संपादकीय : व्यसनी पोलीस !

मद्याची आणि अमली पदार्थांची तस्करी करणार्‍यांवर पोलीस कायद्यानुसार कारवाई करतात, तसेच मद्य आणि अमली पदार्थ यांचे सेवन करून सार्वजनिक ठिकाणी गदारोळ घालणार्‍यांवरही पोलिस कारवाई करतात. मद्य पिऊन वाहन चालवणार्‍यांवरही पोलिसांना कारवाई करतांना आपण पहातो; मात्र ‘जर पोलीसच मद्य पिऊन काम करत असतील, तर त्यांच्यावर कारवाई कोण करणार ?’, असा प्रश्न उपस्थित होतो. कनिष्ठ पोलीस कर्मचारी जर मद्य पिऊन कामावर आला असेल, तर त्याचे वरिष्ठ त्याच्यावर कारवाई करू शकतात; मात्र जर वरिष्ठच असे करत असेल, तर त्याच्यावर कारवाई कोण करणार ? गोव्याच्या पोलीस मुख्यालयाचे पोलीस अधीक्षक नेल्सन अल्बुकर्क यांनी, ‘कामावर असतांना दारू आणि अमली पदार्थ यांचे सेवन करणार्‍या अन् जुगार खेळणार्‍या पोलिसांची सूची बनवून ती पोलीस अधीक्षकांना द्या’, असे निर्देश पोलीस निरीक्षकांना दिले आहेत. या निर्देशातून लक्षात येते की, गोव्याचे पोलीस कामावर असतांना दारू पितात, अमली पदार्थांचे सेवन करतात आणि जुगारही खेळतात. ‘आता यांना पोलीस तरी म्हणायचे का ?’, असा प्रश्न उपस्थित होतो. अल्बुकर्क यांनी निर्देश देण्याऐवजी स्वतः माहिती घेऊन अशा पोलिसांवर कारवाई करणे आवश्यक आहे. ‘जर पोलीस वरील प्रकारचे आचरण करत असतील आणि कुणीही याची माहिती पोलीस अधीक्षकांना दिली नाही, तर कारवाई कशी होणार ?’ हा प्रश्न आहे. अल्बुकर्क यांनी त्यांच्या आदेशात असेही म्हटले आहे, ‘राज्यातील दोन्ही जिल्ह्यांतील पोलीस अधीक्षकांनी आपापल्या अखत्यारीतील पोलीस ठाणे आणि केंद्रे यांना महिन्यातून एकदा अचानक भेट देऊन कामावर असतांना दारू किंवा अमली पदार्थ यांचे सेवन करत असलेले किंवा जुगार खेळत असलेले कर्मचारी सापडत असल्यास त्यांच्यावर कारवाई करावी’, अशा प्रकारचा आदेश म्हणजे गोव्याच्या पोलीस खात्याला लज्जास्पदच म्हणावा लागेल. ‘पोलीस ठाणी म्हणजे मद्यपी, व्यसनी आणि जुगारी पोलिसांचे अड्डे बनले आहेत’, असा याचा अर्थ होतो. असे पोलीस गुन्हेगारी कशी थांबवू शकतील ? आतंकवाद्यांच्या विरोधात असे पोलीस लढू शकतील का ? असे पोलीस भ्रष्टाचारात अडकलेले असणार, असेच वाटते. त्या पैशांतूनच ते व्यसन करू शकतील आणि जुगारही खेळू शकतील. त्यामुळे ही घटना लहान नसून मोठी आहे आणि त्याकडे तितक्याच गांभीर्याने पहाण्याची आवश्यकता आहे.

नैतिक अधिकार आहे का ?

