संपादकीय : असे बहुमत तरीही…!

निवडणुकीच्या निकालाचे आणि त्यानंतरच्या घडामोडींचे विश्लेषण पुढे काही दिवस चालू राहील. दुसरीकडे भाजपप्रणीत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी आणि विरोधी पक्षांची ‘इंडी’ आघाडी सत्तास्थापनेसाठी आपापल्या परीने जोरदार मोर्चेबांधणी करत आहेत. दोन्ही आघाड्या आपापल्या घटकपक्षांसह देहलीत बैठका घेऊन चाचपणी करत आहेत. तसे पहायला गेले, तर भाजपप्रणीत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीला स्पष्ट बहुमत आहे आणि ते काठावरचे नव्हे, तर चांगले भक्कम आहे. तरीही ‘स्वतःच्याच आघाडीतील नितीशकुमार आणि चंद्राबाबू नायडू हे शेवटपर्यंत एकनिष्ठ रहातील का ?’, ही भाजपच्या मनात भीती, तर जनतेच्या मनात शंका आहे, जी या दोन्ही नेत्यांचा इतिहास बघता रास्त आहे. वर्ष २०१४ मधील निवडणुकीत नरेंद्र मोदी यांना पंतप्रधानपदाचे उमेदवार घोषित केल्यानंतर त्यावर आक्षेप घेणार्‍यांमध्ये हेच नितीश कुमार आघाडीवर होते. पुढे जेव्हा नितीश यांच्या ‘जेडीयू’ पक्षाची नौका बिहारमध्ये बुडू लागली, तेव्हा त्यांनी पुन्हा भाजपशी हातमिळवणी केली. त्यानंतर आजपर्यंत त्यांनी किती वेळा भाजपची साथ सोडली ? आणि किती वेळा पुन्हा धरली ? याला काही मोजमाप नाही. नितीश कुमार यांनी अनेकदा विरोधी ‘इंडी’ आघाडीशीसुद्धा हातमिळवणी केल्याने तेथेही त्यांचे चांगले संबंध आहेत. त्यामुळेच अशा व्यक्तीसमवेत संसार थाटायचा, तोही ५ वर्षे, हे निश्चितच भीतीचे आणि शंकेचे कारण ठरू शकते. चंद्राबाबू नायडू यांच्याही संदर्भात फारसे वेगळे चित्र नाही. त्यांनीही यापूर्वी भाजपप्रणीत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीशी काडीमोड घेतला होता. त्यामुळे यापुढे ते तसे करणार नाहीत, असे भाजपसुद्धा छातीठोकपणे सांगू शकत नाही. गंमत म्हणजे नितीश कुमार आणि चंद्राबाबू नायडू या दोघांनीही पराभव टाळण्यासाठी निवडणुकीपूर्वी भाजपप्रणीत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचा हात धरला होता. त्यामुळे नैतिकदृष्ट्या त्यांनी पुढील ५ वर्षे भाजपसमवेतच संसार थाटायला हवा; पण नेमकी हीच राजकीय नैतिकता त्यांच्यात नसणे, हीच भाजपची खरी डोकेदुखी आहे. निवडणुकीत एखाद्या आघाडीला स्पष्ट बहुमत मिळूनही सरकार स्थापनेसाठी इतकी साशंकता आणि अस्थिरता निर्माण होण्याची देशातील ही बहुधा पहिलीच वेळ असेल; कारण वर्ष २०१४ पर्यंत देशात आघाडीचे सरकार बनत होते. तेव्हा बहुतांश निवडणुकीत त्रिशंकू परिस्थिती निर्माण व्हायची. त्यामुळे सत्तास्थापनेसाठी प्रयत्न करणार्‍या पक्षांमध्ये नेहमीच धाकधूक असायची; परंतु आघाडीला पूर्ण बहुमत मिळूनही धाकधूक असणे, हे निकोप लोकशाहीचे लक्षण नाही.

चुका सुधारणे आवश्यक !

