्या विरोधात अवमान याचिका प्रविष्ट करण्यात आली. त्यावर आसाम सरकारने स्पष्ट केले की, वर्ष १९५० मध्ये एका अधिसूचनेप्रमाणे त्यातील अनेक भूमी या आदिवासींसाठी राखीव ठेवण्यात आल्या आहेत, असे घोषित करण्यात आले आहे. त्यानंतरही त्या भूमीवर अनधिकृतपणे  अतिक्रमण करण्यात आले होते. त्यामुळे ती पाडणे योग्यच होते.

४. सर्वाेच्च न्यायालयाचा दुधारी न्याय !

आकाशाला भिडणार्‍या भूमीच्या किंमती, अफाट लोकसंख्या, भूमी जिहाद आणि कायद्याविषयी थोडाही आदर नसलेल्या व्यक्ती अनधिकृतपणे बांधकामे करत आहेत. त्यांच्याकडून रस्ते, फुटपाथ, रेल्वेची जागा, तलाव, वने अशी एकही गोष्ट सुटत नाही. सर्वसामान्य माणूस कुठेही बांधकाम करतांना चार वेळा विचार करतो; परंतु गुंडगिरी करणारे लोक अवैध संपत्तीने कुठेही अतिक्रमण करून इमारती बांधतात. त्याला स्थानिक स्वराज्य संस्था, सरकारी अनास्था आणि राजकीय पक्षांचा वरदहस्त या ३ गोष्टी कारणीभूत असतात. सर्वोच्च न्यायालयाने न्यायसंस्थेतील इतर न्यायालयांचे अधिकार स्वतःकडे घेऊन हा विषय हाताळून स्थानिक स्वराज्य संस्थेचे कायदे आणि त्यात नमूद केलेले न्यायव्यवस्थेत जाण्याची मुभा या सर्वांना फाटा दिला. नोकरशहा तर तसाही स्वतःहून काही कारवाई करण्यासाठी फारसा उत्सुक नसतो. त्यात अशा पद्धतीने सर्वोच्च न्यायालय स्थगिती आदेश देत असेल, तर उरलीसुरली सरकारी भूमी मोकळी करण्याचे नीतीधैर्य ही मंडळी दाखवणार नाहीत, तसेच कोणत्याच अनधिकृत बांधकामावर कारवाई करायची आवश्यकता नाही, अशी सरकारी कर्मचार्‍यांची मानसिकता निर्माण होईल. त्यामुळे हा दुधारी न्याय होईल.

५. भारतातील बुलडोझर कारवाईचे प्रकरण संयुक्त राष्ट्रांमध्ये नेण्याचा प्रयत्न अयशस्वी !

या प्रकरणात ज्येष्ठ मानवाधिकार कार्यकर्त्या आणि अधिवक्त्या वृंदा ग्रोव्हर यांनी हस्तक्षेप याचिका केली. तेव्हा भारताचे महाधिवक्ता तुषार मेहता यांनी त्यांच्या या प्रकरणात उपस्थित रहाण्याला विरोध केला. ते म्हणाले, ‘हा विषय आंतरराष्ट्रीय स्तरावर नेण्यासाठी त्यांचे प्रयत्न आहेत, याची मला कल्पना आहे; परंतु आपली न्यायव्यवस्था पुष्कळ सक्षम आहे आणि ती ही सर्व प्रकरणे व्यवस्थित हाताळू शकते. त्यामुळे या प्रकरणात आंतरराष्ट्रीय संस्थांनी हस्तक्षेप करण्याची आवश्यकता नाही.’ संयुक्त राष्ट्रांच्या लोकांना जगभरात आणि भारतात धर्मांध घालत असलेला धुमाकूळ दिसत नाही. गाझा पट्टीत केलेला विनाश बघायला संयुक्त राष्ट्रांचे प्रतिनिधी इस्रायलमध्ये जाणार होते; पण इस्रायलने त्याला स्पष्ट नकार दर्शवला.’ (७.१०.२०२४)

श्रीकृष्णार्पणमस्तु ।

– (पू.) अधिवक्ता सुरेश कुलकर्णी, मुंबई उच्च न्यायालय

संपादकीय भूमिका शासकीय भूमीवर धर्मांधांकडून अवैध बांधकामे होत असतांना कथित राज्यघटनाप्रेमी, निधर्मीवादी आणि पुरोगामी कुठे असतात ?