यात अल्बुकर्क यांचे कौतुकही केले पाहिजे; कारण त्यांनी असा आदेश देऊन ‘काहीतरी करत आहोत’, असे सांगण्याचा प्रयत्न केला आहे; मात्र देशातील अन्य राज्यांचा विचार करता, असा कुणी आदेश दिला आहे किंवा अशा व्यसनी पोलिसांवर कारवाई केली जात आहे, असे ऐकिवात नाही. ज्या पोलिसांवर गैरकृत्य करणार्‍यांवर कायद्याद्वारे कारवाई करण्याचे दायित्व आहे, तेच जर अशा प्रकारचे गैरकृत्य करत असतील, तर त्यांना इतरांवर कारवाई करण्याचा नैतिक अधिकार रहातो का ? ‘महाराष्ट्रातील पोलीस कामावर असतांना तंबाखू खात असतात’, असे चित्रपट आणि नाटके यांमध्ये नेहमीच दाखवले जाते. ‘पोलीस असे करतात, हे वास्तव आहे’, असे जनतेलाही वाटते. ‘आता तंबाखूच्या पलीकडे पोलीस गेले आहेत’, असेच जनतेला वाटत आहे. पोलीस लाच घेतात, हप्ते घेतात, गुन्हेगारांना पाठीशी घालतात आदी प्रकार तर सर्वश्रुत आहेतच; मात्र ते त्याच्याही पुढे गेले आहेत. ‘पोलीस म्हणजे वर्दीतील गुंड’, असेही त्यांच्याविषयी म्हटले जाते. या सर्व गोष्टी ताळ्यावर असतांना ते करत असतात; मात्र व्यसन करून एखादे काम केले, तर ते उघडपणे दिसून येते. काही दिवसांपूर्वी कर्नाटकातील एका बस आगाराच्या ठिकाणी रात्रीच्या वेळी मद्यधुंद अवस्थेत असणारी व्यक्ती गदारोळ घालत असल्याने पोलिसांना बोलावण्यात आले होते. पोलीस त्यांच्या वाहनातून तेथे पोचले; मात्र उपस्थित लोकांना लक्षात आले की, आलेले पोलीसच मद्यधुंद आहेत. त्यांनी पोलिसांना ‘गाडी चालवण्याऐवजी दुसर्‍या गाडीने जा’ असे सांगितले; कारण अपघात होण्याचा धोका होता. या प्रसंगातून गांभीर्य लक्षात येते. आता दारू पिऊन पोलिसांचीच गाडी चालवणार्‍या पोलिसांना कोण अडवणार ? आणि त्यांनी मद्यपान केल्याची कोण पडताळणी करणार ?

शारीरिक आणि मानसिक तपासणी करा !

अल्बुकर्क यांनी दिलेल्या आदेशात ‘जर व्यसनी आणि जुगारी पोलिसांची माहिती देण्यात आल्यावर त्यांच्यावर काय कारवाई केली जाणार ?’, याचा कोणताही उल्लेख नाही. जर अशा पोलिसांना निलंबित करण्यात आले, तर त्यांची चौकशी होईल; मात्र पुढे त्यांना सेवेतून बडतर्फ केले जाणार का ? किंवा अशा पोलिसांना व्यसनमुक्ती केंद्रात ठेवले जाणार आहे का ? तसेच त्यांना कायद्यानुसार शिक्षा होणार का ? हे स्पष्ट झालेले नाही. ते स्पष्ट करण्याची आवश्यकता आहे. गोवा पोलिसांप्रमाणेच अन्य राज्यांतही पोलिसांकडून अशा प्रकारची गैरकृत्ये केली जात असणार, हे स्पष्टच आहे. ते नाकारताच येणार नाही. त्यामुळे केंद्रशासनानेच या संदर्भात कायदा केला पाहिजे. प्रत्येक वर्षी प्रत्येक पोलिसाची शारीरिक आणि मानसिक स्तराची पडताळणी होत राहिली पाहिजे. पोलीस खात्यात नोकरीसाठी सर्व परीक्षा उत्तीर्ण कराव्या लागतात, त्याच प्रमाणे नोकरीनंतरही पोलिसांकडून चुकीचे काही घडू नये, यासाठीही प्रयत्न होणे आवश्यक आहे. हे साध्य करण्यासाठी वरिष्ठ पोलीस अधिकारीही त्या दृष्टीने सक्षम असणे आवश्यक आहे. अल्बुकर्क यांच्यापूर्वी मद्यपी पोलिसांच्या संदर्भात कुणी आदेश देऊन समस्या दूर करण्याचा प्रयत्न केल्याचे ठाऊक नाही. त्यामुळे वरिष्ठांचेच दायित्व अधिक आहे.

साधनाच महत्त्वाची !

देशात कायद्याचे राज्य देण्याचे दायित्व सरकारचे असले, तरी त्याची कार्यवाही पोलिसांकडून केली जाते. ते पोलीस अनैतिक असतील, तर कायद्याचे राज्य असू शकणार नाही. गैरकृत्य केल्यावर कारवाई करण्यासह तसे कृत्य पोलिसांकडून होऊ नये, यासाठीही प्रयत्न झाले पाहिजे. अशा पोलिसांना नैतिकता शिकवणे आवश्यक आहे. त्यासाठी त्यांना नैतिकतेचे शिक्षण दिले पाहिजे. प्रत्येक आठवड्याला त्यांचा वर्ग घेतला गेला पाहिजे. त्यांच्या चुकांचे विश्लेषण करून त्यांना दंडितही केले गेले पाहिजे. यासाठी सरकार आणि पोलिसांचे वरिष्ठ यांनी पुढाकार घेतला पाहिजे. त्यांना साधनाही शिकवणे आवश्यक आहे. प्रत्येक धर्मामध्ये गैरकृत्य ‘पाप’ असल्याचे म्हटले आहे. हे पोलिसांवर बिंबवले पाहिजे. असे झाले, तर देशात कायदा आणि सुव्यवस्थेची स्थिती काही प्रमाणात तरी सुधारेल.