या शिक्षणामुळे तरुणांमध्ये अनैतिकता वाढत नसल्याचेही न्यायालयाचे निरीक्षण !
नवी देहली – लैंगिक शिक्षणाला पाश्चात्त्य संकल्पना मानणे अयोग्य आहे. यामुळे तरुणांमध्ये अनैतिकता वाढत नाही. याचे शिक्षण भारतात दिले जाणे अत्यंत आवश्यक आहे, असे विधान सर्वोच्च न्यायालयाने केले. न्यायालयाने म्हटले की, लैंगिक शिक्षण हे भारतीय मूल्यांच्या विरोधात असल्याचे लोक मानतात. यामुळेच अनेक राज्यांमध्ये त्याच्या शिक्षणावर बंदी आहे. याचा परिणाम असा होतो की, तरुणांना अचूक माहिती न मिळाल्याने ते इंटरनेटच्या माध्यमातून अनेकदा दिशाभूल करणारी माहिती मिळवतात.
एका प्रकरणाच्या सुनावणीच्या वेळी न्यायालयाने म्हटले की,
१. एका संशोधनाच्या अंतर्गत महाराष्ट्रातील ९०० हून अधिक किशोरवयीन मुलांचा अभ्यास केल्यावर असे आढळून आले की, ज्या विद्यार्थ्यांना प्रजनन आणि लैंगिक आरोग्य यांविषयी योग्य माहिती नाही, ते लवकर लैंगिक संबंध ठेवण्याची शक्यता अधिक होती.
२. लहान मुलांवरील गुन्हे केवळ लैंगिक शोषणापुरते मर्यादित नाहीत. त्यांचे व्हिडिओ आणि छायाचित्रे यांच्या माध्यमातूनही हे शोषण चालूच आहे. ही सामग्री इंटरनेटमध्ये कुणालाही सहज उपलब्ध आहे. यामुळे मुलांची प्रचंड मोठी हानी होते. मुलाच्या सन्मानाचे आणि अधिकारांचे उल्लंघन केले जाते. एक समाज म्हणून आपण याचा गांभीर्याने विचार केला पाहिजे.
३. आम्ही संसदेला ‘पॉक्सो’ कायद्यात सुधारणा करण्याची आणि ‘चाइल्ड पोर्नोग्राफी’ या शब्दाच्या जागी ‘बाल लैंगिक अत्याचार आणि शोषण सामग्री’ असा पालट करण्याचे सुचवत आहोत. यासाठी अध्यादेशही आणता येईल.
संपादकीय भूमिकायासह माननीय न्यायालयाने देशात वाढलेली अनैतिकता, ‘लिव्ह इन रिलेशनशिप’ यांसारख्या पाश्चात्त्य कुप्रथांवरही ताशेरे ओढून सरकारला त्यांवर पायबंद घालण्यासाठी मूलगामी उपाययोजना करण्याचा आदेश द्यावा, अशी संवदेनशील नि सुसंस्कृत जनतेला अपेक्षा आहे ! |