संपादकीय : न्यायालयांच्या समस्या चिंताजनक !

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या १५० वर्षे जुन्या इमारतीचे पावसाळ्यापूर्वी तातडीने ‘सेफ्टी ऑडिट (इमारतीचे परीक्षण)’ करा, असा आदेश सर्वोच्च  न्यायालयाने ८ मे २०२४ या दिवशी राज्याच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाला दिला आहे. ‘बाँबे बार असोसिएशन’चे अध्यक्ष नितीन ठक्कर आणि इतर अधिवक्ते यांनी २९ एप्रिल या दिवशी सर्वोच्च  न्यायालयाला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नव्या इमारतीविषयी पत्र लिहिले होते. या पत्राची नोंद घेत सर्वोच्च  न्यायालयाने ‘स्युमोटो याचिका’ (न्यायालयाने स्वतःहून याचिका प्रविष्ट करणे) प्रविष्ट (दाखल) करून घेतली. त्यावर न्यायालयाने वरील आदेश दिला. तसे पाहिले, तर ‘गेल्या अनेक वर्षांपासून राज्यातील नव्हे, तर देशातील सर्व न्यायालयांच्या जुन्या इमारतींचे पावसाळ्यापूर्वी ‘सेफ्टी ऑडिट’ होते का ?’, हा प्रश्न आहे. मुळात याचे दायित्व सार्वजनिक बांधकाम खात्याकडे असतांना सर्वोच्च न्यायालयाला असा आदेश का द्यावा लागतो ? खरेतर शासकीय इमारतींकडे दुर्लक्ष करणार्‍या सार्वजनिक बांधकाम खात्यातील संबंधित दोषी अधिकार्‍यांवर कठोर कारवाई केली पाहिजे, अन्यथा त्यांच्यात सुधारणा होणार नाही. केवळ सत्ता, पद मिळवणे आणि ‘स्वतःचा’ विकास यांकडे लक्ष असणार्‍या लोकप्रतिनिधींचे शासकीय अन् निमशासकीय इमारतींच्या ‘सेफ्टी ऑडिट’कडे कधी लक्ष जाईल का ? ‘न्यायमंदिर’ हे न्यायालयाचे दुसरे नाव आहे. इतर ‘कुठे मिळो वा ना मिळो, येथे आपल्याला न्याय मिळेलच’, या आशेने सामान्य माणूस नाईलाजाने का होईना; पण न्यायालयाची पायरी चढतो.

सार्वजनिक ठिकाणांची दयनीय स्थिती !

केवळ न्यायालये नव्हे, तर देशातील शासकीय कार्यालये आणि पूल यांना १०० वर्षे होऊन गेल्यानंतर इंग्लंडच्या सरकारकडून भारताच्या प्रशासनाला पत्र पाठवले जाते. सांगली येथील कृष्णा नदीवरील पुलाला १०० वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर इंग्लंडकडून असे पत्र आले होते; मात्र प्रशासनाने हा पूल न पाडता केवळ डागडुजी करून हा पूल पादचारी, दुचाकी आणि हलकी चारचाकी वाहने यांच्यासाठी चालू ठेवला आहे, तर त्याच्या दुसर्‍या बाजूला नवीन पूल बांधला आहे. आता ‘देशातील अशा पुलांचे प्रत्येक वर्षी ‘सेफ्टी ऑडिट’ होते का ?’, हेही पाहिले पाहिजे; मात्र तसे होत नाही. त्यामुळे बर्‍याच ठिकाणी पूल कोसळून अपघात झाल्याचे पहायला मिळते. यामध्ये सहस्रो लोकांचा मृत्यू होतो. ‘इंग्रजांचे प्रशासन पुलांविषयी जेवढे जागृत आहे, तेवढे देशातील प्रशासन सतर्क नाही’, ही शोकांतिका आहे. काही वर्षांपूर्वी महाड येथील सावित्री नदीवरील पूल पावसाळ्यात वाहून गेल्यामुळे तेथे एस्.टी.चा अपघात होऊन अनेक प्रवासी दगावले. काही वर्षांपूर्वी मंत्रालयातील काही दालनांना आग लागून सर्व कागदपत्रे जळून खाक झाली. यामध्ये भ्रष्टाचार करणार्‍यांचे सर्व पुरावे जळून गेले. त्यामुळे ‘या इमारतींचे ‘सेफ्टी ऑडिट’ झाले होते का ?’, हाही प्रश्न निर्माण होतो. तसे झाले असते, तर इमारतींना आग लागली नसती. त्यामुळे सार्वजनिक बांधकाम विभाग ‘सेफ्टी ऑडिट’विषयी किती गंभीर आहे, हेच दिसून येते. केवळ शासनाकडून मृतांच्या कुटुंबियांना साहाय्य देऊन हा प्रश्न सुटणार आहे का ? एखादा अपघात किंवा मोठी समस्या निर्माण झाल्यानंतर प्रशासन जागे होत असेल, तर त्याला अर्थ नाही. विदर्भ, उत्तर महाराष्ट्र आणि मराठवाडा येथे बर्‍याच ठिकाणी खचलेले किंवा तडा गेलेले पूल आढळतात. त्यांची डागडुजी होत नसल्याने ते पूल कधी कोसळतील, याची शाश्वती नाही.