आज विरोधी पक्ष जरी पंतप्रधानांचा वारू रोखल्याची शेखी मिरवत असले, तरी वस्तूस्थिती तशी अजिबात नाही. उलट पंतप्रधान मोदी हे तिसर्‍यांदा पंतप्रधानपदी आरूढ होण्यास सज्ज झाले आहेत. प्रश्न आहे तो भाजपला स्वबळावर बहुमत मिळवता न आल्याचा. याविषयी भाजप आणि रा.स्व. संघ यांच्यातील धुरंधर आत्मपरीक्षण करतीलच; पण ज्या त्रुटी उघडपणे दिसून आल्या, निदान त्यावर तरी तात्काळ उपाययोजना काढल्या जाणे अपेक्षित आहे. काही गोष्टींच्या संदर्भात जनता उघडपणे भाजपच्या विरोधात बोलत होती. यात भ्रष्टाचार किंवा तत्सम आरोप असणार्‍या नेत्यांना पक्षात प्रवेश देणे किंवा त्यांच्याशी युती करण्याचे सूत्र प्राधान्यक्रमाचे होते. काँग्रेसचे अशोक चव्हाण, राधाकृष्ण विखे पाटील, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अजित पवार आदींना पक्षात घेणे किंवा त्यांच्याशी युती करणे जनतेला अजिबात रूचलेले नाही. अशाने ‘भ्रष्टाचारमुक्त भारता’चे ध्येय कसे साध्य होईल ?’, हा जनतेच्या मनातील प्रश्न तसाच राहिला. नितीश कुमार यांच्यासारख्या संधीसाधू लोकांशी वेळोवेळी युती करणे, हेही जनतेच्या पचनी पडलेले नाही. आज त्याच नितीश कुमार यांच्यामुळे भाजपचे भवितव्य अधांतरी आहे. एकूणच भाजपच्या या धोरणामुळे जनतेचा प्रचंड भ्रमनिरास झाला. याचा परिणाम भाजपच्या मतांवर निश्चितच झाला, हे मतांची आकडेवारी सांगते. यावर आता भाजपने प्रामुख्याने लक्ष दिले पाहिजे आणि कलंकित लोकांना पक्षापासून दूर ठेवले पाहिजे. याव्यतिरिक्त अतीआत्मविश्वास, जागावाटपाच्या निर्णयप्रक्रियेला विलंब, उमेदवारांच्या नावांच्या घोषणेला विलंब आदी काही तात्कालिक कारणेही भाजपची मते घटण्याला प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षपणे कारणीभूत ठरली आहेत. या सर्व गोष्टी भाजपला सुधाराव्या लागतील.

राष्ट्र्रप्रेमींच्या दृष्टीतून निवडणूक !

यंदाच्या निवडणुकीकडे जनता विशेषतः हिंदू ‘निवडणूक’ म्हणून, पाश्चात्त्य देश ‘भारताविरुद्धची लढाई’ म्हणून, तर भारतातील मुसलमान जणू ‘धर्मयुद्ध’ म्हणून पहात असल्याचे चित्र होते; म्हणूनच राष्ट्रहिताच्या कसोटीवर मोदी, भाजप आणि भारत यांचा विजय अभूतपूर्व असाच आहे, किंबहुना याअर्थी तो वर्ष २०१४ आणि २०१९ मधील विजयापेक्षा मोठा आहे. ही निवडणूक केवळ ‘मोदी विरुद्ध विरोधी पक्ष’, अशी नव्हती, तर ‘मोदी विरुद्ध जग’ अशी होती, हे राष्ट्र्र्रप्रेमींनी कदापि विसरता कामा नये. आपल्या विरोधी पक्षांच्या नेत्यांची भाषा पाश्चात्त्य देशांप्रमाणेच असणे, हा योगायोग नव्हता. परराष्ट्रमंत्री डॉ. एस्. जयशंकर यांनीसुद्धा निवडणुकीच्या कालावधीत ‘पाश्चात्त्य देश भारतातील निवडणुकीवर प्रभाव टाकत आहेत’, हेच सांगितले. दुसरे म्हणजे या निवडणुकीकडे जणू धर्मयुद्ध म्हणून पहाणार्‍यांनी ‘व्होट जिहाद’ केल्याप्रमाणेच काही राज्यांचे निकाल लागले आहेत. या निवडणुकीत ‘व्होट जिहाद’चा सर्वप्रथम उल्लेख पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीच केला होता की, जो बंगाल, उत्तरप्रदेश आणि राजस्थान येथील निकाल पहाता खरा ठरल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे यापुढे हिंदूंसमोर एक धर्माभिमानी हिंदु म्हणून एकगठ्ठा मतदान करणे, हाच पर्याय असेल. एकूणच स्वतःच्या उणावलेल्या जागांविषयी विचारमंथन करायला भाजप बौद्धिकदृष्ट्या पूर्ण सक्षम आहे. तो ते करीलच; पण काही त्रुटी मात्र त्याला निश्चितच सुधाराव्या लागतील.

शेवटी राजकीय महामार्गावरील घाटवळणे अधिक धोकायदाक असतात; कारण येथेच अपघात होण्याची शक्यता अधिक असते. त्यामुळे चालकाची सावधगिरी, हुशारी, संयम आणि ध्येयपूर्तीचा ध्यास, ही चतुःसूत्रीच प्रवास सुखकर बनवते. जाता जाता एक गोष्ट अवश्य नमूद करावी लागेल. महाराष्ट्रात बाळासाहेब ठाकरे यांच्या हयातीत शिवसेना दोघा भावांमध्ये दुभंगली गेल्यानंतर सर्वसामान्य जनतेला जशी हळहळ वाटली, तशी काहीशी हळहळ काल निकालानंतर जनतेत दिसून आली. राजकारणात हा जिव्हाळा फार दुर्मिळ लोकांच्या वाट्याला येतो. हे स्मरून वाटचाल केल्यास यशासाठी वेगळे प्रयत्न करावे लागत नाहीत !