नवी देहली – सर्वोच्च न्यायालयाने कलम ३७० वरील निर्णयासंदर्भातील प्रविष्ट (दाखल) केलेली पुनर्विलोकन याचिका फेटाळली. सर्वोच्च न्यायालयाने या याचिकांमध्ये दिलेला युक्तीवाद स्वीकारण्यास नकार देत त्या फेटाळून लावल्या.
१. सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या ५ सदस्यीय खंडपिठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. खंडपिठाने म्हटले की, याचिका तपासल्यानंतर यापूर्वीच्या निर्णयात कोणतीही त्रुटी आढळत नाही. अशा परिस्थितीत सर्वोच्च न्यायालयाच्या नियमांच्या आधारे याचिका फेटाळली जाते.
२. अवामी नॅशनल कॉन्फरन्सने सर्वोच्च न्यायालयात ही याचिका प्रविष्ट (दाखल) केली होती. कॉन्फरन्सने याचिकेत म्हटले होते, ‘डिसेंबर २०२३ मध्ये कलम ३७० हटवण्याच्या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयात काही चुका झाल्या होत्या. अशा परिस्थितीत न्यायालयाने या निर्णयावर पुनर्विचार करावा.’ न्यायालयाने हा युक्तीवाद मान्य केला नाही आणि पुन्हा सुनावणी घेण्यास नकार दिला.
३. सर्वोच्च न्यायालयाने लडाखला जम्मू-काश्मीरपासून वेगळे करणार्या कायद्याच्या घटनात्मकतेवर सुनावणी करण्यासही नकार दिला. या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने भारत सरकारच्या जुन्या भूमिकेचा हवाला दिला की, सरकार लवकरच केंद्रशासित प्रदेशातून जम्मू आणि काश्मीरला पूर्ण राज्याचा दर्जा देईल.