न्यायालयांतील इमारतींत समस्यांचा महापूर !

न्यायालयांच्या इमारतींविषयी विचार केला, तर केवळ मुंबई उच्च न्यायालय नाही, तर देशातील तालुका आणि जिल्हा पातळीवरील न्यायालयांचे सार्वजनिक बांधकाम खात्याकडून ‘सेफ्टी ऑडिट’ होते का ? हा संशोधनाचा विषय आहे. बहुतांश सर्व न्यायालयांच्या इमारतींचे ‘सेफ्टी ऑडिट’ होत नाही, हे त्याचे उत्तर आहे. न्यायालयांच्या नुसत्या इमारतींचा नव्हे, तर काही नवीन न्यायालये वगळता बहुतांश सर्व न्यायालयांत समस्यांचा वणवा आहे. तालुका आणि जिल्हा न्यायालयांत काम करणारे अधिवक्ते अन् कर्मचारी इतकेच नव्हे, तर न्यायाधिशांनाही प्रतिदिन अनेक प्रश्नांना तोंड द्यावे लागते. न्यायालयांच्या अनेक इमारती मोडकळीस आलेल्या आहेत. ‘आश्वासने आणि पुनर्उभारणीच्या नवीन प्रस्तावांच्या ओझ्याखाली अधिकच खचत चाललेल्या न्यायालयांच्या या जुन्या इमारतींसाठी न्याय मागायचा कुणाकडे ?’, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. वाहनतळाला जागा नाही, अधिवक्त्यांना बसायला जागा नाही, न्यायाधिशांना नीट बसायला आसंदी नाही, येणार्‍या लोकांसाठी बसायला बाकडे नाहीत, अशा एक ना अनेक समस्या आहेत. इमारतींच्या पुनर्उभारणीच्या मागणीसाठी अनेक प्रस्ताव दिले गेले, बैठका झाल्या, आश्वासने मिळाली, नव्या इमारतींचे आराखडे बनले, त्यासाठी निधीही आला; मात्र बर्‍याच वेळा निधी आल्या पावली परत गेला, असेही होते; कारण याकडे कुणाचे लक्षच नसते. लवकर सुधारणा न केल्यास एखाद्या दिवशी ही इमारत कोसळेल कि काय ? अशी भीती विधी क्षेत्रात निर्माण होते.

न्यायालयांची सुरक्षा चिंतेचा विषय !

गेल्या काही वर्षांत जिल्हा न्यायालयांची सुरक्षा हा एक अत्यंत महत्त्वाचा आणि चिंतेचा विषय झाला आहे. न्यायालयात प्रतिदिन लोक येतात; मात्र त्यांची पडताळणी व्यवस्थितरित्या होत नाही. यापूर्वी घडलेल्या काही घटनांमुळे न्यायालयाच्या सुरक्षाव्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. येणार्‍या जाणार्‍या व्यक्तींची पडताळणी करण्यासाठी पोलिसांकडे पडताळणी यंत्रही नाही. अशी स्थिती देशातील सर्व न्यायालयांत आहे. काही न्यायालयांत ‘मेटल डिटेक्टर्स’ लागलेले नाहीत आणि जरी ते लागलेले असले, तरी ते नावाला आहेत. गेल्या अनेक वर्षांत न्यायालयाच्या इमारतींच्या सुधारणेच्या दृष्टीकोनातून अधिक प्रयत्न झालेले नाहीत. बहुतांश न्यायालयांतील प्रसाधनगृहांमधील पाण्याचे पाईप गंजलेले किंवा फुटलेले आहेत. त्यामुळे ‘विविध न्यायालयांतील मूलभूत गरजांविषयी सार्वजनिक बांधकाम विभाग वा प्रशासन किती गंभीर अाहे ?’, हाही प्रश्न निर्माण होतो.

४ दशके ओलांडलेल्या न्यायालयांच्या इमारतींचे सर्वेक्षण, तसेच परीक्षण लवकर लवकरात होणे अत्यंत आवश्यक आहे. वरील सर्व गोष्टींचा विचार केल्यास प्रशासनाने न्यायालयांच्या इमारतींचे बांधकाम, सुधारणा आणि त्यामध्ये सुविधा देण्याकडे प्राधान्याने लक्ष द्यावे, अशीच न्यायाधीश, अधिवक्ते अन् पक्षकार यांची अपेक्षा आहे !