‘बार कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्र आणि गोवा’च्या पदाधिकार्यांची मोहीम !
सरसंघचालक आणि सरन्यायाधीश यांच्याकडे भारतीय न्यायदेवतेचे संकल्पचित्र सुपुर्द !

नागपूर – देशातील न्यायालयांत न्यायाचे प्रतीक म्हणून डोळ्यांवर पट्टी बांधलेली आणि एका हातात तराजू, तर दुसर्या हातात तलवार असलेली न्यायदेवीची मूर्ती असते. न्यायालयांत या ‘रोमन न्यायदेवी’ऐवजी ‘भारतीय न्यायदेवतेची प्रतिमा’ असायला हवी, अशी मोहीम ‘बार कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्र आणि गोवा’च्या काही पदाधिकार्यांनी चालू केली आहे. या मोहिमेचा भाग म्हणून भारतीय न्यायदेवतेचे एक संकल्पचित्र राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे प.पू. सरसंघचालक डॉ. मोहनजी भागवत आणि देशाचे सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांच्याकडे नुकतेच सुपुर्द करण्यात आले.
ब्रिटीशकाळात न्यायाची देवी म्हणून ‘रोमन देवी जस्टिशिया’ हिची मूर्ती न्यायालयात ठेवली गेली. ब्रिटीश काळातील अशा प्रतीकांचे भारतीयीकरण करणे आवश्यक आहे. त्यामुळे भारतीय न्यायदेवतेच्या मूर्तीची मागणी ‘बार कौन्सिल’ने केली आहे.
न्याय क्षेत्रातील दिग्गजांनी भारतीय न्यायदेवतेची प्रतिमा ठेवण्याच्या संकल्पनेचा विचार करावा ! – अधिवक्ता पारिजात पांडे, माजी अध्यक्ष, महाराष्ट्र आणि गोवा बार कौन्सिल
देशात अनेक रस्ते आणि शहरे यांची नावे भारतीय इतिहासानुसार पालटली जात आहेत. शैक्षणिक आणि इतर क्षेत्रांत भारतीय इतिहास अन् संस्कृती यांनुसार पालट घडत आहेत. मग ‘रोमन न्यायदेवी’ऐवजी ‘भारतीय न्यायदेवता’ ही संकल्पना का नको ? न्याय क्षेत्रातील दिग्गजांनी या संदर्भात विचार करावा.
नव्या संकल्पचित्रातील न्यायदेवतेचा चेहरा सिंहासारखा !
‘न्याय देणारा निर्भीड आणि निडर असावा’, असा या मोहिमेमागचा उद्देश आहे. त्यामुळे न्यायदेवतेच्या नव्या संकल्पचित्रात तिचा चेहरा सिंहासारखा असून एका हातात ध्वज असलेला दंड आहे, तर दुसर्या हातात सूत्र दाखवण्यात आले आहे. न्याय करणारा उघड्या डोळ्यांनी अन् सिंहासारखा निर्भयतेने न्याय करणारा असावा. हातातील सूत्र म्हणजे ‘न्याय करणारी व्यक्ती नियम आणि कायदा यांच्या अनुषंगाने चालणारी असावी’, याचे प्रतीक आहे.
संपादकीय भूमिका
|
कर्णावती (गुजरात) बाँबस्फोट प्रकरणाच्या खटल्याचा निकाल : भारतीय राज्याच्या उत्क्रांतीतील एक धोरणात्मक मैलाचा दगड !
न्यायाधिशांच्या खुर्चीवर काळी जादू करणार्या महिलेला अटक
Rajasthan Jail Marriage : राजस्थानच्या कारागृहात जन्मठेपाची शिक्षा भोगणार्या बंदीवानांचा २२ जुलैला होणार विवाह !
पर्यायी जागा सुचवण्याचे उच्च न्यायालयाचे निर्देश
महिलेच्या छातीला स्पर्श करणे, हा बलात्काराचा प्रयत्न नाही ! – उच्च न्यायालय
Three Language Policy : इंग्रजी भारताचीच स्थानिक भाषा मानली जाऊ शकते का ? – सर्वाेच्च न्यायालयाचा प्रश्न