ख्रिस्ती शाळांमधील हिंदु विद्यार्थ्यांवरील संस्कारांविषयी जागरूकता हवी !

भारतातील गुरु-शिष्य परंपरा ही जगभरात वंदनीय आहे. जेव्हा भारतात गुरु-शिष्य परंपरा होती, तेव्हा भारत विश्वगुरु होता. आता या संबंधावरही कलियुगाची छाया पडली आहे. कानपूरमध्ये इयत्ता १० वीत शिकणार्‍या विद्यार्थ्याला लैंगिक संबंधासाठी साहाय्य मागण्याचा आणि त्याच्या धर्मांतरासाठी प्रयत्न करण्याचा आरोप त्याच्या पालकाने एका शिक्षिकेवर केला आहे. या प्रकरणी उत्तरप्रदेश उच्च न्यायालयामध्ये नुकतीच सुनावणी झाली. त्याविषयीचे विश्लेषण या लेखात पाहूया.

१. १० वीच्या विद्यार्थ्याकडून लैंगिक संबंधाची अपेक्षा ठेवणार्‍या शिक्षिकेवर गुन्हा नोंद

केंट, कानपूर, (शहर) येथील ‘संत एलोयसिस माध्यमिक विद्यालया’च्या इयत्ता १० वीतील विद्यार्थ्याच्या वडिलांनी त्याच्या शिक्षिकेच्या विरुद्ध फौजदारी गुन्हा नोंदवला होता. त्यांच्या मते त्यांचा मुलगा १० व्या वर्गाला असून त्याची वर्गशिक्षिका त्याच्याकडून लैंगिक साहाय्य मागत होती, तसेच ती त्याला ख्रिस्ती धर्मांतर करण्यास सांगत होती. ३०.९.२०१३ या दिवशी मुलाचा भ्रमणभाष पहात असतांना ही गोष्ट त्यांच्या लक्षात आली. त्याच्या भ्रमणभाषमध्ये त्यांना काही आक्षेपार्ह ‘व्हॉट्सॲप’ आणि ‘चॅट्स’ (संभाषण) दिसले. त्यात मुलाची शिक्षिका त्याच्याकडून लैंगिक साहाय्य मागत असल्याचे आढळून आले. यासंदर्भातील वृत्त माध्यमांमध्ये प्रसारित झाले. याविषयी ‘चाईल्ड वेल्फेअर कमिटी, कानपूर’, यांच्याकडे एक तक्रार प्रविष्ट झाली. त्या तक्रारीचे निवारण झाले नाही. त्यामुळे विद्यार्थ्याच्या वडिलांनी खासगी गुन्हेगारी तक्रार प्रविष्ट (दाखल) केली. त्यात ‘फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १५६ (३) नुसार आदेश झाला.

२. प्राचार्यांची उत्तरप्रदेश उच्च न्यायालयात याचिका

त्यानंतर अटक होऊ नये किंवा फौजदारी प्रक्रिया पुढे जाऊ नये; म्हणून शाळेच्या प्राचार्यांनी उच्च न्यायालयात फौजदारी स्वरूपाची याचिका प्रविष्ट केली. त्यांनी सांगितले की, शाळेत वार्षिक स्नेहसंमेलन असते. त्या काळात विद्यार्थ्याने शिक्षिकेचा क्रमांक घेतला. त्या नावावर एक बनावट ‘आयडी’ सिद्ध करून तिच्याशी संभाषण केले. शिक्षिकेने कधीही त्या मुलाकडून लैंगिक संबंधांची मागणी केली नाही किंवा त्याला धर्मांतरित होण्यासही सांगितले नाही. शाळेने स्वतंत्र अशी ३ सदस्यांची समिती नेमली आहे. त्यात पोलीस अधिकारी, एक समाजसेवक आणि दुसर्‍या शाळेचे प्राचार्य होते. त्यांनी चौकशी केली असता लक्षात आले की, विद्यार्थी आणि त्याचे वडील यांची एकंदर वर्तणूक संशयास्पद आहे. यात प्राचार्र्यांचा काही दोष नाही. मुलाने बनावट खाते सिद्ध केले, एवढेच समजते.

३. उच्च न्यायालयाचा प्राचार्यांना दिलासा

सुनावणीच्या वेळी उच्च न्यायालयाने या प्रकरणातील कागदपत्रे सायबर सेलकडे पाठवण्यास कानपूर पोलीस आयुक्तांना सांगितले. विद्यार्थ्यांनी शिक्षिकेच्या नावाचे बनावट ‘आयडी’ निर्माण केले का ? याविषयीही चौकशी करण्यास सांगितले. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी १०.७.२०२४ या दिवशी निश्चित केली आहे. तोपर्यंत न्यायालयाने ‘महिला प्राचार्याविरुद्ध कोणत्याही प्रकारची फौजदारी प्रक्रिया करू नये’ (अटक करू नये), असे सांगितले.

४. ख्रिस्ती शाळांमधील धर्मांतराच्या प्रयत्नांची चौकशी होणे आवश्यक !

जर ख्रिस्ती शाळा हिंदु विद्यार्थ्यांना धर्मांतरित होण्यास प्रोत्साहन देत असतील, तर याचीही चौकशी झाली पाहिजे. पुढील चौकशीच्या वेळी हा विषयही उच्च न्यायालयाने अवश्य हाताळावा. या देशात चांगले गुण, चांगली नोकरी, चांगल्या आरोग्यसेवा आदींची प्रलोभने देऊनही अनेकांचे धर्मांतर झालेले आहे. एकंदरच सर्व बाजूंनी सखोल चौकशी करावी, अशी समस्त हिंदु समाजाची अपेक्षा आहे.’

श्रीकृष्णार्पणमस्तु ।

– (पू.) अधिवक्ता सुरेश कुलकर्णी, मुंबई उच्च न्यायालय (२७.५.२०२४)